माधुरी महतो
वीरगन्ज,३माघःदलित भएकै कारण चाडबाडको बेलामा सबैको घरमा खुशीयाली छाईरहदा आफुहरुमाथि बज्रपात परेको त्यो घाउमा कसैले मलहम लगाई दिएन।उल्टै समाजमा उच्च जातिका भनिनेहरुका जमातबाट पिडा पाई आफ्नै जग्गाबाट उठिबास हुनुपरेको अवस्था अझ जस्ताको त्यस्तै छ सरोजा देवी राम (चमार)को।
छुवाछूतको भेदभावकै कारण छोरीले ज्यान गुमाउनु परेको पिडा सम्झिएर भक्कानिदै उनी भन्छिन्, ’धेरै दुख कष्ट गरेर रातदिन मेहनत गरेर कमाएर कर्जा लिएर किनेको जग्गा त ठिकै थियो तर जग्गा गलत ठाउँमा लिन पुग्यौँ कि हाम्रो जन्म नै दलित समुदायमा हुनु नै हाम्रो ठुलो दोष हो कि अरु के हो ?अझ सम्म बुझ्नै सकिएन।रगत त सबैको रातो नै हुन्छ । सबले खाने खाना नै हो । बस्ने घर पनि उस्तै । भने फरक के छ र ? उनीहरुको मानिस हामी चाही के त ? किन हामीसंग अझ विभेद हुन्छ ? भगवान हामी सबलाई एउटै जस्तो बनाए पनि मानिस मानिसविचको विभेद यो कस्तो विभेद ? की समाजमा कसैलाई बाच्नै नदिने ?
उनी थप्छिन् ,’जब सम्म मेरो छोरीले न्याय पाउँदिनन् म एकपल चैनले बस्दिन । पाँच वर्षदेखी न्यायको प्रयासमा मेरो चप्पल मात्रै खिईएको छ । तर मेरो छोरीको न्यायको लागि मेरो प्रयास र हिम्मत झन् झन् बढ्दै गएको छ ।
जातपातका आधारमा विभेदका विभिन्न क्रुर स्वरुपलाई झेल्दै जिवनमा खुशीको आशा राख्दै बाँची रहेका सरोजा देवीको परिवारमाथि २०७५ सालदेखी परेको बज्रपातको दुखाई अझ ताजै छ । गत वर्ष सरोजा देवी राम दम्पतीसंगको कुराकानीमा जातियताकै आधारमा भेदभावको चपेटामा परेका सरोजा देवीको परिवार अझ उक्त व्यवहारबाट अछुतो रहन सकेको छैन।सरोजा देवीलाई भेट्न जाँदा उनी अझ छोरीको हत्याराहरुलाई सजाय पाउनुपर्ने र आफ्नै जग्गा छोडेर अन्त डेरामा बस्न परेको पिडाबाट मुक्ति पाउन फेरी आफ्नै बासस्थान फर्कन पाउने आशाा उनको आँखामा देख्न सकिन्छ।
घटना के हो
२०७५ साल असोज महिनामा सरोजा देवी पर्साको धोबनी गाउँपालिका वडा नंंबर ३ बाट आफ्नो बास्थान छोडेर वीरगन्ज महानगरपिलका वडा नंबर १४ राधेमाइमा पछिल्लो ५ वर्ष देखि बसोबास गर्दैै आएकी छन् ।श्रीमान्–श्रीमति मिलेर कमाएको थोरबहुत पैसा र गाँउको जग्गा बेचेर जम्मा गरेको पैसाबाट छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको सपना बुन्दै वीरगन्जको राधेमाइमा घर भाडामा लिएर बस्दै आएकी छन्।
उनले भनिन्, ’गाँउमा बस्दा काम गर्न धेरै समस्या हुन्थ्यो, आफु त गाउँमै बसेर जिवन बिताई सकेको छु, अब छोरा र छोरीको भविष्य लागी केहि गर्नु पर्यो ।त्यहि भएर गाँउको जग्गा बेचेर सहर तिर आएका छौँ । यहाँ काम पाउन सहज छ, अरुको घरमा भाडा माझेर महिनाको ६ हजार तलब पाउँछु।श्रीमानले पनि धेरथोर पैसा कमाउनु हुन्छ, छोरा पनि शहरकै एक मिठाई पसलमा काम गर्छ, हामी तिनै जनाले कमाएको मेहनतको पैसाले घर भाडा सब चलिरहेको छ।झ
सरोजा देवीको पहिला ४ जनाको परिवार थियो । तर केही वर्ष पहिले उनी माथी बज्रपात पर्यो । सानै उमेरकी छोरीलाई सधैका लागि गुमाईन् । २०७८ सालको जेठ महिनाको १९ गते उनको उनको छोरीको मृत्यु भयो । त्यसपछि अहिले उनको परिवार ३ जना मात्र छन् ।सरोजा देवीको भनाई आरोप अनुसार आफुले मेहनत गरेर खरीद गरेको जग्गा उच्च जातिका भनिनेहरुको समुदायको बिचमा पर्छ । दुखसुख काट्नै सानो घर पनि त्यहाँ बनाएका छौँ । तर हामी दलित भएर पनि उच्च जाति भनिनेहरुको बिचमा कसरी जग्गा खरी दगर्न पुग्यौँ हाम्रो लागि सौभाग्य बन्नुपर्ने घरजग्गा दुर्भाग्य पो बन्न पुग्यो ।
