काठमाडौं,१३असाेज:शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानीलगायत विभिन्न १२ वटा परियोजना अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबीच समझदारी भएको छ ।
उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत प्रस्ताव पेश भएका १२ वटा स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाउन मन्त्रालयले गत शुक्रबार भारतीय दूतावाससँग समझदारी गरेको हो ।
समझदारीसँगै ओखलढुंगाका दुईसहित बाजुरा, सुनसरी, सप्तरी, धादिङ, चितवन, सोलुखुम्बु, दैलेख, मोरङ, भोजपुर र दाङका एक/एक वटा स्थानीय तहका परियोजनाहरू अघि बढ्ने भएका छन् ।
नेपाल–भारत विकास सहकार्यको ढाँचामा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरूको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारको लगानी रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौता गरिएका यी १२ वटा परियोजनको अनुमानित लागत ४७ करोड ४० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
गत असार ४ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार एचआईसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा गाउँपालिकाको हकमा कुल लागतको ५ प्रतिशत र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत लगानी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको भएपनि हाल स्वीकृत परियोजनाहरू भने पुरानो व्यवस्था (२०/८०% लागत सहभागिता) अनुसार सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।यी परियोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।
एचआईसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले विद्यालय भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, रक्तसञ्चार केन्द्र, प्रसुती केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर), फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना, कृषि पूर्वाधार निर्माण, शीतभण्डार, कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । यसरी प्रस्ताव गरिएका आयोजना लागत सहभागितासहित बढीमा २० करोड रूपैयाँसम्मका हुनेछन् ।
आयोजना प्रस्तावका साथमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको हकमा माटो परीक्षण प्रतिवेदन, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्धताको सुनिश्चितता भएको प्रमाण र लागत साझेदारी प्रतिवद्धताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र औपचारिक पत्र आवश्यक पर्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाली संस्थामार्फत भारतको अनुदान सहयोगमा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत २०६० कात्तिक २१ गते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो । यो परियोजनालाई यसअघि साना विकास परियोजनाको नामले चिनिन्थ्यो ।