जनकपुरधाम,२२साउन : खडेरी र सुक्खाको मारमा रहेको मधेस प्रदेशमा केही दिनयता भएको धेरथोर वर्षाले राहत त दिएको छ तर, चिरा परेका खेत अझै भरिन सकेका छैनन् । खडेरीले सुकेका धारा र चापाकलमा पानी पलाएको छैन । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । जेनतेन बचेका धानका बेर्नाहरू फलाउने जोहोमा छन् , किसान । संकटग्रस्त परिस्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन ।
सरकारले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि तीन तहबीच समन्वय छैन । औपचारिक कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छैन । सबै आ आफ् नै तरिकाले अघि बढेका छन । खडेरी र सुक्खासँग जुध्न पूर्वतयारी र नीतिगत योजना नभएकै कारण समस्यालाई टालटुल समाधान गर्ने कोशिस भइरहेको छ । तीनै तहका सरकारले आआफ्नै हिसाबले काम गर्दा जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
बिना योजना सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारको असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥ यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिसअनुसार संघीय सरकारको ७ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका आठै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा ग¥ यो ।
संविधानको धारा ३० को संकटकालीन अधिकारको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (२) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशले नेपाल सरकार समक्ष प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारीका लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि संघीय सरकारले सबै स्रोत परिचालन गरी समाधान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले बिना कुनै राहत प्याकेज सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणामात्र गर्दा संकटकालमा समेत हेलचेक्र्याइँ भएको मधेसवासीको आरोप छ ।
मधेस सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानका लागि कुनै राहत भने प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको ठाउँहरूमा ट्यांकर र वारुणयन्त्रबाट पानी बाँड् नुबाहेक अन्य कुनै ठोस कार्य भने गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी संघ सरकारले पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे पनि न त सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ न बोरिङ जडानका लागि आवश्यक मापदण्ड नै निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको संकटकालबाट पीडित किसानलाई कुनै राहत हालसम्म प्राप्त नभए पनि बिचौलिया, दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई भने अवश्य नै फाइदा पुग्ने युवा कृषक तथा उद्यमी देवनारायण मण्डल बताउँछन् । ‘संकटकालको घोषणापछि हामीले त हालसम्म केही राहत पाएका छैनौं । हाम्रो खेती चौपट भयो । माछा पालन गरेका पोखरी सुकेर माछामा गरेको लगानी बर्बाद भयो । रोपेका ठाउँमा धानका बेर्नासमेत सुक्न लागेका छन तर, सुक्खाग्रस्त घोषणा भएपछि हुनेखानेलाई नै फाइदा हुने पक्का छ,’ मण्डल भन्छन् , ‘सरकारले बिना कुनै अध्ययन मधेसमा बोरिङ गाड् ने भनेको छ । संकटकाल भएपछि साउन महिनामै आपत् कालीन कोषबाट बजेट झिकेर हुने खानेको खेतमा बोरिङ हाल्ने काम सुरु हुन्छ होला । पहिलाजस्तै पहुँचको भरमा बोरिङ बाँडिन्छन् । अरू त के नै राहत पाउँछौं र हामीले ?’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सर्वसाधारण जनतालाई तुरुन्तै राहत दिन नसकिने बताए । ‘विपद् को समय आएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनबाट सके जति काम गरिनै रहेको छ । जनताले राहत भनेपछि के बुझेका छन् मलाई थाहा भएन,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बित्तिकै आफूसँग भएको वारुणयन्त्रबाट पानी नभएको स्थानीय तहमा पानी पु¥ याउने काम गरेकै हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पानीको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेका छौं । कतिपयले त काम पनि गरिराख्नु भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको विपद् र आपत् कालीन खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेटलाई प्रयोग गरेर डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल र चापाकलहरू जडानको लागि समेत काम गर्न थालिएको छ । अब यति गर्दा पनि राहत भएन भने त भगवान् कै आशा छ । अहिले पनि वर्षा भइदियो भने यी समस्याहरूबाट केही हदसम्म राहत पाउन सकिन्छ ।’
तीन तहबीच छैन सहकार्य विपद् र संकटग्रस्त मधेस प्रदेशमा तीन तहका सरकार आ—आफ्नै सुरमा काम गरिरहेका छन् । एकअर्काबीच न त समन्वय हुन सकेको छ न त सहकार्य नै । जसले गर्दा विपद् को बेलासमेत कतै सबै स्रोत साधनहरू पुगेका छन् भने कतै पीडित झन् पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
