Madhes Khabar
अन्तरवार्ता हेडलाइन

केन्द्र सरकारले वीरगन्जलाई हेला गरेकाे छ : मेयर सिंह

मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह आफ्नो लक्ष्य वीरगन्जलाई मुलुककै वैभवशाली नगरपालिका बनाउने रहेको बताउँछन् । नेकपा एमालेका विजयकुमार सरावगीलाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएको डेढ वर्षको अवधिमा गरेका काम, महानगर सञ्चालन गर्दाको अनुभव र आर्थिक राजधानी मानिने वीरगन्जका संघीय सरकारसँग गुनासो लगायतका विषयमा अनलाइनखबरका अच्युत पुरी र अमृत चिमरियाले मेयर सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :

लोकप्रिय मतसिहत निर्वाचित हुनुभएको थियो । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

यसको मूल्यांकन वीरगन्जवासीले नै गर्ने हो । हामीले कामको सुरुवात गरेका छौं, नतिजा आउन अझै २ वर्ष लाग्ला । त्यसपछि मूल्यांकन गर्दा ठिक होला ।

मंसिरसम्म मुलुकको कुल आयातमध्ये ३३.८९ प्रतिशत र निर्यातमध्ये १९.६३ प्रतिशत व्यापार वीरगञ्ज भन्सारबाट हुन्छ, यस मानेमा यो शहर मुलुकको वैदेशिक व्यापारको मूख्य केन्द्र हो, यसबाट महानगरले कसरी लाभ लिइहरेको छ ?

वीरगन्जलाई आर्थिक नगरी भनिन्छ । तर, यहाँको औद्योगिक करिडोरबाट वीरगञ्जकै युवाले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । औद्योगिक करिडोर कै युवा बेरोजगार छन् ।यो सन्दर्भमा मलाई गुनासो छ । किनकि यसबाट महानगरले लाभ उठाउन सकेको छैन । वीरगन्ज मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर पनि हो तर संघीय सरकारले वीरगन्जलाई हेला गरेको छ।वीरगन्जलाई आर्थिक नगरी भनिन्छ । तर, यहाँको औद्योगिक करिडोरबाट वीरगन्जकै युवाले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । औद्योगिक करिडोर कै युवा बेरोजगार छन् ।

केही अगाडि कोप सम्मेलनमा वातावरण प्रदूषणका कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो । यही कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा किन लागु गर्नु हुन्न ? वीरगन्जका जनताले धुलो–धुँवा खानु पर्छ । दुर्घटनामा मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्छ । बढी राजस्व यसै महानगरबाट सरकारले उठाउँछ । तर सरकारले विभेद व्यवहार गर्छ ।

वीरगन्जमाथि विभेद भयो भनेर तपाईं के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ ?

चाहे त्यो संघीय सरकारले दिने बजेट होस् वा अनुदान हामीले विभेद अनुभव गरिरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब भन्दा धेरै छ, उहाँहरुको आन्तरिक आम्दानी ८ सय करोड भन्दा धेरै छ । उहाँहरुलाई संघले साढे १७ सय करोड अनुदान दिन्छ । अन्य स्थानमा पनि त्यस्तै छ । हाम्रो वार्षिक बजेट ३ अर्ब २१ करोड छ । त्यसमा संघीय सरकारको १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र हो ।त्यसैभित्र तलब, भत्ता, बच्चाको खाजा, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि सबै औषधिसमेत पर्छ । काठमाडौं ५० वर्गकिमिमा फैलिएको छ, त्यहाँ ३२ वटा वडा छन्, वीरगन्ज १२१ वर्गकिमिमा फैलिएको छ यहाँ पनि ३२ वटै वडा रहेको छ । तर, यत्रो विभेद किन ? के पहिला नै विकास भइरहेको ठाउँमा मात्रै विकास गर्ने हो ? वीरगन्ज महानगरपालिकालाई महानगर घोषणा त गरियो, तर किन काम गर्ने बजेट दिइँदैन । हामीले सरकारलाई राजस्व दियौं, आर्थिक नगरी पनि भन्यौं तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

स्थानीय सरकारले पाउने बजेट र अनुदानको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । तपाईंको गुनासो वित्त आयोगको सूत्र प्रति हो ?

