वीरगन्ज,२४ फागुनः सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मेनरोड (गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक) विस्तार सम्बन्धि रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
वीरगन्न्जको मेनरोड विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदाालतमा परेको रिट निवेदन गत वर्ष फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजको गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यहि फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक भएसँगै सडक विभागलाई अब वीरगन्जको मेनरोड विस्तारको कााम अगाडि बढाउन कानूनी रुपमा पनि बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले मेनरोडका जग्गा र घरधनीहरूको सम्पत्ति हक र क्षतिपूर्ति मागलाई अस्वीकार गर्दै लामो समयदेखि विवादित रहेको सडक विस्तारको मुद्दालाई निकास दिएको छ ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
रिट नम्बर ०७७–डब्ल्युओ–०७३३ मा भरत प्रसाद रौनियार, भोला शङ्कर रौनियार, शान्ति देवी रौनियार, परमानन्द प्रसाद साह तेली, कुन्दन कुमार रौनियार, विमल कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, पङ्कज मित्तल, मदन प्रसाद रौनियार, मनोज राउत कुर्मी, सविता देवी कुर्मी, कमल राउत कुर्मी र मुसलमी अन्सारी लगायतका स्थानीय निवासीहरूले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायरकर्ताहरूले सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्ने जग्गा र घरहरूमा आफूहरू वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार, सरकारले सडक विस्तार गर्न खोज्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार प्रक्रिया अपनाएको थिएन । यसैगरी, सडक विभागले २०७६ असार ६ गते स्थानीय प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित गरेको सूचना (सडक केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्रका घर–टहरा हटाउन) बदर गर्न माग समेत गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) मा आघात पुग्ने तर्क गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग पनि गरेका थिए ।
रिट दिनेहरूको विपरीत, विपक्षीहरूले सडक सीमा २०३४ सालमा नै निर्धारित भइसकेको र भत्काउनुपर्ने संरचना सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको हुँदा क्षतिपूर्ति लागू नहुने तर्क गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन, २०२१ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ का प्रावधानहरूलाई मुख्य आधार बनाएको छ । फैसलामा सडक सीमाको स्थापना, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सूचनाको वैधानिकता, वैकल्पिक मार्गको प्रभाव र पूर्व फैसलाहरूको सन्दर्भलाई विस्तारपूर्वक विवेचना गरिएको छ ।
सडक सीमाको स्थापनामा अदालतका अनुसार, त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर २०२१ मङ्सिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार निर्धारित भएको छ । यसलाई २०३४ चैत २० गतेको राजपत्र सूचनाले थप पुष्टि गरेको छ । यो सीमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लागू हुनुअघि नै कायम भएको हुँदा लगत स्वतः कट्टा भएको अदालतले ठहर गरेको छ । यसले निवेदकहरूको जग्गालाई सार्वजनिक सडकको हिस्सा मानेर उनीहरूको हक समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा अदालतले राजमार्ग निर्माणका लागि प्राप्त जग्गामा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २३(३) अनुसार यो ऐन लागू हुनुअघि प्राप्त जग्गाको लगत स्वतः कट्टा हुने व्यवस्था छ । यस आधारमा निवेदकहरूको जग्गा सार्वजनिक सडकमा पर्ने भएकाले उनीहरूको हक समाप्त भइसकेको र मुआब्जा माग अस्वीकार गरेको छ । यसले सडक विभागलाई कुनै आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गरेको छ ।
सूचनाको वैधानिकतामा सडक विभागले जारी गरेको २०७६ असार ६ गतेको सूचनालाई कानुनसम्मत ठहराएको छ । सार्वजनिक सडक ऐनको दफा १९ ले सूचना प्रकाशन गर्ने अधिकार दिएको भन्दै अदालतले यसलाई वैध मानेको छ ।
नगरपालिकाबाट नक्सा पास भए पनि सडक विभागको स्वीकृति बिना वैध नहुने विवेचना गर्दै स्थानीय निर्णयलाई केन्द्रीय कानुनभन्दा माथि नराखेको छ । वैकल्पिक मार्गको प्रभावमा निवेदकहरूले पथलैया–परवानीपुर–सिर्सिया वैकल्पिक मार्ग बनेकोले मूल राजमार्गको सीमा घट्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले एलाइनमेन्ट परिवर्तनले सीमा स्वतः घट्ने नभई सरकारको निर्णयबाट मात्र हुने बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पत्रलाई आधार बनाउँदै गण्डक–घण्टाघर खण्डको २५–२५ मिटर सीमा यथावत् रहेको ठहर गरेको छ ।
पूर्व फैसलाहरूको सन्दर्भमा यसअघिका समान मुद्दाहरू (जस्तै ०७५–डब्ल्युओ–०२१० र ०७५–डब्ल्युओ–१३९२) मा पनि सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहराइएको थियो । सोहीलाई आधार बनाउँदै अदालतले न्यायिक निरन्तरताको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ ।
पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज खण्डमा सडक विस्तारको काम छिट्टै सुरु हुने अनुमान छ । काठमाडौँलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने भएको कारण त्रिभुवन राजमार्गलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । जग्गाधनीहरूका लागि यो फैसला निराशाजनक भएपनि वीरगन्जका आम सर्वसाधरणले भने बहुआयामिक विकासका लागि आवश्यक ठानेका छन् ।
पढ्नुहोस अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठः
