रौतहट,३ वैशाखःनेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको आवागमन सामान्य मानिन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनले यी सवारी साधनमाथि कडाई र निगरानी बढाएपछि यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । मधेस प्रदेशमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको उपस्थिति र तिनको नियमन अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको बढ्दो अनधिकृत प्रयोग र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा र आर्थिक चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले निगरानी र कारबाहीमा कडाई गर्न थालेको जनाएको छ । सर्लाही प्रशासनले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीलाई भन्सार राजस्व बिना चलाउन रोक लगाउने तयारी भएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
चैत २९ मा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजपादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र उज्यालो नेपाल पार्टीले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर सीमाबाट ३० किलोमिटरको क्षेत्रसम्म सहज तरिकाले आवतजावत गर्न दिई पूर्ववत रुपमा संचालन गर्न माग गरेका छन् ।
भारतीय सवारी चलाउन नदिए आफु आन्दोलनमा उत्रने दलहरुले चेतावनी दिएका छन् । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले बिना भन्सार चलाउने भारतीय सवारी साधनलाई कडाई गर्ने जनाएका छन् ।
भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा चार चक्केको दैनिक ६ सय रुपैयाँ भन्सार तिर्नु पर्छ । मोटरसाइकलको २ सय लाग्छ । तीन पांग्रे टेम्पोले दैनिक ४ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको गौर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत विकासराज रजकले सीमावर्ती बजारसम्म गएर फर्किने भारतीयहरुका लागि निःशुल्क एक दिने पास दिइने गरेको बताए । ‘हामीले भन्सार नाका भएर प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनको राजस्व लिएर मात्र प्रवेश गर्न दिएका छौं,’ उनले भने,‘कानुनी रुपमा बिना भन्सार चलाउन पाइदैन् ।’ भारतीय सवारीको हकमा वर्षमा ३० दिनमात्र राजस्व तिरेर नेपालमा बस्न पाइन्छ ।
मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा ठूलो संख्यामा भारतीय सवारी साधन बिना भन्सार घर÷घरमा राखेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रवेश गर्न एक दिनको लागि भन्सार राजस्व तिरे पछि महिनौं दिनसम्म चलाउँथे,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘जाँचको क्रममा फेला प¥र्यो भने राजनीतिक पहुँचको भरमा छुटाएर जाने बिगतमा जुन प्रवृति थियो, अब बन्द हुन्छ ।’
मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा भित्री गाउँ तथा बजारमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको एकिन तथ्यांक भने कुनै निकायसित छैन् । गौर भन्सारका अनुसार दैनिक ६० देखि ८० वटासम्म भारतीय सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् । तर उनीहरु फर्किए वा बसे भन्ने तथ्यांक राखिने गरिएको छैन । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार मधेसका ८ जिल्लाहरुमा झण्डै १० हजार बढी संख्यामा भारतीय सवारी भित्रिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले भन्सार राजस्व तिर्दैनन् । जिल्लाका भित्रि बस्तीमा अहिले पनि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन छोपेर राखेको देखिन्छ । बजारका मोटर ग्यारेजहरुमा समेत छ्यापछ्याप्ती भारतीय सवारी मर्मतका नामा राखिएका हुन्छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले महंगो भन्सार छल्न भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी किनेर ‘डे पास’ सुविधाको भरमा वा लुकिछिपी चलाउने गरेका छन् । यसरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन चढ्नेमा राजनीति दलका नेताहरु समेत छन् । विवाहको सिजन र ठूला मेलापर्वका समयमा यो संख्या झण्डै दोब्बर हुन्छ ।