योजना आयोग, वित्त आयोगमा महानगरले हरेक वर्ष योजना पठाउँछ । उनीहरुबाटै विभेद व्यवहार भइरहेको अनुभव हाम्रो छ । हाम्रा योजना किन पर्दैनन् ? राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा पनि योजना हामीकहाँ किन आउँदैन ? काठमाडौं विकास गर्न त यहाँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, विभिन्न समिति छन् । हाम्रोमा विकास गर्न संघीय सरकारले के दिएको छ ? यहाँ जुन व्यक्तिले सुत्रका लागि काम गर्छन्, उनीहरुले नै विभेद् गरिरहेका छन् ।

विभेद अन्त्य गर्न तपाईंले के प्रयास गरिरहनु भएको छ ?

हामीले बारम्बार वास्तविकता हेर्नुस् भनिरहेका छौं । हामीलाई विकासको जरुरत छ । वीरगन्जमा ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, विद्यालयको अवस्था के छ ? १६ वटा गाविसलाई १६ वटा वडा बनाइदिएको छ । त्यो वडाको स्थिति के छ ? कुनै भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी राम्रो छैन । वीरगन्जमा नारायणी अस्पताल छ । तर, त्यो पनि संघीय सरकारको मातहत छ ।

नेपालको दोस्रो ठूलो नारायणी रंगशाला संघीय सरकारअन्तर्गत पर्छ, आज त्यसको दुर्दशा किन यस्तो ? देखिएको विषयमा समेत सरकारले किन ध्यान दिँदैन । त्यसकारण म भनिरहेको छु, सरकारले हामीलाई विभेद गरिरहेको छ । यसको लागि बारम्बार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेट गरेर जानकारी गराएको छौं । उद्योगी–व्यवसायीले पनि भेटेर गुनासो गरिरहेका छन् ।

चल्तीको भन्सार विन्दु हुनु भनेको केवल व्यापारिक केन्द्र मात्र होइन, पर्यटक आगमनको द्वार पनि हो, यसबाट महानगर र यहाँका बासिन्दाले कति लाभ लिएका छन् ?

हामीले यसमा काम थालेका छौं । वीरगन्जलाई हामीले धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयास हो । पहिले भारतीय पर्यटकले वीरगन्जलाई बाटोका रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका थिए । यस बाटो हुँदै उनीहरु सौराहा, मनकामना, पोखरा, काठमाडौ पुग्थे । अब पर्यटक वीरगन्जमै कम्तीमा दुई रात बिताउने गरी बस्न आउने छन् । हामी त्यस्तो वातावरण बनाउँदैछौं ।

वीरगन्जमा नेपालको एक मात्र नरसिंह भगवनाको मन्दिर छ । यो १३५ वर्ष पुरानो हो । यसको आफ्नै महत्व छ । यसलाई हामी व्यापक प्रचार गर्न चाहन्छौं । वीरगन्जमा गहवामाईको मन्दिर छ । माईहरुका ७ दिदीबहिनी छन्, अहिले गौवा माईको मात्रै चर्चा छ । बिर्ता माई, बिन्दाबासिनी माई, भिसमाई, बोधीमाई, भुटनदेवी माई गौण छन् । यी शक्ति पिठका विषयमा पनि जनमानसमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं ।

वीरगन्जमा पशुपतिनाथ पनि स्थापना भएको छ । यो ४० वर्ष पुरानो मन्दिर हो । यहाँ पशुपतिनाथको जस्तै शिवलिंग यहाँ छ । शिवरात्रीदेखि यहाँ आरती सुरु भएको छ । अहिले हाम्रो भारतीय पर्यटकहरुसँग एउटा नारा छ, ‘पशुपतिनाथ हेर्न काठमाडौंमै पुग्नुपर्दैन, वीरगन्जमा नै पाइन्छ ।’

