वीरगन्ज,११ वैशाख : वीरगन्ज महानगरपालिकाले मेनरोड (मुख्य सडक) विस्तारका क्रममा डोजर चलाएर घर टहरा लगायतका संरचनाहरु भत्काएपछि पूर्ण रूपमा भूमीहिन बनेका घरजग्गा धनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउका लागि पहल थालेको छ।
सडक विभागले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मेनरोडको दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका घरटहराहरु गत शनिबार र आइतबार डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
महानगरपालिकाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पूर्ण रूपमा भूमीहिन बन्न पुगेका पिडित घरजग्गा धनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि पहल थालिएको जनाएको छ । त्यसका लागि लगत संकलनको काम थालेको महानगरपालिकाले पिडित घरजग्गा धनीहरुलाई आवश्यक विवरण बुझाउन अनुरोधपनि गरेको छ ।
सडक क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू सडक विस्तारका कारण विस्थापित हुन पुगेकाले देशका अन्य स्थानमा समेत कुनै जग्गा नभई पूर्ण रूपमा भूमीहिन भएका व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक लगत संकलनको काम सुरु गर्न थालिएको महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले प्रभावित सबैलाई ३० दिनभित्र आवश्यक प्रमाणसहित आफ्नो विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।
महानगरका मेयर राजेशमान सिंहका अनुसार, बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत संकलन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो।
महानगरपालिकामा प्राप्त विवरणको यथार्थ छानबिन गरी पूर्ण रूपमा प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने ममेयर सिंहले जानकारी दिए।यसबारेमा थप जानकारीका लागि महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख गौरव कुमार झासँग सम्पर्क गर्न पनि महानरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
राष्टिय राजमार्गको मापदण्ड बमोजिम वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको समन्वय तथा सहयोगमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत शनिबार र आइतबार १३ वटा डोजर लगाएर सडक क्षेत्रभित्र परेका करिब १ हजार २०० वटा घरटहराहरु भत्काएको थियो ।