जनकपुरधाम,२१मंसिरः बिजुलीले मानव जीवनलाई जति सहज, उन्नत र सुविधाभोगी बनाएको छ, यसको सही उपयोग गर्न नजान्दा मधेसमा स्थानीयले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। मधेस प्रदेशमा चापाकलबाट पानी तान्दा होस् कि खेतबारीमा मोटरबाट पानी तान्दा करेन्ट लागेर सयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाही र सर्वसाधारणमा विद्युतीय सतर्कतासम्बन्धी जनचेतनाको अभावले विद्युतीय दुर्घटना बढेकै बढ्यै छन्। तर, करेन्ट लागेर अकालमै ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारले न त क्षतिपूर्ति पाउँछन्, न त जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै प्रयास नै भएका छन्। प्राधिकरणले भने अधिकांश दुर्घटना र क्षतिको जिम्मेवार ग्राहक आफैं हुने गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनै मान्दैनन्। ग्राहकको असावधानीका कारण हुने दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै प्राधिकरण पन्छिने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।
विद्युत् प्राधिकरणले घना बस्तीमा विद्युत्को तारहरूलाई राम्ररी व्यवस्थित नगर्दा र पुराना तारको समयमा मर्मत सम्भार नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको स्थानीय रामशोभित दास बताउँछन्। ‘हाम्रो घर छेउमै भएको बिजुलीको पोलमा पटक–पटक तारहरू स्पार्क भई आगोको झिल्को उठ्ने गर्छ,’ दास भन्छन्, ‘प्राधिकरणलाई पटक–पटक जानकारी गराउन खोज्दा कार्यालयको टेलिफोन नै उठ्दैन।’ सयौंपटक फोन पनि कार्यालयको टेलिफोन नउठ्ने र उठिहाले पनि कर्मचारीहरू मर्मत गर्न नआउने गरेको उनको गुनासो छ। ‘प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण दुर्घटना र मानवीय क्षति हुने गरेका छन्,’ दास भन्छन्।
तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने ग्राहकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुने गरेको तर्क गर्छ। ‘९९ प्रतिशत विद्युतीय दुर्घटनामा व्यक्ति स्वयंको लापरबाही देखिन्छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनीन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘ग्रामीण भेगमा ‘हुकिङ’ गरेर विद्युत् चोर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन। बिना जानकारी विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने बानीले पनि ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्।’
गाउँबस्ती व्यवस्थित नहुँदा पनि विद्युतीय दुर्घटना हुने गरेको ठाकुरको भनाइ छ। ‘गाउँबस्तीमा विद्युतको पहुँच बढाउनका लागि पोल र लाइन वितरण गरिएका छन्,’ ठाकुर भन्छन्, ‘सर्वसाधारणहरू ती लाइनहरूको मुनि घर बनाएर बसेका छन्। घरको छत माथिबाट बिजुलीको लाइन तानिएका छन्। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुनु स्वाभाविक छ।’ अर्कोतिर, ज्यान जोखिममा राखेर विद्युत् चोरी हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘बढीजसो कृषकले प्रविधिको जानकारी नभई तथा गुणस्तरहीन विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर विद्युतीय मोटर चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको ठाकुरको भनाइ छ। ‘यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण ती सबै दुर्घटनाहरूको जिम्मेवार हुँदैन र हामी सबै घटनामा क्षतिपूर्ति पनि तिर्दैनौं,’ ठाकुर भन्छन्, ‘प्राधिकरणको लापरबाहीका कारणले भएका दुर्घटनाको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्छाैं।’
मधेस प्रदेशमा विद्युतीय दुर्घटनाले मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी कृषकहरू छन्। खेतबारीमा सिँचाइका लागि विद्युतीय मोटर जडान गर्दा टुटेका तारहरूको प्रयोग र प्रविधिका बारेमा सही जानकारी नहुँदा उनीहरूले ज्यान गुमाउने गर्छन्। विद्युतीय दुर्घटनाको एक प्रमुख कारण विद्युतीय चोरी पनि हो। मधेसका आठै जिल्लामा ५२ प्रतिशत विद्युत् चोरी भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ। प्रदेशभरिमा प्राधिकरणमा आबद्ध ग्राहकहरूको संख्या ५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी छ।