वीरगन्जमा अहिले महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्री बजारको सुरुवात भएको छ । देशमा आर्थिक अवस्था मन्दीमा छ । चाट, पानीपुरी (पुच्का) बेच्नेहरुको रोजीरोटीको लागि गरिरहेका छौं । यसलाई अरु दिन बढाउने प्रयास र छलफल भइरहेको छ । हप्ताको एक दिन बनाउने कि भन्ने कुरा चलिरहेको छ । रात्रि बजारको दिन रातभर नाका पनि खुलै हुन्छ । हामी वीरगञ्जमा अत्याधुनिक ताल बनाउँदै छौं, जसको शिलान्यास मन्दिरहरुसँगै माघ महिनामा हुनेछ ।

सिमाना जोडिएको नाकाहरुमा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय र होटल आकर्षण गर्न महानगर के गर्दैछ ? वीरगन्जले यसको लाभ लिएको छ कि छैन ?

यही कुरालाई लिएर हामीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । भन्सार प्रमुख र सीडीओ साबलाई राखेर छलफल गरेका थियौं । पर्यटन भित्र्याउँ भनेर मात्रै भनेर हुँदैन । नेपाल सरकारले १० हजार भन्दा बढी भारतीय पैसा नगद बोकेर नेपाल आउँन दिँदैन । प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्छ । त्यो पनि ५ सयको नोट नेपालमा चल्दैन । क्यासिनोमा खेल्न १० हजार बोकेर को आउँछ ? कम्तीमा ५ लाख दिन पर्‍यो नि । अरु देशमा पैसा लिएर आउ हाम्रो देशमा किनमेल गर भन्छ, तर हामीले पैसा ल्याउनै रोक लगाएका छौं । यस्तो अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा कसरी व्यवसाय चल्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौं । हामीले त रातभरि नाका नै खुल्नुपर्छ भनिरहेका छौं । वीरगञ्जमा ४ वटा चालु र एउटा तुरुन्तै खुल्ने अवस्थामा क्यासिनो छन् । यसबाट मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । वास्तवमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन।

वीरगन्जका व्यवसायीका गुनासा स्थानीय सरकारले लिने करसँग धेरै छन्, कर पुनरवलोकन गरी यस सम्बन्धी विवादहरु टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता तपाईंको थियो, यस तर्फ के-के काम भए ? वा गर्न बाँकी छ ?

व्यवसायीहरुको गुनासो कहिले पनि सकिँदैन । तर, विगतका महानगर प्रमुखको कार्यकालभन्दा यो कार्यकालमा व्यवसायका लागि धेरै सहज बनाएका छौं ।अहिले हामीले करको दर घटाएका छौं, दायरा बढाएका छौं । तर पनि विगतको भन्दा १४ करोड बढी राजस्व उठिसकेको छ । वीरगन्जमा व्यवसाय गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । चाहे त्यो पान पसले होस् या चिया पसले । कम्तीमा व्यवसाय करको दायरामा सबै आउनु पर्छ ।

संविधानले स्पष्ट लेखिसकेको बहाल कर स्थानीय सरकारलाई उठाउन नदिनु चाहिँ दुःखको कुरा हो । अर्थ मन्त्रालयको शाखाको एउटा परिपत्रले संविधानको अधिकारमा लेखिएको कुरा रोकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ठूला-ठूला बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउनुपर्छ भनेर परिपत्र गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको विषय किन संघीय सरकारले रोक्छ ?