जग्गा खरीद गरी उच्च जातिका मानिसहरुको घर भएको स्थानमा किन र कसरी घर बनायौँ भनेर हामीमाथि समुदायका अन्य मानिसहरु जाई लागे र अचानक कुटपिट गर्न थालेपछि त्यहि कुटपिटमा आफ्नो छोरीलाई गम्भिर चोट लाग्यो र स्वास्थ्य समस्या त्यो बेलादेखी झन् झन् बल्झिदै गयो ।
उनले छोरीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रीन थालेपछि उपचार गराउन तर्फ लागिन तर उपचार गराउने क्रममा छोरीको मृत्यु भयो । र सुरु भयो थप पीडा र संघर्षको यात्रा । जुन अझ सम्म पनि जारी छ ।सरोजा देवीको भनाईमा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा २०७८ जेठ १७ गते इमरजेन्सीमा उपचार गराउँदा गराउँदै जेठ १९ गते उनको छोरीको मृत्यु भएको थियो ।
जातका आधारमा एक मानिसले अर्को मानिसमाथि गरिने यस्ता खालको भेदभावपुर्ण व्यवहारको चपेटामा परेको सरोजा देवीको परिवार हाम्रो समाजमा एक उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । तराई मधेस लगायत देशभर नै जातिय भेदभावले अझैपनि जरो गाडेर बसेको छ ।
मधेस प्रदेशमा दलित समुदायमाथि अझै पनि भेदभाव र छुवाछत भइरहेकै छ । अन्य समुदायबाट हेपिएका उनीहरु राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र राहतबाट मात्र होइन श्रममा पनि ठगिएका छन् । पर्सा कौवाबनकटैयाकी चम्पा देवी धारामा पानी थाप्न जाँदा समेत अपमानित हुने गरेको बताईन् । कतिसम्म भने उनीजस्तै दलित समुदायका धेरै मानिस घर, विद्यालय, धारा, पधेँरो जुनसुकै स्थानमा पनि विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
त्यहीकी किस्मतीया देवी राम भन्छिन् , हामीहरु उच्च जातिका मानिसको धारामा पानी लिन जाँदा गाली गर्ने ,धारा छुन नदिने र उनीहरुको घर जाँदा बरण्डामा काम विशेषले पुग्दा हामी फर्किन लाग्दा देखाएर पानीले आफ्नो चौतारा , बरण्डा समेत छोयो भनेर पखाल्ने मानिसहरु पनि हाम्रै समाजमा छन् ।
दलित समुदाय श्रममा समेत विभेद भोग्न बाध्य छन् । श्रमको ज्यालामा दलित पुरुषले अरुभन्दा थोरै मूल्य पाउँछन् । श्रम नगरी खान नपुग्ने उनीहरु अरुभन्दा थोरै मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । परमानन्द रामले दुखेसो पोख्दै दलित समुदायका मानिसहरुसंग त पशु जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन् ।
दलित समुदायका मानिसहरुलाई कुनै पनि बाहानामा विभेद गर्न पाईदैन भनेर विभिन्न ऐन नियमहरु बनेको वर्षौ भइसक्योे । तर अहिलेसम्म यस्ता विभेद अन्त्य हुन सकेका छैनन् । त्यसो त सम्बन्धित निकायले भने जनचेतना जगाउने लगायतका विभिन्न कार्य गर्दै आएको दाबी गरिरहेका छन् ।
पर्सा जिल्लामा ६ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोमा करीब ८ प्रतीशत भन्दा बढि दलित समुदाय छन् । यस्ता समुदायलाई सरकारले समयमै पहिचान गरि छुवाछुुत र श्रम बिवेदबाट बचाउन सके सहज रुपमा सबैेका लागि गरिखाने बाटो खुल्ने थियो ।
तर हाल दलित समुदायका मानिस पर्सामा मात्र होईन मधेस प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा विभेद खेपेर बस्न े बाध्य छन् । बाराको फेटामा रहेका दलित समुदायपनि विभेदको ठुलो खाडल जब सम्म समाजबाट हटाउन सकिदैन तब सम्म दलित समुदायका मानिसहरुलाई अनय समुदायका मानिसहरुले मानिस सरह व्यवहार गर्ने कुरा सपनामा मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यहाँ दलित समुदायका हक अधिकारका लागि दलित समुदायबाटै प्रतीनीधीत्व हुने गरी व्यवस्था गरेको अवस्थामा ती जनप्रतीनीधीहरुले समेत विभेद खेप्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।बारा महागढीमाई नगरपालिकाकी पुर्व कार्यपालिका सदस्य रुपकली देवी माझी हाल दलित समुदायको उत्थानका लागि अझ पनि लागि परेकी छन् ।सय प्रतीशतमा अझ देखावटी रुपमा ७० प्रतीशत दलितसंगको भेदभाव हटेको जस्तो देखीन्छ । तर छुवाछुत भेदभाव अझ ३० प्रतीशत देखाएर हुने गरेको उनको भनाई छ ।
