जनकपुरधाम,१०मंसिरःमधेस प्रदेशमा विवादीत मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र र युवाहरु केन्द्रित निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।तर मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा रहेको अवस्थामा यादवको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भएको बताए ।
उनले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी समेत दिए । मुख्यमन्त्री यादवले यसप्रकारको निर्णय गरेर मधेसमा द्वन्द्व चर्काउन खोजेको आरोप समेत उनले लगाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साहले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयबारे छलफल गर्ने बताए । उनले आफूहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाईमा रहेकाले चुप्प लागेर बसेको प्रतिक्रिया समेत दिए । तर मुख्यमन्त्री यादवले ती निर्णय गरेर गलत गरेको टिप्पणी समेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सर्वोच्चले दिर्घकालीन असर नपर्ने काम गर्न आदेश दिएको तर मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको ढुकुटीमा असर पर्नेगरी काम गरेको आरोप लगाए । उनले सो निर्णय मधेसको हितमा नरहेको समेत बताए । यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सो नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो ।उक्त रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले उक्तरिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न प्रदेश सरकारमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा मंसिर ११ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार नै रासायनिक मल अभावका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोग्नु परेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको थियो । साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
साथै प्रदेश सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिएको छ ।साभारःरातोपाटी