माधुरी महतो
वीरगन्ज,७ वैशाखः सडक विस्तार तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) वरपर आइतबार बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरी घर तथा पसल भत्काउने कार्य सुरु भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५/२५ मिटर मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्ने कार्य प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायले अघि बढाएपछि त्यसप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको छ।
केही स्थानीयवासीले वीरगन्जको विकासका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् भने कतिपयले पर्याप्त समय नदिई रातारात खाली गराउने प्रयत्न गरिएको गुनासो गरेका छन्।
आदर्शनगरमा घर भत्काइएकी स्थानीयवासी नूतन सरावगीले अदालतको निर्णयअनुसार सडक विस्तार हुनु विकासको आवश्यक कदम भएको बताउँदै आफूहरू विकासका विरोधी नभएको स्पष्ट पारिन्।तर विकासको प्रक्रियामा अपनाइएको तरिका भने अत्यन्तै पीडादायी र अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, “यदि यो सबै सहरको भविष्यका लागि थियो भने कम्तीमा १०/१५ दिनको समय दिएर व्यवस्थित रूपमा योजना बनाउन सकिन्थ्यो। हामीले पसल कहाँ सार्ने, घरबाट कहाँ सर्ने, बिरामी र वृद्धलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी गर्न पाउने अधिकार हुन्छ नि त्यो हनन भयो।“
उनका अनुसार अहिले पानी, बिजुली, छानो र व्यापार गर्ने ठाउँसमेत नभएको अवस्था छ। घरभित्र बिरामी वृद्ध, अस्पतालमा उपचाररत व्यक्ति तथा नवजात शिशुको अवस्थाबारे समेत ध्यान नदिइएको उनले गुनासो गरिन्।सरावगीले पीडितहरूलाई उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना र आगामी दिनमा मानवता तथा संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिन माग गरेकी छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार सडकको मध्य भागबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने घर, पसल, टहरा तथा अन्य संरचना हटाइँदै छ।
नेपाल–भारत सीमास्थित मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्म संरचना भत्काइएको जनाइएको छ। संरचना भत्काउनेबारे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचना शनिबार जारी गरिएको थियो।यसका लागि डोजर, जेसीबी र एक्स्कभेटरसहितका उपकरण परिचालन गरेर तोडफोडको काम गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अधिकारीहरूले वीरगन्जको अत्यधिक ट्राफिक जाम, साँघुरो सडक र अव्यवस्थित संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम महत्त्वपूर्ण भनेका छन्।
त्यसै सडक खण्डमा पसल थापेर बसेकी समिमा खातुनले पसल थालेको केही महिना मात्रै भएको र लाखौँ लगानी गरेर जुत्ता–चप्पलको व्यवसाय सुरु गरेको बताइन्।“धेरै एडभान्स रकम तिरेर पसल गरेका थियौँ। सामान मिलाउन एक दिन पनि समय पाएनौँ। अहिले बचेका सामान आधा दररेटमा बेच्नु परेको छ,“ उनले भनिन्।
नयाँ किसिमका कपडा तथा साडी सस्तोमा बेचिरहेको बताउने अर्का व्यवसायी सुशील शर्माले महँगोमा किनेर ल्याएका सामान सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको बताए।“राखेर फाइदा छैन, बेचेर पेट पाल्नुपर्छ,“ उनले भने। सडक भत्काउनु गलत नभए पनि सामान व्यवस्थापनको समय नदिनुमा असन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ।
उक्त सडक विस्तारको काम वर्षौँदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको थियो।तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेपछि विस्तारको बाटो खुलेको थियो। यसअघि पटक–पटक सूचना जारी हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
स्थानीयवासीका अनुसार आइतबार बिहानैदेखि तोडफोड सुरु हुँदा घर तथा पसलभित्रका सामानसमेत निकाल्न नपाई धेरै सामग्री नष्ट भएको छ र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।
तोडफोड कार्यका कारण वीरगन्जका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुँदा गर्मीमा सर्वसाधारणलाई थप सास्ती भएको देखिन्छ।विद्युत् नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्न, खानेपानीको व्यवस्था गर्न तथा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्रले सूचना जारी गर्दै ६ गतेदेखि वैशाख ८ गतेसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जनाएको छ।केही स्थानमा विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिएको भए पनि केही क्षेत्रमा अझै अवरुद्ध रहेको र पूर्ण रूपमा पुरानो अवस्थामा फर्कन केही समय लाग्ने बताइएको छ।
केही स्थानीयवासीले भने सडक विस्तारलाई दीर्घकालीन फाइदासँग जोडेर समर्थन गरेका छन्। स्थानीय चन्दन यादवले विकासका काममा केही क्षति भए पनि भविष्यका लागि फाइदा हुने भन्दै वीरगन्ज सुन्दर बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।उनले भने, “हामी सबैलाई थाहा थियो, आज नभए भोलि बजार भत्किन्छ नै। समयमा काम पूरा भयो भने वीरगन्जको विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ।“
त्यस्तै चन्देशर चौरसियाले विकासका लागि यो सही कदम भएको बताए। जितपुर परवानीपुरलगायत स्थानमा पनि सडक विस्तारपछि राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले सामान व्यवस्थापन र घर खाली गर्न केही समय भने दिनुपथ्र्यो भन्ने धारणा राखे।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार सोमवार यो समाचार तयार पारुन्जेल करिब १ हजार २ सय अतिक्रमित संरचना भत्काइएको छ।महानगरपालिकाका अनुसार सडक विस्तार क्षेत्रभित्र सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन र निजी स्वामित्वका करिब १ हजार २ सय घर परेका छन्।
वीरगन्जमा वर्षौँदेखि रोकिएको सडक विस्तार सुरु भएसँगै विकासको आशा पलाए पनि प्रभावित नागरिकको पीडा र पुनस्र्थापनाको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको बताइएको छ।
पसलहरूमा काम गरेर घर गुजारा चलाइरहेका थुप्रै मजदुर तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीसमेत गुमेको भन्दै कैयौँले दुखेसो पोखेका छन्।