काठमाडौं, १६ साउन : नेपाल–भारत (रक्सौल–काठमाडौं) अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिएको छ । २०७६ मा गरिएकोे प्रारम्भिक अध्ययनले आयोजना बनाउन दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको थियो ।तर अहिले तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले भने तीन खर्ब ८४ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरेको हो ।नेपालमा निर्माणाधीन तथा निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाको तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै हो ।
सुझाव प्रयोजनका लागि भारतले गत असारमा उक्त आयोजनाको डिपिआर मस्यौदा नेपाललाई बुझाइसकेको छ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले बुझाएको मस्यौदा रेल विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।उक्त प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी मुआब्जाबाहेकको हो । मुआब्जामा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा यकिन भइनसकेको रेल विभागको भनाइ छ । अब एक महिनाभित्र मस्यौदामाथि अध्ययन गरेर भारतलाई सुझाव पठाइने रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए ।
नेपालले सुझाव बुझाएपछि भारतले अन्तिम डिपिआर पठाउनेछ । त्यसपछि नेपालले आयोजनाको निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । डिपिआरको मस्यौदाअनुसार निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा आयोजना तयार हुनेछ । सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट वार्षिक ४.८१ प्रतिशत लगानी प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएको २१ वर्षमा लगानी (साँवा) उठ्ने डिपिआरको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले आयोजना आर्थिक रूपमा फिजिबल देखिएको महानिर्देशक बिसुरालले बताए ।
‘यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि आयोजनालाई आर्थिक रूपमा फिजिबल देखाएको थियो । डिपिआरले त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक कुरा हो ।’ उनका अनुसार आयोजनाको इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न भने १४.०६ प्रतिशत हुनेछ । त्यसअनुसार आयोजनाले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वार्षिक ६८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको योगदान दिनेछ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।