मधेसखबर
वीरगन्ज, १३ साउन : सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको सरकारले एक साता भित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श लिइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत २२ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर २ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै अर्को मिति प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसपछि सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले सहमति र सिफारिस समेत दिइसकेको छ । तर, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलले चुनावको मिति माग गर्न थालिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारले एक साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अनुसार भने सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ ।
चुनावको मिति घोषणा र पूर्वतयारीलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दौडधुप छ । बिहीबार माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर परामर्श गरेका मन्त्री खाणले शुक्रबार बिहानै अध्यक्ष दाहाललाई खुमलटारस्थित उनको निवासमै पुगेर भेटेका थिए । भेटमा चुनावको मिति र चुनावअघि नै गर्नुपर्ने कर्मचारी पदस्थापन र सरुवाका विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले भने १२० दिनको निर्वाचन अवधि कायम राखेर मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले मंसिर ४ मै निर्वाचनको मिति तोक्नेमा ढुक्क रहेको बताए । थपलियाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को आउँदो बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्छ भनेर आयोग विश्वस्त छ, हामीले त्यहीअनुसार तयारीका काम अघि बढाएका छौँ ।’
सरकारले आयोगको परामर्श भएजस्तो मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्न नसके १० गतेसम्म सार्न सक्छ । तर, १० गतेभन्दा पछि धकेलेको अवस्थामा भने मौषमका कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न असम्भव छ । आयोग र सरकारबीच समझदारी बनेको मंसिर ४ को मिति आउन अब ११४ दिनमात्रै बाँकी छ, जबकि आयोगले १२० दिन निर्वाचन अवधि मागिरहेको छ ।