सामान्यतः कानुनले तोकेबमोजिम बाहेकको उपाय अवलम्बन गरी विद्युत् शक्तिको अनाधिकृत उपयोग गर्ने कार्य विद्युत् चोरी हो। विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ ले विद्युत् चोरीको कसुरको परिभाषा र सो बापतको कानुनी कारबाहीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ७ ले विद्युत् चोरीको कसुरको परिभाषा गर्दै विभिन्न ११ वटा कसुरलाई विद्युत् चोरीको कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैगरी, दफा ७ बमोजिम विद्युत् चोरीको कसुर गरी वितरकलाई हानी नोक्सानी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति कसुरदारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। पुनः सोही प्रकृतिको कसुर दोहोरिएमा वितरकलाई वास्तविक रूपमा हुन गएको हानिनोक्सानी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रतिशतसम्मको रकम क्षतिपूर्ति कसुरदारले वितरकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उपयुक्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद पनि विद्युत् चोरीका कसुर भने नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। प्राधिकरणको तर्फबाट यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा र ग्राहकहरूमा सचेतना पुग्न नसक्दा विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्रै मधेस प्रदेशमा बिजुलीको करेन्ट लागेर ३५ जनाले ज्यान गुमाए। ६३ जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८४ जनाको मृत्यु भयो भने ५१ जना घाइते भए। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ८१ जनाको मृत्यु र ९६ जना घाइते भएका थिए। गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १ सय १० जनाको मृत्यु भएको थियो। १ सय २८ जना घाइते भएका थिए। तीन वर्षभित्र मधेस प्रदेशमा ३ सय १० जनाले विद्युतीय दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको र ३ सय ३८ जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। विद्युतीय लापरबाहीले दुर्घटना उच्च गरे पनि त्यसको रोकथामका लागि विद्युत् प्राधिकरणले खासै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
बिजुली चोरी र जथाभावी लत्रेका नांगो तारलगायत समयमा विद्युतीय संरचनाहरू दुरुस्त नगर्नु विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाही त छ नै विद्युतीय वाइरिङलगायतका सर्तहरू पालना नगर्ने ग्राहकको घरमा पनि कर्मचारीहरूले मिटर जडान गरिदिनु अर्काे लापरबाही हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था न्यून छ। विद्युत् दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियामवली २०६७ अनुसार मानिसको मृत्यु भएमा ५ लाख र किरिया खर्चबापत १५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। शतप्रतिशत अंगभंग भएमा २ लाख ५० हजार र आंशिक अंगभंग भएमा १ लाख ५० हजार पीडितलाई उपल्बध गराउने प्रावधान छ। मानिस मात्र होइन पशुधन मरेमा २ लाखदेखि ३ हजारसम्म क्षतिपूर्ति पशुधनीलाई उपल्बध गराउने व्यवस्था छ।
पशुधनहरूमा हात्तीको मृत्यु भएमा २ लाख, अंगभंग हुँदा ६० हजार, घोडा मर्दा २० हजार, गधा, खच्चर मृत्यु हुँदा १० हजार, भैंसी गाई मृत्यु भएमा २० हजार, गोरु मृत्यु भएमा १५ हजार, राँगाको २० हजार, च्यांग्राको दुई हजार, बंगुर, सुँगुरको ५ हजार, भेडाको दुई हजार, ब्राख्राको दुई हजार र खसी बोकाको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति बापत तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मधेस प्रदेशमा प्राधिकरणकै लापरबाहीले ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये पनि अधिकांशलाई घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
क्षतिपूर्ति एकजनाको परिवारलाई मात्रै
विगत चार वर्षमा बिजुलीको करेन्टबाट सयौंले ज्यान गुमाए पनि प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयले एक जनालाईमात्रै क्षतिपूर्ति दिएको छ। २०७७ साउन १५ गते रौतहटको गौर नगरपालिका–४ मा एलटी तार चुडिएर जीउमा झर्दा ज्यान गुमाएकी शान्ति देवीको परिवारलाई मात्रै प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराएको थियो। शान्ति देवीको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो। तर, त्यसपछि ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारले भने एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
२०७८ कात्तिक २९ गते लहानको महादेवा पोर्ताहा हाल सखुवा ननकारपट्टीका कारी यादव खेतमा काम गरिराखेकै बेला विद्युतको मेन लाइनको तार चुडिएर उनको शरीरमा झरेको थियो। अत्याधिक करेन्ट प्रवाहले यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। तर, हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको परिवारको गुनासो छ। तर, प्राधिकरणले फाइलहरू पेस भइसकेकाले क्षतिपूर्ति रकम दिने प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी २०७८ मंसिर २९ गते मलंगवा कविलासीका जोगिन्द्र महराका दुई सन्तानको मृत्यु विद्युतीय आगलागीका कारण भयो। तर, महराले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सप्तरीकै बलरा नगरपालिकाकी सकुली देवी लहेरीको पनि शरीरमा बिजुलीको तार झरेर मृत्यु भएको हो। तर, उनको परिवारले पनि हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन। अधिकांश दुर्घटनाहरूमा क्षतिपूर्तिका लागि फाइल पेस भए पनि प्रक्रियामै रहेको देखिन्छ। मनिका झा/अन्नपूर्णपोष्ट