वीरगन्ज,११वैशाखः वीरगन्जको मेन रोड (मुख्य सडक) विस्तारका क्रममा सडक सीमाक्षेत्रका भवन र घरटहराहरु सडक विभागले डोजर लगाएर भत्काएपछि पीडित घरजग्गा धनी र व्यपारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
वीरगन्ज बचाउँ संघर्ष समितिको अगुवाईमा शुक्रबार पीडित घरजग्गा धनी र व्यपारीहरुले आदर्शनगरमा भेला भई त्यहाँबाट सरकारका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन शाह) लाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी घरजग्गाधनी र व्यपारीहरुले सडक विभाग मुर्दाबाद, राज्यको डोजर आतंक बन्द गर, सुकुक्बासी बनाउन पाइदैन लगायतका नाराहरु पनि लगाएका थिए ।
पीडित घरजग्गा धनी र व्यपारीहरुले घरभित्र घरधनी, तीनका परिवारका सदस्य र व्यपारी सुतिरहेकै समयमा बिहान ४ बजेदेखि नै सडक विभागले आवास तथा पसल भएका घरहरुमा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन् ।
राज्य आँफैले दिएको लालपूर्जा भएकै जग्गामा बनेका भवन तथा घरहरुमाथि राज्यले अचानक डोजर चलाएर १ हजार ५ सय बढी घर भत्काएर विध्वंश नै मच्चाएको आरोप उनिहरुको छ । जसका कारण १ हजार ५ सयमध्ये ८० प्रतिशत घरजग्गाधनी घरबार बिहिन भई सुुकुम्बासी बनेको, ३ हजार बढी पसले र त्यसमा कार्यरत ९ हजार बढी कामदार बेरोजगार भई सडकछाप बन्न पुगेको संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गत शनिबार र आइतबार सडक विभागले कानूनी राज्यको धज्जी नै उडाउँदै सुरक्षाकर्मीको आड लिएर जबरजस्ति १५ सय बढी घर तथा भवनहरु ध्वस्त पार्दा हाल वीरगन्ज शहरको स्वरुप नै विभत्स, भयवाह र हृदयविदारक देखिएको उनिहरुले जनाए ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ : घरधनीहरुले घरभाडा वहालबाटै आफ्नो घरपरिवारको पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा, औषधि उपचार ईत्यादि खर्च व्यवहार गर्दै आएका छन् र व्यापारीहरुले व्यापारको भरमा आफ्नो घरपरिवारको शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण गर्दै जीवन निर्वाह गर्दै आई रहेका थिए । त्यहां काम गर्ने युवाहरुको परिवारहरुको समेत शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण तलब माथि नै आश्रित थियो । मुख्य सडक तोडफोड हुँदा हाल वीरगन्जको स्वरुप नै विभत्स र भयावह भई हृदय विदारक अवस्था सृजना हुन गएकोले गर्दा उपरोक्त घरपरिवार तथा मासिक तलबमा काम गरी खाने तलब माथि आश्रित लाखौ मानिसहरु भोकमरी तथा बेरोजगारीको चपेटामा परी विचल्ली हुने अवस्था छ । जस माथि दुख पर्छ त्यसको पीडा सोही व्यक्तिले महसुस गर्छ । धेरै तोडफोड भएमा करिव ८० प्रतिशत बढी घरधनीहरुले आफ्नो शतप्रतिशत नै घरजग्गा गुमाई पुरै परिवार नै घरवार बिहिन भई सुकुम्बासी जीवन बिताउनु बाध्य भएका छन् । व्यापारीले आफ्नो व्यापार गुमाई आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्न सक्ने अवस्था नै छैन् । युवाहरुले रोजगार गुमाई बेरोजगार हुन पुगेका छन् ।
वीरगन्जमा ११० फिट चौडाइ भएको बाइपास सडक र ४० फिट चौडाई भएको दोस्रो बाइपास सडकका साथै आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको व्यपारिक मार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको जिकिर संघर्ष समितिको छ ।
मुख्य सडक विस्तार नै गर्नुपर्ने हो भने सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवनको नारायणगढको पुलचोकदेखि आँपटारीसम्मको सडकखण्डको जस्तै वीरगन्जको गण्डक देखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडकलाई “शहरी मार्ग“ को मापदण्ड अनुसार दायाँ बायाँ ९÷९ मिटरमात्र फराकिलो बनाउन उपयुक्त हुने र यहि माग सरकारसंग आँफुहरुको रहेको संघर्ष समितिका सदस्य अरविन्द गुप्तालेले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ दाहालले संघर्ष समितिले विभिन्न मागसहित बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइदिने आश्वासन दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा वीरगन्ज महानगरका पूर्वमेयर विजय कुमार सरावगी,वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गोपाल केडिया , संघर्ष समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु , विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पीडित घरजग्गाधनी र व्यपारी लगायतकाको सहभागिता थियो ।
अदालती अड्चनका कारण करिब १३ वर्षदेखि रोकिएको त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मेन रोड विस्तारको काम सडक विभागले गत शनिबारदेखि सुरु गरेको थियो ।
सडक विभागले गत शनिबार र आइतबार वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मेनरोडको दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर सडक सीमा क्षेत्रभित्र रहेका करिब १ हजार २ सय बढी घरटहराहरु डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।