काठमाडौं,१वैशाख: सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन उपर यही वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार दस्तावेज ल्याइएको मस्यौामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानविन गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढिकरण र मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीति निर्णयहरुको पनि परिभाषा गरिने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई सुरक्षा दिन र प्रोत्साहन गर्न सूचक संरुक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनीयक नेतृत्वको कार्य क्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा परिभाषित गरिने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दवावबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दलीय आवद्धता अन्त्य गरी नीतिगत र कानुनी प्रवन्धका साथै सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ ।