काठमाडौं,१७ वैशाख : आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारको नयाँ नियमको विरोधगर्दै उद्योगी व्यपारीले भन्सार जाँचपासमै अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा एक सूचना जारी गर्दै सबै वैशाख १५ गतेबाट लागु हुने गरी आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने व्यवस्था बताएको थियो ।तर उद्योगी व्यपारीले उक्त नियमको विरोध गर्दै वैशाख १५ देखि नै मालसामानको भन्सार जाँचपास नगराएपछि वीरगन्जसहित देशभरका भन्सार कार्यालयमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।
निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैले स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र सामान पैठारी भइसकेपछि ‘बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाएर पठाउनेछु’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि मालवस्तुको जाँचपास गर्न सकिने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ ।
सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा पनि एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको थियो ।