काठमाडौं,२६ चैतःसर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) रोक्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरी उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी उनीहरूविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
पाँचै जना सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ वैशाख २०८१ मा पेसी तोकिएको छ ।
गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सातवटै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो । कार्यक्रमविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायत केहीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
चन्दको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । त्यसलगत्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी आलोचना गरेका थिए ।
७ भदौ २०८० मा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका थिए ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने बताएका थिए ।
सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेपछि अधिवक्ता चन्दले पाँच जना सांसदको नाम किटेर अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले संसद्मा बोलेको विषयलाई लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा परेको र जवाफ पनि पठाइसकेको बताए।साभार : अनलाइनखबरबाट