मन्दिर होस् वा भोजभतेर लगायत वा साधारण दिन किन नहोस् आफ्नो आसपास पनि उच्च जातिका भनिने मानिसहरुले बस्न पनि दिदैनथे भने सरकारले विभिन्न नियम ल्याउदा केही त परिवर्तन भयो तर धेरै परिवर्तन अझ हुन बाँकी नै रहेको माझीको अनुभव छ ।
माझी भन्छिन्,‘यसअघि मुखियामा निर्वाचित भएका पालिका अध्यक्षले यसअघिको कार्यकालमा महिनौ सम्म दलितका लागि केही पनि गर्न नचाहने , बैठकमा समेत नबोलाउने तथा केही बजेट छुट्याईदिन आग्रह गर्दा पनि नगरेपछि ७ महिनासम्म वादविवादमै वित्यो तर पनि केही उपलब्धी भएन पछि संघर्ष गर्दा मात्रै थोरै भएपनि बजेट छुट्याईयो ।
माझी दम्पती बस्ने बुनियाद वडा नम्बर ७ मा करीब १ सय ६५ घरधुरी दलित समुदायको बसोबास छ भने महागढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत २ हजार ५ सय भन्दा बढी दलित समुदायका मानिसहरु रहेका छन् ।
दलित समुदायका लागि संविधानले दिएको अधिकार पर्याप्त नभएपनि उतm अधिकार मध्ये केही प्राप्तीका लागि माझीले वर्षाै संघर्ष गरेर पालिकामा थोरै आफ्नो स्थान बनाएपनि अझ यस्ता मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिकाका दलित समुदायका सदस्यहरु भने ओझेलमा त परेकै छन् उनीहरु अझ आफ्नो र आफ्नो समुदायको अधिकारका निम्ति लडीरहेका छन् ।
माझी एक पात्र मात्रै हुन् , यस्ता अन्याय विरुद्ध र आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि थुप्रै पालिकाका दलित सदस्यहरु संघर्षरत छन् ।
पालिकाका प्रतीनीधीबाट झेल्दै आएको अप्रत्यक्ष भेदभाव भने गाउँटोलमा छिर्दा प्रत्यक्ष रुपमै उच्च जातिका भनिने व्यतिmहरुले गर्ने विभेद सहनु पर्ने बाध्यता अझ कायम रहेको दलित जनप्रतीनीधीहरुको पनि भनाई छ ।
कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनप्रतिनिधि स्वयं जातजन्य विभेद र छुवाछूतको सिकार भएका छन्। पछि पारिएका जाति र दलित समुदायलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि दलित नै बनाएको अनुभव उनीहरुसंग छ । बैठकमा उठाएका विषय पनि वडा सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउँदैनन्। आफूखुसी गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । दलित महिला सदस्य तथा दलित समुदायका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारबिहीन बनाइएको उनीहरुको दुखेसो छ।
दलित समुदायलाई पहिलेदेखी हेपेकै हो अनि अझ पनि त्यसबाट मुतिm पाउन नसकेको बताउँछिन् वीरगन्ज महानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य नितु कुमारी राम।
धारामा पानी लिन जाँदा दलितहरु गएपछि मात्रै धारा धोएर अनि पानी भर्ने ,भोतजभतेर , पुजा अष्टजाम लगायत धेरै सामाजिक सांस्कृतीक विषयमा विभेद रहेको उनको भनाई छ । पहिलेको भन्दा कम मात्रामा देखीएपनि हटेको चाही छैन । उनी भन्छिन् गाउँबाट आएर वीरगन्जमा बालबालिकालाई पढाउनका लागि डेरा खोज्दा दलित समुदायको हुँ भनेर डेरा समेत पाउन नसकेको तीतो अनुभव छ उनीसंग । उनी आँफु मात्रै होईन यस्ता समस्या र पीडा दलित समुदायका धेरै मानिसहरुले झेल्नुपरीरहेको बताउँछिन् ।
विभिन्न सामाजिक मान्यता अथवा संस्कारको बहानामा जातिय भेदभावको शिकार आजको सचेत समाजले पनि दलित समुदायलाई बनाइ राखेको दलितहरुको दुखेसो छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका अधिकांश जनप्रतिनिधिको एक मुख्य समस्या भनेको उनीहरूको नेतृत्व गैरदलित जनप्रतिनिधिले सहजै स्वीकार नगर्नु नै हो ।
