वीरगन्ज, १५वैशाखःवीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका पर्सा र बारामा रहेका ११ मध्ये २ वटा छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।बाँकी ९ वटा छोटी भन्सार कार्यालय लामो समयदेखि बन्द छन् ।
राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने उदेश्यसहित सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्ने नियम कडाइका साथ लागु गरी रहदा छोटी भन्सार कार्यालहरू भने बन्द अवस्थामा छन् ।
पर्साको ठोरी र बाराको मटिअर्वा छोटी भन्सार मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । बाराका पिपरपाति, सिम्रौनगढ, कवही र कचोर्वा छोटी भन्सार कार्यालय लामो समयदेखि बन्द रहेका छन् । त्यसैगरी, पर्साका सिर्सिया, भिष्वा, अलौं, गाढ प्रसौनी र जानकीटोला छोटी भन्सार पनि ठप्प छन् । २ सातायता सीमामा सुरक्षाकर्मीले कडाई गरेका छन् । यहाँ मुलुककै प्रमुख स्थल नाका वीरगन्ज मात्र नभई ग्रामिण भेगमा पनि थुप्रै नाका छन् । छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावका कारण बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । छोटी भन्सार बन्द रहँदा सीमावर्ती नेपाली उपभोक्तालाई भन्सार शुल्क तिरेरै भारतबाट मालसामान ल्याउन समेत समस्या भइरहेको छ ।
छोटी भन्सार भएका अधिकांश नाका बजारहरू अहिले ठूलो बजारको रुपमा परिणत भईसकेका छन् । त्यहाँबाट दैनिक भारतीय बजारमा गई किनमेल गरेर फर्किने नेपालीको संख्या बाक्लै हुन्छ । सीमामा भन्सार कार्यालय नै नहुँदा सरकारले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजश्व समेत गुमाई रहेको छ ।
सीमामा भन्सार कार्यालय नहुँदा आयातकर्ताले राजश्व तिरेर ल्याउन चाहे पनि त्यसो गर्न पाउँदैनन् । कोरोना महामारीपछि बन्द रहेको सिम्रौनगढ छोटी भन्सार पुनः सन्चालनका लागि त्यहाँका बासिन्दाले आन्दोलननै गरेका थिए । तर, उक्त भन्सार पनि नियमित छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सारहरुमा १–१ नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी खटाएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनाली साना–तिना छोटी भन्सारहरू बन्द गर्दै लग्ने नीति रहेको बताउँछन् । ‘गाउँ गाउँमा भन्सार खोल्दा चोरी निकासी झनै बढछ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा मूल भन्सार पनि कमजोर बन्न जान्छ, १–२ ठाउँमा मात्र छोटी भन्सार चलाएर बाँकी रहेका छोटी भन्सार नाकाको जिम्मा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई लगाउने नीति छ ।’
छोटी भन्सार सञ्चालन गर्दा त्यहाँ केवल कर्मचारीको व्यवस्था गरेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । उनले भन्सारमा कम्प्युटरमा रहेको प्रणाली, बैंक, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन आदि पनि सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकाले छोटी भन्सार सन्चालन गरी राख्न सम्भव नहुने उनले बताए ।शंकर आचार्य/कान्तिपुुर