हंकलपित न्यौपाने
लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता केवल सत्ता प्राप्तिमा होइन, सत्ता सञ्चालनको शैली, निर्णयको परिपक्वता, संस्थागत समन्वय र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ। जनताले सरकार परिवर्तन गर्नुको अर्थ केवल अनुहार परिवर्तन गर्नु होइन, शासन गर्ने संस्कार, कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन खोज्नु पनि हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको हिँडाइ, अभिव्यक्ति र व्यवहारबीच अपेक्षित तालमेल देखिएको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
विशेषगरी पत्रकार पक्राउ परेको घटना, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल रिहाइका लागि निर्देशन दिइएको समाचार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिले सरकारको कार्यशैली र संस्थागत समन्वयमाथि बहस सिर्जना गरेको छ। यी घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। यसले सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन, प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।
सरकारको बोली र व्यवहारबीचको दूरी
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि प्रेस स्वतन्त्रता वैकल्पिक विषय होइन। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो। सञ्चारमाध्यमले सरकारको प्रशंसा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। सरकारका कमजोरी औँल्याउने, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने, अनियमितता र विसंगतिबारे समाचार लेख्ने तथा नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक गर्ने काम पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँछ भने त्यसको प्रमाण व्यवहारमा देखिनुपर्छ। पत्रकारले लेखेको समाचारप्रति सरकारलाई चित्त नबुझे त्यसको जवाफ तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामार्फत दिन सकिन्छ। तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, दबाब सिर्जना गर्ने वा त्रासको वातावरण बनाउने प्रवृत्तिले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत हो। यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ—यदि सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध थियो भने पत्रकार पक्राउ पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? र पक्राउ गर्ने निर्णय कानुनसम्मत थियो भने त्यसको समीक्षा नगरी तत्काल रिहाइको निर्देशन किन आवश्यक प¥यो? यहीँनेर सरकारको बोली र व्यवहारबीचको दूरी देखिन्छ।
तालमेलको अभाव
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। तर राज्य सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाले मात्र चल्दैन। गृह प्रशासन, प्रहरी संगठन, सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ।
यदि प्रधानमन्त्री प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् भने त्यसअनुसार गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट नीति तथा निर्देशन हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, कुनै पत्रकार वा सञ्चारकर्मीमाथि कानुन उल्लंघनको आरोप लागेको छ भने त्यसको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ।
समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब एउटा निकायले गर्ने कामबारे अर्को निकाय अनभिज्ञ हुन्छ, एउटा तहबाट निर्णय हुन्छ र अर्को तहबाट त्यसको विपरीत निर्देशन आउँछ। यसले सरकारको आन्तरिक समन्वय कमजोर रहेको सन्देश दिन्छ।
सरकारको एउटा हातले नियन्त्रण गर्ने र अर्को हातले स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासनका लागि सुखद संकेत होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा हुनु सकारात्मक हुन सक्छ। तर प्रश्न रिहाइमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न यस्तो अवस्था किन आयो र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग के योजना छ भन्ने हो।
राजनीतिक प्रतिबद्धता कि संस्थागत जिम्मेवारी?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको मौलिक अधिकार र सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक मर्यादाको पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। समाचार सामग्रीप्रति कुनै गुनासो वा कानुनी प्रश्न भए स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्ने, पत्रकारमाथि दबाब र धरपकड स्वीकार्य नहुने भन्ने सन्देश लोकतान्त्रिक मूल्यसँग जोडिएको विषय हो।
तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। राजनीतिक दलले जारी गर्ने विज्ञप्ति र सरकार सञ्चालन गर्ने निकायको व्यवहारबीच समानता हुनुपर्छ कि पर्दैन? कुनै दल सरकारमा रहँदा उसको जिम्मेवारी केवल वक्तव्य जारी गर्नुमा सीमित हुँदैन। उसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सरकारी नीति, प्रशासनिक निर्णय र संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिपक्षमा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनु र सत्तामा पुगेपछि त्यही स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु दुई फरक परीक्षा हुन्। वास्तविक लोकतान्त्रिक चरित्र सत्ता बाहिरको भाषणले होइन, सत्ता भित्रको व्यवहारले प्रमाणित गर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सरकारमा आबद्ध राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई सरकारी संयन्त्रमा कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ।
सरकारको हिँडाइमा तालमेल नहुनुका पाँच आधार
पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टताको अभाव। सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय कुन निकायले गर्ने, कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा एउटै घटनामा फरक–फरक निर्देशन आउन सक्छन्।
दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच कमजोर समन्वय। सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रशासनिक कार्यशैलीबीच तालमेल नहुँदा जनताले सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने बुझ्न सक्दैनन्।
तेस्रो, नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथिको अपेक्षाको दबाब। नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट जनताले पुरानो कार्यशैलीभन्दा फरक शासन पद्धतिको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर पुरानै प्रशासनिक सोच, हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर संस्थागत तयारी कायम रहे परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन।
चौथो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सरकारी कार्यान्वयनबीचको अन्तर। नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा ठूलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर सरकारी संयन्त्रले त्यसअनुसार काम नगर्ने अवस्था रहिरह्यो भने सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
पाँचौँ, जवाफदेहिताको कमी। गलत निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारीले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। गल्ती भएपछि विज्ञप्ति निकाल्ने, निर्देशन दिने र विषयलाई सामसुम पार्ने शैलीले संस्थागत सुधार सम्भव हुँदैन।
पत्रकारिता सरकारको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको पहरेदार हो
सरकारले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—पत्रकार सरकारको स्थायी समर्थक पनि होइन, स्थायी विरोधी पनि होइन। पत्रकारको पहिलो जिम्मेवारी सत्य, तथ्य र जनताको सूचनाको अधिकारप्रति हुन्छ। सरकारले राम्रो काम गर्दा सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा गर्नुपर्छ। कमजोरी हुँदा प्रश्न गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगबारे समाचार लेख्नु पत्रकारको पेसागत दायित्व हो।
समाचारमा गल्ती भएको छ भने सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्छ, कानुनी उपचार खोज्न सक्छ र प्रमाणका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर समाचारप्रति असहमति हुनु र पत्रकारलाई अपराधी ठान्नु एउटै कुरा होइन।
स्वतन्त्र प्रेसबाट डराउने सरकार बलियो सरकार हुन सक्दैन। बरु प्रश्नलाई स्वीकार गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र तथ्यका आधारमा आफ्नो निर्णय सच्याउने सरकार नै लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो हुन्छ।
सरकारबाट जनताले के खोजेका छन् ?
जनताले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट केवल नयाँ नारा सुन्न चाहेका होइनन्। उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा, प्रशासनमा पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक अधिकारको सम्मान र जिम्मेवार शासन चाहेका हुन्।
सरकारले हरेक दिन आफ्नो निर्णयबाट जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। कुनै घटनामा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना नै सम्बन्धित निकायले कानुन र संविधानअनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राज्य सञ्चालन व्यक्तिको आदेशमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
सरकारको वास्तविक सफलता यिनै संस्थाबीचको सन्तुलन र समन्वयमा निर्भर गर्छ।
आज उठेको प्रश्न कुनै एक पत्रकारको रिहाइ वा कुनै एउटा राजनीतिक दलको विज्ञप्तिमा मात्र सीमित छैन। यो राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझ्छ भन्ने प्रश्न हो। यो सरकारभित्र निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच कति विश्वास र समन्वय छ भन्ने प्रश्न हो।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको घटनाको निष्पक्ष समीक्षा गर्नु, कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नु, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था गर्नु हो।
साथै, समाचारका विषयमा उजुरी परे त्यसको छानबिन निष्पक्ष र कानुनसम्मत निकायबाट हुनुपर्छ। पत्रकारलाई त्रासमा राखेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
सरकारले आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र प्रशासनिक निकायको कार्यशैली एउटै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ।
सरकारको गति होइन, दिशा पनि सही हुनुपर्छ
सरकार तीव्र गतिमा हिँड्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उसको दिशा पनि सही हुनुपर्छ। हतारमा गरिएका निर्णय, एकअर्कासँग बाझिने निर्देशन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीतका व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने दाबी गरेको छ भने त्यो परिवर्तन सबैभन्दा पहिले आफ्नै सरकारको कार्यशैलीमा देखिनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादाका विषयमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।
अन्ततः प्रश्न पत्रकार पक्राउ परे कि रिहा भए भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न यस्तो परिस्थिति किन बन्यो र यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने हो। सरकारको हरेक निकाय एउटै संवैधानिक मूल्य, एउटै लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र एउटै सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा चल्न सकेन भने परिवर्तनको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ।
किन मिलेन सरकारको हिँडाइमा तालमेल? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मात्र होइन, सरकारको समग्र कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारमा खोजिनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको विश्वसनीयता उसले के बोल्छ भन्ने कुराले होइन, उसले के गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।