२०७९ चैत २५ गते बाराको पचरौता नगरपालिकाको विषयमा संवैधानिक फैसला भएको छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्छन् तर लाद्न सक्दैन । बहाल करको विषयमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बारम्बार लादीरहेको छ । व्यवसायीको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, स्थानीय तहलाई नटेर्ने मानसिकता छ । यसमा हामी बुझाउँदै लगिरहेका छौं । संविधानले तोकेको अधिकारको विषयमा हामी लडिरहेका छौं । हामी उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा करको विषय छलफल गरेर नगरसभामा लगेका छौं ।

 

फोहोर व्यवस्थापन वीरगन्जको लामो समयदेखिको समस्या हो । यसले शहरकै इमेज बिगारिरहेको हुन्छ । तपाईले शहरी सुन्दरता र फोहोर व्यवस्थापनमा गरिरहेको काम के हो ?

२ वर्ष अगाडिको वीरगन्ज र अहिलेका वीरगनणज कस्तो छ, त्यो वीरगन्जवासीले अनुभव गर्ने कुरा हो । काम भइरहेको छ, तर व्यक्तिगत रुपमा यत्तिमै सन्तुष्ट छैन । मेनरोड चिटिक्क परेको छ भनेर पुरै सिटी सफा हुँदैन । टोल, गल्ली सबै चिटिक्क पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमा हामीले एउटा सिस्टममा सबै जना आउनुपर्‍यो भनेर लागिरहेका छौं ।

वीरगन्जको त्यही मान्छे काठमाडौं जाँदा चेतना खुल्ने, वीरगनणज मै चाहिँ फोहोर गर्न हुने मानसिकता त्याग्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं । अहिले धेरै वीरगन्जवासीले कुरा बुझिसकेका छन् । केही मान्छेको हठ नै यस्तो छ कि जरिवाना तिरेर पनि फोहोर फालिरहने । हामीले १५ महिनामा २५ लाख फोहोरबाट मात्रै जरिवाना उठाइसकेका छौं । अब जरिवाना मात्रै होइन, सार्वजनिक मुद्दा लगाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।

वीरगन्जलाई भनिने मच्छडको शहरको उपनाम धेरै कम भइसकेको छ । खुल्ला नालालाई ढाकेर मच्छड मुक्त बनाउने प्रयासमा छौं । हाम्रो फोकस पूर्वाधार र जनचेतना दुवै तर्फ रहेको छ । विगतका गल्तीको भोगाइ हामी सबैले भोग्नु परेको छ ।

पहिलो पटक वीरगन्ज पुग्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अलि अस्तव्यस्त लाग्छ, यसमा अत्यधिक टुकटुक र मोटरसाइकलको पनि भूमिका छ । शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले के गर्दैछ ?

वीरगन्जमा टुकटुक र मोटरसाइकलको अत्याधिक चाप चुनौतीको रुपमा लिएका छौं । ई–रिक्सा पनि चुनौतीको रुपमा छ । यसको व्यवस्थापनको लागि अगाडि काम सुरु गरिसकेको छौं ।

हामीसँग जम्मा ३१ जना नगर प्रहरी छन् । जसमा एक जना महिला र ३० जना पुरुष छन् । यति जनशक्तिले यत्रो महानगरमा कसरी काम गर्ने । केही दिनका लागि हामीले दैनिक ज्यालादारीमा राखेको थियौं तर विभिन्न निकायले पत्र काटेपछि त्यो हटाउनु परेको थियो ।

ट्राफिकले आफ्नो काम गर्दै छ, तर उनीहरुसँग त्यति धेरै जनशक्ति छैन । हामीले एउटा ट्राफिक प्रहरीसँग २ जनाको दरले नगर प्रहरी दिएर केहि टेवा पुर्‍याएका थियौं । तर कटौती भएपछि फेरि ट्राफिकमा त्यो समस्या देखिन्छ । अब वीरगन्जमा नगर प्रहरीका लागि नगरसभाबाट पास भइसकेको छ । चाँडै यो निराकरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ । अहिले घण्टाघरमा ट्राफिक लाइट जडान गरेका छौं, यो अन्य स्थानमा पनि विस्तार हुँदैछ । हामीले धेरै जोड दिएको बसपार्क पनि एउटा हो । अब कुनैपनि बस, सिटी राइड बसपार्कबाट नै खोल्छ, अन्तबाट छुट्दैन भनेर हामीले प्रहरी, ट्राफिक, नगर प्रहरी सबैलाई निर्देशन नै दिइसकेका छौं ।

वीरगन्ज अहिले खानेपानीको समस्यासँग समेत जुधिरहेको छ । अल्पकालिन र दीर्घकालीन समाधानमा के के काम भइरहेका छन् ?

