वीरगन्ज,१६असारः त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको काम सोमबारदेखि सुरु भएको छ ।मुख्य सडक विस्तारको विरुद्ध स्थानीय घरधनीहरुले दायर भएको मुद्धा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते खारेज गरेसँगै सडक विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आग्रहमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोमबारदेखि सडक क्षेत्रभित्र (२५/२५ मिटर) पर्ने संरचनाहरु हटाउन सुरु गरेको हो ।
सोमबार बिहान महानगरका मेयर राजेशमान सिंह स्वयं तीनवटा डोजरसहितको टोली लिएर वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा डोजर लगाएर सडक क्षेत्रभित्र परेका संरचनहरु भत्काइएको थियो ।सोमबारदेखि सुरु सडक विस्तार कार्य भन्सारदेखि गण्डक चोकसम्म निरन्तर अघि बढाइने मेयर सिंहले बताए ।
ग्त असोज २८ गतेसर्वोच्च अदालतले सडकड विूतारविरुद्ध दायर गरेको मुद्धाको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ बर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस,घण्टाघर,आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार २ सय घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्धाको पटक पटक पेसी सारेर टुङगो नलगाइ दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो ।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५÷२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दूई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरको थियो । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।