‘हामीसँग सबैको मौखिक समन्वयमात्रै छ । न त प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा बोलाएर स्थानीय तहका समस्या बुझ् न खोजेको छ न संघ सरकारबाटै त्यस्तो खालको कुनै पहल भएको छ । हाम्रो समस्या हामी आफैं सक्दो समाधान गरिरहेका छौ,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साह भन्छन् , ‘हाम्रो उपमहानगरपालिकामा पिउने पानीको खासै समस्या छैन । हामी सबैलाई थाहा थियो यो महिनामा पानीको समस्या हुन्छ भन्ने कुरा । यस्तोमा हाम्रो पालिकाबाट सबै वडाहरूमा चार सय फिटका कलहरू जडान गर्ने काम गरेका छौं ।
‘तर, हाम्रो स्रोत सीमित छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले वा संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेश र संघ सरकारले बोरिङ जडान गर्ने कुरा गरेको छ तर, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने होइन । जमिनको पानी तानेर हामीले सिँचाइ ग¥ र्यो भने त्यसले भोलिका दिनमा अझ विकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ’, मेयर साह थप्छन् , ‘यो समस्याको समाधान गर्नु छ भने कमलाको नहर धनुषाका प्रत्येक स्थानीय तहमा ल्याउन सकियो भने स्वतः सिँचाइको समस्या समाधान हुन्छ । तर, २०१५ सालदेखि २०८२ सालसम्ममा कमलाको नहर जनकपुर ल्याउने कुनै योजनासमेत बनाउन नसकेका संघ र प्रदेश सरकारले कुन जादुको छडी घुमाएर सबै समस्या समाधान गर्ने हुन ? बुझ्न सकेको छैन । घोषणा गर्दैमा मात्रै संकटकाल अन्त्य हुँदैन । त्यसका लागि तीनै तहमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।’
स्थानीय तहले प्रदेश र संघलाई गुहार माग्दा प्रदेश सरकारका आफ्नै गुनासो छन् । विपद् को समयमा तीन तहकै सहकार्य अपरिहार्य रहेको मधेस प्रदेशका खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री शत्रुधन यादव बताउँछन् ।
‘अहिले संघ सरकारले राहत तथा खानेपानीको क्षेत्रमा ल्याएका योजना र कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला जिल्लामा जानकारी गराइरहेको छ तर, उहाँहरूले यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग सोझै सम्पर्क गर्नुपथ्र्याे । प्रदेश मातहत रहेका निकायहरूमा सबै तथ्यांकहरू छन् । हामीसँग समन्वय गर्दा सही ठाउँमा सही योजना पुग्थ्यो तर, त्यस्तो भएको छैन’, मन्त्री यादव भन्छन् , ‘प्रदेशले आफूसँग भएको स्रोत साधन र बजेटको परिचालन गरेर पानीको समस्या समाधान गर्न खोजेकै हो तर, यस्तो विषम अवस्थामा तीनै तह मिलेर जानु आवश्यक छ ।’
मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि हालै गृह मन्त्रालयमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मधेसको संकट समाधानका लागि सबै उपलब्ध स्रोतसाधन परिचान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘नगरपालिका, गाउँपालिकासँग भएका ट्यांकरहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँग भएका ट्यांकरहरू र निजी क्षेत्रका ट्यांकरहरूलाई समेत समन्वय र सहजीकरण गरेर खानेपानी वितरणमा प्रयोग गर्नुहोस् ,’ मन्त्री लेखकले भनेका थिए । प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले निजी क्षेत्रका स्रोतसाधन पनि परिचालन गर्न कानुनी रूपमा सहज भएको लेखकले बताएका थिए ।
‘हामीले पालिकास्तरमा समन्वय गरेर यो सुक्खा र खडेरीको बेलामा के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य भन्छन् , ‘हामीलाई संघको सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वय प्राप्त भइरहेको छ । हामीले माथिबाट आएको निर्देशनअनुसार नै काम गरिरहेका छौं ।’ सुक्खा र खडेरीसँग कसरी जुझ् ने भन्ने विषयमा मधेस प्रदेश सरकारको हालसम्म संघीय सरकारसँग कुनै औपचारिक बैठक भएको छैन भने स्थानीय तहहरूसँग पनि छलफल वा बैठक हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव रकम अभावले गर्दा संकटग्रस्त क्षेत्रमा सक्दो सहयोग पु¥ याउन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘प्राकृतिक विपद् को बेला मन्त्रालयको स्रोतसाधनबाट सकेसम्म खानेपानी उपलब्ध गराउने र सिँचाइको लागि बन्दोबस्त मिलाउने काम गरिरहेका छौं । तर, खडेरीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेशको ससर्त अनुदानमा पठाउने रकमबाट व्यवस्थापन गर्न वा रकमान्तरको अधिकार दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको उनले बताए । त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापन समितिमा तत्काल रकम पठाउन पत्राचार गरेको पनि उनले जानकारी दिए । तर, त्यसको पनि अहिलेसम्म जवाफ नआइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सबै निकायसँग समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौं तर, कतैबाट सहयोग प्राप्त भएको छैन । हामीसँग भएको स्रोतसाधनबाट काम गरिरहेका छौं ।’
सरकारको राहत ठूला किसान लक्षित प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आठवटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत स्यालो ट्युबवेल वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारले वितरण गर्ने स्यालो ट्युबेलहरू ठूला किसानलाई लक्षित गरी जडान गर्ने सरकारको योजना छ ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र मार्फत प्रकाशित सूचनामा कम्तीमा दुई बिघा जग्गा भएका जग्गाधनीपुर्जाको प्रतिलिपि माग गरिएको छ । त्यसैगरी जडान गर्ने कित्ताको प्रमाणित नक्सा पनि माग गरिएको छ । प्रदेशमा दुई बिघा आफ्नै जग्गा हुने किसान निकै थोरै रहेकाले यस्तो खालको राहतको फाइदा हुने खाने किसानले नै पाउने समाजसेवी महाशंकर ठाकुर बताउँछन् ।