हाम्रो लागि यो विषय ठूलो चुनौतीको विषय हो । हामीले अहिले नै पानीको सतह नघटोस् भनेर काम गर्न परिरहेको छ । अहिले जसरी जाडो बढिरहेको छैन, त्यही हिसाबले गर्मी बढ्यो भने यो पटक पनि पानीको समस्या अवश्य आउँछ । यसमा जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । जसरी खातामा पैसा नभई एटीएमबाट पैसा आउँदैन त्यसरी नै चापाकलबाट पानी निकालेर रिचार्ज नगर्ने हो भने पानी आउँदैन भनेर जनतालाई बुझाइरहेका छौं ।

नेताहरुले भोटको लागि खेत खेत, घर घरमा चापकल बाँढीदिने अनि जथाभावी पानी निकालेर फालिरहेका छौं, त्यसको लागि रिचार्ज छैन । एउटा सानो खाल्डो खनेर रिचार्ज पोखरी बनाएका छौं । सबैतिर ढलान गरेका छौं, यसको लागि नेता र जनताको ध्यान छैन । हामीले अहिले वीरगन्जको १८ वटा वडामा खानेपानीको पाइप मार्फत जडान गरेर धारा जडान गर्ने तयारी गरेका छौं । चापाकललाई विस्थापन गरेर धारा जडान गर्ने अभियान सुरु भइसकेको छ ।

बजेटको हिसावले वीरगन्ज महानगरपालिका मधेश प्रदेशकै धनी र सम्पन्न महानगर हो । तपाईंले यसलाई मुलुककै सम्पन्न महानगर बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यसतर्फको प्रयास के छ ?

हामीले सोचेकै छौं, वीरगन्जलाई वैभव वीरगञ्ज बनाउने भनेर । हाम्रो एउटा पहिचान छ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिसकेका छौं । आजकै दिनमा पनि कुनैपनि होटल तथा लजहरु खाली छैन तर त्यसको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । अहिले हामीले ३२ वटै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना अगाडि बढाइरहेका छौं ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीसीटीभी जडान गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै महानगरको तर्फबाट कन्ट्रोल रुम नै तयार भइसकेको छ । हामीले विभिन्न व्यवसायी, संघ संस्था मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत हुन सक्ने योगदानबाट विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी राखिरहेका छौं । यसको लागि केही समय लाग्छ, अबको २ वर्षको समय दिनुस्, ३ वर्षभित्र थाहा हुन्छ ।

काठमाडौं, भरतपुर र वीरगन्ज तुलनात्मक रुपमा युवाको नेतृत्वमा छन् । तपाईंहरुले गर्ने कामले राजनीतिमा युवा पुस्ताको भविष्य कोर्ने काम समेत गर्छ । तपाईंहरुबीच काम गर्ने सिलसिलामा कुराकानी हुन्छ ? सल्लाह सुझाव लिने गर्नुहुन्छ ?

भरतपुर महागरकी रेणु दाहालजीसँग कुरा भइरहेको हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसाबसँग एक दुई पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरियो तर हुन सकेन । अरु अरुभन्दा पनि विराटनगरका नागेश जी, पोखराका धनदाई, चिरीबाबुजीसँग सल्लाह सुझाव लिने । नबुझेको कुराहरु सिक्दैछु । समन्वय छ हाम्रो । जरुरत परेको बेला हामी एक अर्कालाई फोन गर्छौं । हामी नजानेको कुरा सोध्छौं ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये वीरगन्जबाहेक कुनै एक स्थानीय तहको कामबाट म प्रभावित भएँ र यसलाई वीरगन्जमा पनि लागु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ? लाग्छ भने त्यसको एक उदाहरण दिनुहोस् न ।

