मधेसखबर
वीरगन्ज,२जेठःपछिल्ला केही महिनायता वीरगन्जस्थित बाल सुधार गृहबाट सकारात्मक संकेतहरू आउन थालेका छन्। एक समय झैझगडा, अव्यवस्था र हिंसात्मक व्यवहारका घटनाले भरिएको भनिएको वीरगन्जको बाल सुधार गृह अहिले शान्त र सुधारमुखी वातावरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालक र किशोरहरूका अनुसार अहिले उनीहरू आफैंमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गरिरहेका छन्, जुन व्यवस्थापन पक्षको सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
व्यवस्था सुध्रिँदै, व्यवहार पनि सुधारिँदै
वीरगंजस्थित बाल सुधार गृहमा हाल १२८ जना बालक र किशोर छन्। यद्यपि, सुधार गृहको संरचनागत क्षमता मात्र ५० जनालाई मात्र राख्न सक्ने भएपनि आवश्यकताले गर्दा क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपरेको छ। व्यवस्थापन पक्षका अनुसार संरचनागत अभाव, कोठाको सीमितता र मौसम अनुसार उत्पन्न हुने समस्याले गर्दा बालकहरू समस्यामा परिरहेका छन्। तर यसबीच पनि बालकहरूमा आएको व्यवहारिक सुधार उत्साहजनक छ।
पहिले नर्क, अहिले परिवर्तनको आशाः बालकहरू
तीन वर्षदेखि बाल सुधार गृहमा रहेका एक बालकले विगतका दिन सम्झँदै भने, “पहिला हामीले नर्क जस्तो अनुभूति गर्यौं, तर अहिले अवस्था सुधारिएको छ। तर पनि कम उमेरका बालकलाई लामो सजाय दिने प्रचलन सुधार हुन जरुरी छ।” उनी बालकका आवाज सुन्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
चार वर्षदेखि सुधार गृहमा रहेका अर्का बालक पनि अहिलेको सुधारप्रति आशावादी छन्। उनी भन्छन्, “पहिला खानपिन, शौचालय, स्वास्थ्य सबैमा समस्या थियो। अहिले व्यवहार पनि राम्रो छ र माग सम्बोधन हुने क्रम पनि देखिन्छ।” यद्यपि, उनी पनि सिप सिक्ने अवसरको अभावले चिन्तित छन्।
६ वर्षदेखि सुधार गृहमा रहेका अर्का पनि पहिलेको यातना सम्झँदै भन्छन्, “पहिला चौकीदार र कर्मचारीबाट धेरै यातना पाइन्थ्यो। अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ, सुविधा र व्यवहारमा सुधार देखिएको छ।” उनी अधिकारका साथै कर्तव्यप्रति सजग भएर अघि बढ्न चाहन्छन्।
यस्तै अर्का बालकले पनि पहिलेको यातनापूर्ण व्यवहार सम्झँदै अहिले आफूहरू निर्धक्क माग गर्नसक्ने वातावरण बनेको बताए। उनी सुधार गृहबाट बाहिर निस्कँदा व्यवहारिक र आर्थिक हिसाबले सक्षम बनेर निस्कन चाहन्छन्।
प्रशासन र व्यवस्थापनको प्रयास
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन सुधार गर्न धेरै काम गरिँदैछ। उनी भन्छन्, “यदि सबै निकायले ईमानदारीपूर्वक काम गरे सुधार सम्भव छ। बालकहरू व्यवहारिक रूपमा निकै सहयोगी छन्। तर स्थान, संरचना, र स्रोतको अभाव ठूलो समस्या हो।”
उनले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गरी बाल सुधार गृहको स्थान परिवर्तन र विस्तारीकरणको प्रयास भइरहेको बताए। “ती बालकहरूलाई प्रतिरोध गर्नुको सट्टा सुधारको बाटो देखाउनु जरुरी छ। सिप र व्यवहारिक ज्ञान दिलाउनुपर्ने तर त्यसका लागि स्थान अभाव चुनौती बनेको छ,” अर्यालले बताए।
वार्डेन साहः व्यवस्थापनमा सुधार भए पनि चुनौती कायमै
बाल सुधार गृहका वॉर्डेन कृष्णप्रसाद साहले विगतका वर्षहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको स्वीकार्छन्। “पहिला व्यवस्थापन निकै कमजोर थियो, अहिले सुधार देखिएको छ,” उनी भन्छन्। तर, बालकको संख्या बढ्दै जाँदा संरचनागत समस्या झनै बढेको छ। “गर्मीको समयमा अक्सिजनको कमीका कारण स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्था छ। साथै, फैसलाको ढिलाइले बालकहरू थप मानसिक तनावमा छन्,” साहको भनाइ छ।
कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको दूरी
बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार सुधार गृहमा उमेर अनुसारको सीमित समयका लागि मात्र बालबालिकालाई राख्न पाइन्छ। ऐनको दफा २६ अनुसार १० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई बढीमा एक वर्ष र १४ देखि १६ वर्षसम्म उमेरका बालबालिकालाई विशेष अवस्थामा मात्र सजायको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकालाई भने वयस्कलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय लागू गर्न सकिने भनिएको छ।
तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बाल सुधार गृहभित्रै उमेर १८ नाघेपछि पनि बालबालिकासँगै बस्ने व्यवस्था हुँदा विवाद र असहजता उत्पन्न हुने गरेको छ।
वैकल्पिक सोच र सुधारमुखी रणनीतिको माग
वर्तमान सुधार गृहहरू परम्परागत जेलजस्तै देखिन थालेका छन्। सुधार भन्दा सजाय प्रधान सोच हावी हुँदा बाल सुधार गृहको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संरचना, व्यवस्थापन, मनोपरामर्श र सीपमूलक तालिमको समुचित व्यवस्था नगरी बालकहरूलाई व्यवहारिक जीवनतर्फ लैजान सकिने अवस्था देखिँदैन।
आशाको किरण, तर सुधारको यात्रामा गहिरो सोच आवश्यक
पछिल्ला दिनहरूमा वीरगन्जको बाल सुधार गृहमा व्यवस्थापन पक्षबाट गरिएको प्रयास प्रशंसनीय छ। बालकहरूमा आएको व्यवहारिक परिवर्तनले सुधार सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ। तर संरचनागत सुधार, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था, समयमै मुद्दा टुंग्याउने प्रक्रिया, र कानुनी प्रावधानको इमान्दार कार्यान्वयन बिना दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।
बालकहरूलाई अपराधीको रूपमा होइन, परिस्थितिको शिकारको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण, व्यवस्थापनको संवेदनशीलता र बालमैत्री सोचको आवश्यकता अहिलेको समयको मुख्य माग भएको व्यवस्थापन टोलीकी एक जना सदस्य सुश्मा शर्माले बताइन्।