काठमाडौं,१५कात्तिक: सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्दै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेत प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
यसअन्तर्गत व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
फैसलाले गाँजाको खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सकिने कानुनी आधार औँल्याएको छ । विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने गरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।
पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, नियमन र अनुमतिको व्यवस्था
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि सोही ऐनको समग्र संरचनाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
अदालतका अनुसार ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय र बिक्रीवितरणका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सक्ने आधार दिएको छ। त्यस्तै, औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको अदालतको व्याख्या छ ।
फैसलामा गाँजालाई अन्य लागू पदार्थसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका र अन्य लागू औषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको तथा पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई अन्य लागू पदार्थको तुलनामा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले गाँजाको खेतीलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्नु र अनुमतिपत्र तथा नियमनको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । राज्यले आवश्यक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर यसको उत्पादन तथा प्रयोग व्यवस्थित गर्न सक्ने फैसलाको आशय छ ।साभार:नेपालप्रेस