डा. उदयनारायण सिंह
१६वैशाख
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेसँगै विभिन्न क्षेत्रले आफ्ना अपेक्षाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र, जुन प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिएको छ, त्यसमा नेपाल चिकित्सक संघ(एनएमए)को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हुन पनि नेपाल चिकित्सक संघ नेपालको पहिलो पेशागत संगठन हो । यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारसँग नेपाल चिकित्सक संघका केही प्रमुख अपेक्षाहरू स्पष्ट रूपमा छन्।
पहिलो, चिकित्सकहरूको सुरक्षा सुनिश्चितता एक गम्भीर विषय बनेको छ। मंगलबारमात्रै भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र चिकित्सकहरुमाथि आइपरेको घटना एक ज्वलन्त उदाहरण हो । सो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा आक्रमणका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कडा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन आवश्यक छ, जसले चिकित्सकलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ। चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि पटक—पटक दोहोरिरहने यस्ता घटनाका कारण सरकारले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाका लागि ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९)’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा ‘जेल विद आउट बेल’जस्ता कडा प्रावधानहरु छन् । यो ऐनले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई कडा बनाएको छ, जसअनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण वा अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था छ। अब यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सकलाई भयरहित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था गर्नु नयाँ सरकारको दायित्व बन्न पुगेको छ ।
यस्तै, उपभोक्ता अदालत (कन्जुमर कोर्ट)का कारण चिकित्सकहरुमाथि अर्को मानसिक र कानुनी दबाबको तरबार झुण्डिरहेको छ । चिकित्सकहरुका बारेमा छानविन गर्ने र कारवाही गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । तर, उपभोक्ता अदालत र अदालतका पछिल्ला केही फैसलाका कारण चिकित्सकहरुको मनोबल गिरेको अवस्था छ । तसर्थ, उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकलाई मुद्धा चलाउनुपूर्व नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रायका अनिवार्य बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समस्यालाई पनि बालेन सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो अपेक्षा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हो । हालसम्म घोषणापत्रमा सिमित स्वास्थ्य क्षेत्र लगानीका हिसाबले उपेक्षित रहँदैं आएको छ। सेरो राष्ट्रहरुकै कुरा गर्ने हो भने माल्दिभ्स,थाइल्याण्ड र भुटानले कुल बजेट्को झण्डै १२.१५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ भने श्रीलंका र इण्डोनेशियाले झण्डै १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकम खर्चिएका छन्।नेपाल ,भारत, बंगलादेशको कुल स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशतभन्दा कम रहने गर्द्छ। नेपालमा अझै पनि अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ, आवश्यक उपकरणहरूको अभाव छ र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सीमित छ। सरकारले बजेट वृद्धि गरी आधुनिक प्रविधि र सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तेस्रो, चिकित्सकहरूको सेवा शर्त र पारिश्रमिक सुधार अत्यावश्यक छ। हाल धेरै चिकित्सकहरू न्यून तलब, अत्याधिक कार्यभार र अतिरिक्त भत्ताको अभावमा काम गरिरहेका छन्। एक चिकित्सकले कुनै—कुनै अस्पतालमा दैनिक १०० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारीकै कुरा गर्ने हो भने वि.सं. २०५२ साल पश्चात चिकित्सक दरबन्दी बढेको छैन। वृत्ति विकास रोकिएको छ। यसले उनीहरूको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सरकारले न्यायोचित तलब, जोखिम भत्ता तथा कार्य समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा चिकित्सक–बिरामी अनुपात अझै सन्तुलित छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव छ भने सहरी क्षेत्रमा बिरामीको अत्याधिक चाप छ। सरकारले समान वितरण नीति ल्याई स्वास्थ्य सेवा सबै क्षेत्रमा सुलभ बनाउनुपर्छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)लाई आधार मानेर दरबन्दी वृद्धि गर्नु पर्दछ ।
नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेमा मात्र उसले अगाडि सारेको एजेण्डाहरु कार्यान्वय हुने अवस्था बन्न सक्छ । पारिश्रमिक र दरबन्दीमा चिकित्सकहरुका सरोकारहरु सम्बोधन गरेमात्रै विकसित देशहरुका लागि चिकित्सक उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुने चुनौतीसँग जुधिरहेका हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरु स्वदेशको आवश्यकता पूरा गर्ने शैक्षिक केन्द्रमा रुपान्तरण हुनेछन् । स्वास्थ्य नीतिमा चिकित्सकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव समावेस गरिनुपर्छ, जसले व्यवहारिक र प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोग गर्छ। अन्ततः, नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन सुधारको योजना बनाउनु आवश्यक छ। स्वस्थ नागरिक बिना समृद्ध राष्ट्र सम्भव छैन ।
त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का यी अपेक्षाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ । आशा छ—नेपाल चिकित्सक संघको आगामी समितिद्वारा यी कुराहरुमा जोड दिइने छ साथै नेपाल सरकारले पनि चिकित्सा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नेछ ।साभार:हेल्थआवाज