चुनावका बेला मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा अधिकांश दलले भारतीय नम्बर प्लेटकै सवारी प्रयोग गर्छन् । प्रशासनले भारतीय सवारीमाथि कडाइ गर्नुका पछाडि मुख्यतया राजस्व चुहावट र गैरकानुनी क्रियाकलाप नै भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताए । ‘सस्तोको नाममा पारिबाट गाडी किनेर ल्यायो, यता राजस्व बिना चलायो, भोलि दुर्घटना भयो भने क्षतिपूर्तिका कुरामा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने,‘अब मौन रणनीतिका साथ अघि बढ्दै छौं । नजिकको बजारसम्म आउछन् भने ठिक छ । बिना भन्सार बाहिर जाने प्रयास ग¥र्यो भने नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्छौं ।’ प्रशासनले जिल्लाभित्र भारतीय सवारी साधनको संख्या यकिन गर्न लागेको जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा अहिले भारतीय गाडीको जाँचमा कडाई गर्न थालेको छ । धेरैले भारतीय गाडी किनेर नेपालमै लामो समय राख्दा राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ । भारतीय सवारी प्रयोग गरी गरिने चोरी, डकैती वा लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई ट्रयाक गर्न कठिन हुने प्रशासनको बुझाई छ ।
केहीगरी दुर्घटना गरेर गाडी भारततिरै भागेमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून रहने प्रहरीको भनाई छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार भारतीय सवारीले नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा भन्सार राजस्व काट्नुपर्छ । एक वर्षमा एक पटकमा बढीमा ३० दिनसम्म मात्र यस्ता गाडी नेपालमा रहन पाउँछन्, त्यो पनि विशेष अवस्था बाहेक । बिना भन्सार वा म्याद नाघेका गाडी भेटिएमा तिनलाई तस्करी, चोरीको श्रेणीमा राखेर जफत गर्ने र लिलाम गर्ने अधिकार प्रशासनलाई छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रको रोटी–बेटीको सम्बन्ध र व्यापारका लागि भारतीय सवारीको आवागमन अपरिहार्य भए पनि, यसको नियमन हुनु उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै प्रशासनले दलका नेताहरुलाई सम्झाई रहेका छन् ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता कमल थापाले सबै जिल्लामा भारतीय सवारी साधनको संख्या एकिन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘नियम बिपरीत बिना भन्सार चल्ने कुनै पनि भारतीय गाडीलाई कडाई गरेका छौं,’ उनले भने,‘सुरक्षाको दृष्टिको यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’
गृह मन्त्रालयले पनि मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा कति भारतीय सवारी साधन छन् भन्ने तथ्यांक मागेको थियो । भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी वा सुविधाको म्याद नाघेर संचालन भइरहेका सवारी साधनहरुलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले विशेष अभियान नै चलाएको जनाएको छ ।
निर्वाचनका बेला भारतीय सवारीहरुमा पार्टीको झण्डा राखेर खुलेआम प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्थे । संघ वा प्रदेशका मन्त्रीहरु जिल्लामा आउँदा समेत भारतीय नम्बरका साना सवारी साधनको लस्कर लाग्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल भन्दा निकै सस्तोमा पाउने हुँदा सीमावर्ती जिल्लामा स्थानीयले उतैको गाडी खरिद गरेको पाइन्छ । यसका सवारीधनी भने भारतीय नै हुन्छन् । नेपालीहरुले पारि आफन्त वा साथीको नाममा सवारी खरिद गर्छन् ।
जसपा नेपालका नेता एंव पूर्वमन्त्री योगेन्द्र यादवले नेपाल–भारतबीचको पौराणिक सम्बन्ध र खुला सीमाले आर्जेको रोटी र बेटीको समाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पार्ने काम भए चिन्ताको विषय हुने बताए । ‘नेपालीहरुले सस्तोका कारण आफन्तहरुको नाममा भारतीय सवारी किनेर चढ्दा यसमा के आपत्ति रह्यो, अब कडाईको नाममा दुवै देशको सम्बन्ध नै बिगार्ने काम सरकारले गर्छ भने त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने,‘नियमानुसार कानुनी दायरामा ल्याउनु राम्रो हो । विश्वका धेरै देशमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै कुरामा लाभ लिइरहेको ईतिहास नै छ । गाडीकै कारण हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने काम राम्रो होइन, यो चिन्ताको विषय हो ।’ शिव पुरी/ कान्तिपुर