काठमाडौ,३० चैतः नयाँ सरकार गठनभएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकबापत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले गत शुक्रबार उद्योगलाई पत्राचार गर्दै किस्ता नतिरेको अवस्थामा ‘विद्युत् संकलन विनियमावली २०७८’ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । उक्त विनियमावलीमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । यही विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणले यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणको पत्रमा कहिलेसम्म किस्ता तिर्नुपर्ने भनेर समय सीमा तोकिएको छैन ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले किस्ता तिर्नु भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको जानकारी दिए । ‘अहिले कुनै पनि उद्योगीले बक्यौताको किस्ता तिरेका छैनन् । त्यो अवस्थामा किस्ता तिर्नु भन्दै पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा निमयअनुसार कारबाही हुने भनेर सचेत पनि गराएका छौँ ।’
लाइन काट्ने विषयमा अहिले नै कुनै ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘उद्योगीलाई यही मितिभित्र किस्ता तिर्नु भनेर मिति तोकेका छैनौँ । लाइन काट्ने विषयमा पनि अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि अन्तरिम सरकारका पालामा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसमा सहजीकरण गर्नु भनेर पत्र आएको थियो । त्यस सम्बन्धमा बोर्डले कानुनविज्ञको सल्लाह लिँदै छ ।
अहिले हामीले बोर्डको निर्णयको प्रतीक्षामा पनि छु । बोर्डबाट जस्तो निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढ्छ । तर, नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत उद्योगीलाई बक्यौताको किस्ता तिर्न ताकेता गरेका हौँ ।’ स्रोतका अनुसार नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई मौखिक निर्देशन दिइसकेका छन् । गत साता मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै एक चरणको वार्तासमेत गरिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । १० वर्षदेखिको यो बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सरकारको अस्थिर नीति फरक देखिँदै आएको छ ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करिब आठ अर्बबराबरको यो बक्यौतामा छुट दिने प्रयास गर्दा रास्वपाका सांसदले संसदीय समितिदेखि संसद्सम्म चर्काे विरोध गर्दै बक्यौता उठाउन जोड दिएका थिए । अहिले रास्वपाकै एकल बहुमतप्राप्त सरकार छ । रास्वपाबाटै ऊर्जामन्त्री भएका श्रेष्ठले बक्यौता उठाउने कार्यलाई चासोका साथ हेरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि विभिन्न तहका अदालतले यो बक्यौता उठाउनुपर्ने आशयसहितको आदेश जारी गरेका छन् । विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, महालेखाको प्रतिवेदन, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय, विद्युत् नियमन आयोग, लेखा समितिलगायतका निकायले पनि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । नयाँ सरकारले त्यसकै आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक कपिल आचार्य बताउँछन् । ‘रास्वपाले अघिल्लो संसद्मा यो बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएको थियो । अहिले सोही पार्टीको एकल बहुमत सरकार बनेको छ । तसर्थ, यो सरकारले बक्यौता उठाउने गरी काम गर्छ भन्नेमा आशा छ,’ उनले भने, ‘तर, कसरी काम गर्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले बक्यौता तिर्न पहिलेदेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसमा ४६ उद्योगको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको करिब साढे सात अर्ब बक्यौता उठाउन बाँकी छ । यो बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले २८ किस्ताको सुविधा दिने भने पनि उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पाँच महिनायता उद्योगको विद्युत् बक्यौता असुली ठप्पजस्तै छ । कुलमान घिसिङ अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्री भएसँगै गत कात्तिकमा अधिकांश उद्योगीले किस्ता तिर्न सुरु गरेका थिए । त्यसवेला २५ उद्योगमा लाइनसमेत काटिएको थियो । तर, गत पुसमा ऊर्जामन्त्रीबाट कुलमानले राजीनामा दिएपछि बक्यौता असुलीको काम ठप्पै भएको छ ।
माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिमा ५८ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसमा १२ उद्योगले सबै बक्यौता तिरेका छन् । दुई सरकारी उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका थिए ।
त्यसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि अन्तरिम आदेश पाएको छ । रिलायन्ससहित सात उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । यसैगरी, थप तीन उद्योग बक्यौता तिर्नै आएका छैनन् । सरकारी, किस्ता तिर्न छोडेका, अन्तरिम आदेश पाएका र सम्पर्कमै नरहेकासहित ४६ उद्योगको बक्यौता असुल हुन बाँकी छ । त्योअनुसार ३४ उद्योगले किस्ता तिर्नुपर्ने भए पनि सम्पर्कमा छैनन् ।साभारःनयाँपत्रिका