ठोरी गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सुनमाया दर्जीको पनि उस्तै तीतो अनुभव छ ।उनको भनाईमा सावर्जनिक स्थलमा भेदभाव गरेको देखाउदैनन् तर त्यही परिवार , समाज टोलमा भने अझ पनि विभेद त जस्ताको तेस्तै छ । पानी छोएको पनि खादैनन् । बाहिर मानिसहरुलाई देखाउनलाई भने खासै देखाउादैनन् तर गाउँ भित्र भित्रै यती धेरै भेदभाव छ अझ पनि । छोईछाई छ अझ पनि समाजमा चाहे त्यो दलित समुदायका प्रतीनीधी नै किन नहुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने र त्यस्तो कार्यबाट पिडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने २०६८ सालमै कार्यान्वयनमा आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐनले जातीय विभेदको मुद्दालाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । तर सदियौँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति नपाएको गुनासो छ ।देशभरका ७५३ वटा पालिकामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व नाम मात्रको छ भन्छन् ,‘दलित भनिने समुदायबाट पालिका सदस्यहरु ।
दलित अधिकारकर्मी एव् लेखक भोला पासवानको अनुभव तथा भनाईमा संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गरिने संकल्प छ। तर दलित समुदायका जनप्रतिनिधिप्रति गरिने बानी र व्यवहारमा परिवर्तन तथा पुर्नसंरचना भने हुन सकेको छैन। झन् वडास्तरमा निर्वाचित भएका दलित महिला प्रतिनिधिको भने सेवा सुविधामै भेदभाव गरिएको पाईन्छ । आरक्षणबाट आएका हुन्, केही जान्दैनन् भनी मानसिक पीडा दिने गरिएको अवस्था त छदैछ त्यसमाथि पनि दलितलाई अवसर दिए पनि काम गर्न सक्दैनन् भनेर झुटो कुरा फैलाइने गरीएको गुनासो उनीहरुसंग छ ।
अधिकांश स्थानमा दलित महिला वडा सदस्य तथा कार्यपालिका दलित सदस्यलाई बैठकमा प्राथमिकता नै नदिने , नआए पनि मतलब नगर्ने बरु बैठकमा नै नआइदिए राम्रो भन्ने जस्तो व्यवहार गरिएको र बैठक आफु खुशी बस्ने र पछि हस्ताक्षरका लागि मात्रै घरमै रजिष्टर पठाईदिने गरीएको छ ।
देशको कुल जनसंख्या मध्ये १३.६४ प्रतीशत दलित समुदायका छन् भने मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या मध्ये १७.२९ प्रतीशत दलित समुदायका मानिस छन् । मधेस प्रदेशको १ सय ३६ पालिकामा गरी त्यसमध्ये मधेस प्रदेशमा कार्यपालिकाको कुल ९ सय ७० सदस्य मध्येमा मात्रै ४ सय ५० भन्दा बढी दलित समुदायका प्रतीनीधीहरु रहेका छन् ।
तर मधेस प्रदेशमा दलित वा अल्पसंख्यक भनेर लेखीएपछि दलितको अधिकार पनि यहाँ पनि खाईदिएको पासवानको आरोप छ । संख्यात्मक रुपमा कार्यपालिका सदस्यमा ५० प्रतीशत दलित समुदायका महिला तथा सदस्य देखीएपनि भुमीका भने शुन्य जस्तै नै छ । दलित समुदायको नेतृत्व नै स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ । यसरी दलित समुदायका लागि बजेट पनि कम विनीयोजन गर्ने गरेको र थप जिम्मेवारी नदिने गरेको अवस्था छ ।
महिला दलित संघ पर्साकी अध्यक्ष निला रामले स्थानीय तहमा रहेको सिंह दरबारले दलित समुदायीहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ नभई झन त्यसलाई बढावा दिने गरेको अनुभव सुनाउछिन् ।
यसरी राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखीन्छ । यसमा नागरीक समाजको भुमीका अपरिहार्य छ ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रो अभियानका अभियानकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरुसंगको भेटभाटको क्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । जवाफदेहिताका लागि नागरिक अभियानसंगको भेटमा उनको यस्तो प्रतीबद्धता आएको हो ।