‘मधेसमा २/४ कठ्ठा जग्गामा किसान खेती गर्छन् । धेरै बढी जग्गा भएका किसान यहाँ छैनन् । साना किसानलाई राहत दिन सरकारले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु हँुदैन,’ ठाकुर भन्छन् । तर, मधेसका कृषिमन्त्री जनार्दनसिंह क्षत्रीले आफ्नै घरपरिवारमा दुई बिघा जग्गा नपुगेको खण्डमा छरछिमेकका किसान मिलेर समूह बनाई दुई बिघाको लालपुर्जा जम्मा गरेर पनि स्यालो ट्युबवेल पाउन सक्ने बताउँछन् ।
यता, संघीय सरकारले पनि डिप बोरिङ जडान गर्न किसानले लालपुर्जाको फोटोकापी जम्मा गराउनुपर्ने प्रावधान तय गरेको छ । यसको विरोध गर्दैै मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले कृषि योजनाका लागि अनिवार्य गरिएको लालपुर्जाको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति लेख्दै भनेका छन् , ‘कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखज्यूहरू लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्ने अनावश्यक दुःख किन ? यो प्रावधानका कारण सामान्य किसान योजनाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
४०÷४० बिघाको लालपुर्जा कहाँबाट ल्याउने । फेरि एक जनासँग मुस्किलले दुई चार कठ्ठा जमिन हुन्छ । त्यसो गर्दा त २ सयदेखि ४ सय जना किसानबाट सहमति र समन्वय गरेर लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्छ, जुन व्यवहारतः असम्भव छ ।’ उनले यस्तो प्रणालीले डिप ट्युबवेलजस्ता कृषि योजना ठूला जमिन्दारहरूका लागि मात्रै सुलभ बनाइदिएको आरोप लगाएका छन् । सामान्य किसान योजना उपयोग गर्नै नसक्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन उनको माग छ ।
५१ प्रतिशतमात्र रोपाइँ
साउन सकिनलाग्दासमेत मधेसमा ५१ प्रतिशतमात्रै धान रोपाइँ भएको छ । पानी नपर्दा किसानले लगाएको बेर्ना खेतमै सुकेका छन् । छिटपुट पानी परे पनि सिँचाइ नहुँदा यसपटक मधेसमा ४० प्रतिशत खेत बाँझो हुने सम्भावना देखिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, नकटाझिज धनुषाको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रोपाइँ ८१ प्रतिशत पर्सामा र सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत रोपाई धनुषामा भएको छ । गत वर्ष साउन महिनासम्ममा प्रदेशमा ९१ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर छ भने हालसम्म २ लाख १३ हजार ३ सय ४८ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
सरकारको निर्णय आश्वासनमा सीमित : विपक्षी
प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले तराई मधेसलाई सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सरकारको निर्णय आश्वासनमा मात्र सीमित भएको मधेस प्रदेशका विपक्षी दलको आरोप छ । केही दिनअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका विपक्षी दलले जनतालाई यथाशीघ्र राहत पु¥ याउन माग गरेका छन् ।
‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेरमात्रै भएन नि, किसानले हालसम्म न सिँचाइ सुविधा पाएका छन् न त सर्वसाधारणले खानेपानी नै । सरकारको काम जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु हो तर, यस्तो सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्रको लागि कुनै पनि किसिमको राहतको काम वा विशेष प्याकेज नल्याएर ट्यांकरले पानी बाँड् दैमा मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन’, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सचेतक रामआशिष यादव भन्छन् , ‘प्रदेशमा न मलखाद्यको व्यवस्था छ, न पानी छ, न त सिँचाइ नै । यस्तोमा किसान र सर्वसाधारण आक्रान्त छन् । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले ध्यान आकृष्ट गराएका छौं । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
विपक्षले बुझाएको ध्यानाकर्षणमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा सिँचाइको प्रबन्ध अविलम्ब गर्नुपर्ने, संकटग्रस्त क्षेत्रका किसानलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, किसानमा न्यायोजित किसिमले मल खाद्यको वितरणको प्रबन्ध मिलाउने, वीरगन्जलगायत मधेस प्रदेशका विभिन्न सहरहरू तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएकाले अविलम्ब खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको मागहरू समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट बोरिङ जडानका लागि जारी गरिएको सूचना झन्झटिलो तथा विभेदपूर्ण रहेको र केही पालिकाहरू छुट् न गएकाले ती पालिकाहरूलाई बोरिङ जडान कार्यबाट वञ्चित नगराउन विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण गर्ने मलखादमा सरकारमा भएका पार्टी तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।मनिका झा/अन्नपूर्णपोष्ट