काठमाडौं,९फाल्गुन:वीरगन्ज महानगरपालिका, मुलुकका ६ वटै महानगरपालिकामध्ये विकास खर्चमा पहिलाे स्थानमा रहेकाे देखिएकाे छ। चालु आर्थिक वर्ष सात महिना बितिसक्दा महानगरहरूको पुँजीगत खर्च एकचौथाइ हाराहारी मात्रै रहेकाे अवस्थामा सबै भन्दा बढी विकास खर्च गर्ने महानगरमा वीरगन्ज रहेकाे छ।
महानगरहरूको औसत पुँजीगत खर्च (२६.३५ प्रतिशत) संघ सरकारको (२१.१६ प्रतिशत) भन्दा राम्रो छ तर सन्तोषजनक होइन ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा महानगराध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको वीरगन्जमा ३४.३१ प्रतिशत प्रगति छ, जहाँ ७९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएकामा २७ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १४.११ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौंले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्म २ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । ३ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख विकास बजेट विनियोजन गरेको भरतपुरले ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
विराटनगरले ३४.१५, ललितपुरले करिब ३२.७० र पोखरा महानगरले २४.९५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारमा समन्वय गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदैनन्, स–साना रकमका काम हुने भएकाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको उल्झन कम हुन्छ, पदाधिकारीले आफैं निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लान सक्छन् र कार्यक्षेत्र पनि सीमित हुन्छ । तैपनि पनि महानगरहरूको पुँजीगत खर्च न्यून देखिँदा मुख्य दुई सवाल उठ्छन्– कि त महानगरहरूको बजेट निर्माण पद्धतिमा खोट छ, नभए कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ ।
महानगरका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको यो दोस्रो वार्षिक बजेट हो । नयाँ संविधानपछि पुनःसंरचना गरिएका महानगरपालिका पनि दोस्रो कार्यकालमा चल्दै छ । त्यसैले नयाँ हौं, भेउ पाइएन भन्ने ठाउँ छैन । त्यसमा पनि ललितपुर र भरतपुरमा गत वर्षको निर्वाचनबाट प्रमुख पदमा उही अनुहार दोहोरिएका छन् । पोखरामा प्रमुख नयाँ भए पनि उपप्रमुख पुरानै हुन् । काठमाडौं, वीरगन्ज र विराटनगरमा मात्र नयाँ नेतृत्व छ । नेतृत्वसँग एक वर्ष वा ६ वर्षको अनुभव भए पनि विकास खर्चको प्रगति भने लगभग उस्तै देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनकै लागि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा निकै अगाडि निश्चित मितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संघ सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । यसरी दिन तोक्नुको उद्देश्य आर्थिक वर्ष सकिने बेला ‘असारे विकास’ मा हुने बजेट दुरुपयोग रोक्नु पनि हो । स्थानीय तहले असार १० मै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन थाले पनि कार्यान्वयन ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हताहतार काम गराएर पुँजीगत खर्च बढाउने अभ्यासमा सुधार हुन सकेको छैन, जुन चिन्ताको विषय हो । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले असारमा मात्र ३५.५६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यो प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिने निश्चितप्रायः छ ।
बजेट खर्चले महानगरको कार्यक्षमता मापन गर्छ । कार्यक्रम घोषणा गर्ने, बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयनमा नदेखाउने गरे महानगरप्रति स्थानीय नागरिकको अविश्वास बढ्छ । त्यसैले अहिलेको पुँजीगत खर्चको प्रगतिलाई स्वाभाविक मानेर बस्नु हुँदैन । महानगरहरूले आफ्ना कार्यक्रम र विनियोजित बजेटमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ ।साभार:ईकान्तिपुरबाट