कञ्चन झा
सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चार मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनको आशय कम, प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणको दुरासय बढ्ता देखिन्छ। कानुन निर्माणका सामान्य प्रक्रियाहरूसमेत सारभूतरूपमा पूरा नगरी ल्याइएको तथा केही दफाहरूमा हुनैपर्ने स्पष्टता समेत नहुँदा यो विधेयक आउनुका पछाडि दुरासयपूर्ण नियतले धेरै काम गरेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
सरकार र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूका विरूद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा जारी घोंचपेच र आक्रोशको प्रतिक्रियामा यो विधेयक आएको हो। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार निकै अघि नै बनाइनुपर्ने थियो यो कानून। तर त्यसबेला हाम्रा नेता ज्यूहरूका लागि आवश्यक नभइदिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। अहिले आफूलाई जोगिनुपर्ने आवश्यकता परेपछि भने हतार परेको छ।
हो, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन टड्कारो आवश्यकता हो। तर त्यसका लागि विज्ञहरूको राय–सुझाव लिने, संचार जगतको विचार बुझ्ने, बहस छलफल चलाउने, माटो सुहाउँदो सान्दर्भिकता र उपयुक्तता पर्गेल्ने जस्ता आधारभूत विधिशास्त्रीय मान्यताहरूलाई यहाँ वेवास्ता गरिएको छ।
नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने इकाइ दुबै एउटै हुनु, भ्रामक, मिथ्या, अश्लिल जस्ता सब्दहरूको परिभाषा र मानक नहुनु, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमति पत्र सरकारी इकाइको तजबिजीमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहनु जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक छ। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कानुन सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्धीको गोटीको रूपमा कदापि आउनु हुँदैन।
यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता संविधानले नै सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रात्याभूतिमा पनि खलल पु¥याउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले सरोकारवालाहरू सबैले यो विधेयकका सब्द–सब्द र भावमा केन्द्रित भइ चासो अनि निगरानी बढाउनै पर्छ। अन्यथा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्ने र नियमन गर्ने नाममा कानुनीरूपमै लेख्ने–बोल्ने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नैबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
(कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सानो पाइलाका संस्थापक हुन् )