मलाई इलामको एउटा कुनै सामुदायिक विद्यालय नमुना लागेको छ । त्यस्तै विद्यालय वीरगञ्जको सामुदायिक विद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।अहिले ४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । त्यहाँ एक रुपैयाँ पनि शुल्क लाग्दैन । अहिले यहाँको सामुदायिक विद्यालयमा कहीँ पनि कुनै पनि शीर्षकमा पैसा लाग्दैन ।

रोजगारी सिर्जनामा अलिकति आश गरिएको शहर हो, यसमा के गदै छ वीरगन्जले ?

यसका लागि वीरगन्जले काम गरिरहेको छ । अहिले मेरो लागि पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी नै हो । १ सय जनामा ९० जना रोजगारी नै माग्न आउनुहुन्छ । मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन, हामी किन यहीँ काम गर्दैनौं । बाहिर गएर जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने तर आफ्नै माटोमा किन काम नगर्ने । युवाहरुले यो कुरा नबुझ्दा दुःख लागेको छ । राम्रो देशमा गएका छौं भन्नेहरु पनि सुविधा लिएपछि जीवनभरी ऋण तिर्न नै सकिरहेको हुँदैन । विदेश भनेको त ‘बनारसका लड्डु जो खाए ओभी पछुताए, जो नखाएर ओभी पछुताए ’ जस्तो भइसकेको छ ।

वीरगन्जलाई पनि कसैले गोद लिएको भएर यस्तो हाल हुँदैनथ्यो । भरतपुरको सडकमा कति बजेट संघबाट जान्छ, काठमाडौंमा त्यस्तै छ, वीरगन्जलाई पनि समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो ।रोजगारीको विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग यहाँ भएको उद्योगहरुमा कम्तीमा युवाहरुले रोजगारी मजदुरी पाउनुपर्‍यो भन्दै माग गरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीहरुले भारतीय मजदुर ल्याउनुको सट्टा यहीँको मान्छे राख्न पर्‍यो भन्दै छौं ।

तर, नेपालीहरु राख्दा ६ महिना पुग्ने बित्तिकै बन्द हड्ताल गर्ने, बोनस, स्थायीको माग गर्ने सुरु हुन्छ भन्ने कुरा उद्योगीहरु भन्छन् । तर हामीले अहिले उद्योगहरुलाई जुन सीप भएको कामदार चाहिन्छ, त्यस्तै किसिमको तालिम दिन्छौ भनिरहेका छौं । महानगरले नै सिफारिस गर्छ, त्यसमा अनुशासनको जिम्मा हाम्रो हुन्छ तर उद्योगीहरुले नेपाल सरकारको नियम अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर वार्ता भइसकेको छ ।

अहिले श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीप विकास केन्द्र वीरगञ्जमै खोल्न सुरु गरिसकेका छौं । कुमाल, मोटरसाइकल मिस्त्रीदेखि तालिम र औजारसम्म दिने काममा अगाडि बढिरहेको छौं । हाम्रो साधन स्रोत सानो छ तर गर्नुपर्ने काम धेरै छ । त्यसमै सीमित भएर गर्दै छौं ।

वीरगन्जको नाका बन्द भयो भने, आधा नेपाली भोकै हुन्छ भन्ने भाष्य छ । यसको मतलब हामी धेरै परनिर्भर छौं । वीरगन्ज महानगर आफैं आत्मनिर्भर हुन के गर्दै छ ?

