काठमाडौं,१२असारःस्वास्थ्य तथा जनसंख्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली औषधी उद्योग, औषधी थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीहरूको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले औषधी ऐन, २०३५ एंव अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको वीरगन्ज र कोसी प्रदेशको इटहरीमा रहेका औषधी उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गर्नु रहेको छ । त्यस्तै समितिले औषधी उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधीको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण पनि गर्नेछ । औषधी थोक बिक्रेताहरूले तय गरिएको स्तरको औषधी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई समेत समितिले जाँच गर्ने छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा तथा सदस्यहरूमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक संगीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत वा प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधी व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् । त्यस्तै, समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा रहेका छन् ।
अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधी उत्पादन र विक्री वितरणमा तोकिएको गुणस्तरको पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधी पाइरहेको सुनिश्चितता गराउन, औषधीको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधी उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवले विश्वास लिएका छन् ।
त्यसैगरी अनुगमनले औषधीको गुणस्तर सुधार गर्न र बजारमा गलत औषधीको बिक्री रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै मन्त्री यादवले भने, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधी उद्योगमा व्यापक सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।”
समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारी समेत गरेको छ ।