काठमाडौं,२४वैशाखःसरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा सिर्जना भएको अन्योल र गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
एमआरपी विवादका कारण वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हिजो (बुधबार)देखि पुनः सुरु भएको छ । भन्सार विभाग र व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिपछि हिजोदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको हो ।
भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।
सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने छ । ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगेर लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउने सुविधा दिइएको छ ।
बजारमा सामान पठाउँदा अनिवार्य मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बुधबारदेखि वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत प्रमुख नाकाबाट सामानको जाँचपास धमाधम सुरु भइसकेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताले गर्ने स्वघोषणाका आधारमा आयातित वस्तु जाँचपास गर्न मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई बुधबार निर्देशन दिइएको छ ।
‘भन्सार बिन्दुमा रोकिएका मालसामान एमआरपी स्वघोषणापछि जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘एमआरपीको समस्या तत्काललाई समाधान भएको छ, नाकामा एमआरपी घोषणा कार्यान्वयन गर्न अझै तीन महिना समय छ ।’
भन्सार जाँचपास सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ ।विभागका अनुसार हिजो एकैदिन भन्सार बिन्दुहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यो व्यवस्था तीन महिनाका लागिमात्र प्रभावकारी हुनेछ । यस अवधिमा आगामी बजेट वा अन्य कानुनी प्रक्रिया मार्फत थप स्पष्टता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।विभागले यस विषयमा औपचारिक पत्र काट्नुको सट्टा आन्तरिक सर्कुलर र भर्चुअल बैठकहरू मार्फत मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य कानुनी जटिलता मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि व्यावहारिक निकास निकालिएको विभागको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले पनि यो तीन महिना अवधिमा सरकारलाई आफ्ना मागबारे बुझाउने र कानुनी संशोधन गर्न पहल गर्ने समयका रूपमा लिएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो ।तर, भन्सार बिन्दुमै मालसामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न व्यावहारिक नहुने भन्दै आयातकर्ताहरूले सामान छुटाउन इन्कार गरेका थिए ।
यो गतिरोध अन्त्यका लागि भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीबारे थप स्पष्ट पार्ने विकल्प अघि सा¥यो ।आयातकर्ताले भन्सारमा मूल्य स्वघोषणा गर्ने र सामान भित्र्याइसकेपछि मात्रै लेबल लगाएर बिक्री गर्ने सर्तमा जाँचपास गराउन गरेको आग्रहमा सुरुमा असहमति जनाए पनि अन्ततः सरकार राजी भएको छ ।
यस विषयमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने उपदफा ४ ले लेबल नभएका वस्तुको पैठारी र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएपछि, भन्सारमा हजारौं मालवाहक ट्रक रोकिएपछि र व्यवसायीलाई धेरै ठूलो घाटा भएपछि मात्रै सरकारले व्यावहारिक निकास निकालेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले बताए ।
‘भन्सारले अहिलेलाई एमआरपी लेबल नखोज्ने र व्यवसायीले नेपालभित्रै लगेर लेबल लगाएर मात्र सामान बेच्ने कबुलियतनामाका आधारमा जाँचपास भइरहेको छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।
यसअघि भन्सार विभागले यो विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । राजस्वमा ठूलो धक्का लागेपछि अर्थमन्त्रीको पहलमा यो सहजीकरण गरिएको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले आगामी बजेट मार्फत यो झन्झटिलो व्यवस्थालाई स्थायी रूपमै संशोधन वा व्यावहारिक बनाइने अपेक्षा गरेका छन् ।
भन्सार रोकिँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । अध्यक्ष गौतमका अनुसार ट्रकको चर्को भाडा, कतिपय सामान कुहिएर वा बिग्रिएर भएको क्षति, बैंकको ब्याज र एलसीको म्याद सकिनेजस्ता समस्याले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।‘वीरगन्जमा मात्रै २ हजार ट्रक रोकिँदा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो घाटा भयो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष गौतमले अहिलेको नियम जस्ताको तस्तै लागु गर्न सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘यदि नियम व्यावहारिक भएन र लागत बढ्यो भने एक नम्बर नाकाबाट सामान आउन छाड्छ र दुई नम्बर (अवैध) बाटोबाट तस्करी बढ्छ,’ उनले भने, ‘जसलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैनन् ।’
व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृति (कोइलाजस्ता कच्चापदार्थदेखि तयारी मालवस्तुसम्म) हेरेर प्याकेजिङ र लेबलिङको नियम छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।