यसमा हामीले भन्नुपर्छ, नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुको नियत साफ भएन । उहाँहरुले यो कुरा बुझिदिनुभएको भए, यत्रो कृषि योग्य जमिन छ । युवाहरुलाई बढी भन्दा बढी कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । वीरगन्जको नाका चारैतिरबाट खुल्ला छ, यहाँ दुई घण्टामा २ हजार कमाउँछ भने किन ८ घण्टा उ खट्छ ? त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि धेरै छन् शहरमा । यो सबैमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हो । हामीले बारम्बार युवालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं तर नेतृत्वको यसमा ध्यान छैन ।

नेतृत्व संघीयताविरोधी छ । प्रदेश सरकारलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न । एउटा काम गर्न थाल्यो अदालतमा मुद्दा हालिन्छ । यो सबै कही न कहीँ संघीय सरकारसँग सबै अधिकार, सबै कुरा मेरै मुठ्ठीमा होस भन्ने छ, तीनीहरुले यो देश खाडलमा हालिरहेका छन् ।वीरगन्जलाई पनि हामीलाई पनि कसैले गोद लिएको भएर वीरगन्जको हाल यस्तो हुँदैन थियो । भरतपुरको सडकमा कति बजेट संघबाट जान्छ, काठमाडौंमा त्यस्तै छ, वीरगन्जलाई पनि समान दृष्टिले हेरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । हाम्रो नेतृत्वमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै भएन।

गठबन्धनबाट चुनाव जित्नुभयो, कार्यपालिका र नगरसभा वैठक सञ्चालन गर्न, निर्णय कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज छ ? पछिल्लो समय केही विवाद पनि देखिन थालेको हो ?

पछिल्लो विवाद पनि मेरो व्यक्तिगत विवाद होइन । संविधानले स्पष्ट रुपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार, काम र कर्तव्य तोकेको हुन्छ । त्यहि अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही व्यक्तिले मान्दैन भन्ने त्यो त उसको कुरा हो ।

मेरो कुरा के हो भने मेयर, उपमेयर एसीसहितको कोठामा चिटिक्क परेर बसेको छ भने सेवाग्राहीहरु पनि त्यसरी नै बस्न पाउनु पर्‍यो नि । पञ्जीकरणका लागि आएका वृद्धवृद्धा बस्ने कोठा राम्रो होस् भनेर त्यो निर्णय लिए, के त्यो गलत गरें ? कार्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार मेरो हो, यसका लागि कार्यपालिका निर्णय आवश्यक नै होइन । सेवाग्राहीका लागि सुविधा दिनु नै महानगरको दायित्व हो । कार्यपालिकामा मलाई कुनै पनि त्यस्तो खाले असहजता छैन । अन्य निर्णयहरुमा पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न, संघ र प्रदेश सरकारसँग अधिकार माग्न समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?

हामीले महानगरपालिका फोरमबाट अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । संविधान अनुसार हामीले पाउने अधिकारी किन पाइरहेका छैनौं ? संविधानले डण्डा दिएको छ तर स्थानीय तहले चलाउन दिएको छैन । आज एउटा दाबी के गर्न सकिन्छ भने जति पनि गाउँ घरमा विकास भएको छ, त्यो संघीयताको देन हो । होला संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरु गलत परे होलान म त्यसमा गलत भएको छैन भन्दिनँ । तर संघीयताको कारणले नै विकास भएको हो ।

नेतृत्व संघीयता विरोधी छ । प्रदेश सरकारलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न । एउटा काम गर्न थाल्यो अदालतमा मुद्दा हालिन्छ । यो सबै कही न कहीँ संघीय सरकारसँग सबै अधिकार, सबै कुरा मेरै मुठ्ठीमा होस भन्ने छ, तीनीहरुले यो देश खाडलमा हालिरहेका छन् ।

हामीले पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहसँग मिलेर संघ र प्रदेशलाई अधिकारको विषयमा घच्घच्याइरहेका छौं । संघ सरकारले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरेका स्पष्ट देखिएको छ । म एउटा प्रष्ट कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई संघ सरकारले विभेद गरिरहेको छ ।

Related posts

वीरगन्ज : विद्यालयमा नियमित पढाइको माग गर्दा विद्यार्थी थुनामा

MadhesKhabar

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे नागरिकता विधेयक

MadhesKhabar

हत्या गरी फरार अभियुक्त पक्राउ !

MadhesKhabar

Leave a Comment