वीरगन्ज,२९कात्तिकःस्वबासी जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा वीरगन्ज महागनरपालिका–२५ स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी)बीचको जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यो जग्गामा कूल ४ सय ८० घरधुरी रहेकोमा मुआब्जा वितरणका लागि घरधुरीको प्राविधिक रुपमा नापजाँचको काम सुरु नै भएको छैन ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले हालसम्म अधिग्रहण गरिनुपर्ने कूल ६२ बिघा जग्गा मध्ये ५१ बिघा जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण भइसकेको बताए । १७ कठ्ठा जग्गामा जग्गाधनीहरुको आपसी मुद्दा रहेको र २ बिघा स्वबासी जग्गा रहेकाले अधिग्रहण प्रक्रियामा अवरोध आएको उनले बताए ।
ज्ञवालीले अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि स्वबासी जग्गाको कारण भने जटिलता उत्पन्न भएको बताए । अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा रहेको ८४ स्वबासी घरधुरीले २ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेको तर उनीहरुसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन । ’भोगचलन रहे पनि लालपुर्जा नहुँदा उनीहरुले तत्कालै मुआब्जा पाउने अवस्था छैन । यिनीहरुको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
हालसम्म मुआब्जावापत करिब ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । संघीय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरी बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न निर्देशन दिएकाले १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ काम गरिरहेको उनले बताए ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले ९ वर्षअघि सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । सोही वर्षको कात्तिक २७ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीयले मुआब्जा लिन थालेका हुन् ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार, यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकठ्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबै भन्दा कम प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ९ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो ।
अढाई दशकदेखि संचालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र ८ वर्षदेखि सन्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरीएपछि दुबै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् ।
विगतमा दुबै नाका छुट्टाछुट्टै भन्सार बिन्दु रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि दुबै गाभिएको छ । ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण पछि वीरगन्ज भन्सारले थप जग्गा पाएपछि आयातनिर्यात र व्यापार सहजीकरण कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने छ ।शंकर आचार्य /कान्तिपुर