रौतहट,९चैत:राैतहटकाे गाैरमा रहेकाे पूर्वाधार विकास कार्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत इन्जिनियर रामबाबु साहको सरुवा निर्वाचन अगावै भएको हुँदा समेत उनले कार्यालय छाडेका छैनन् ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा सरुवा गरेपनि उनले हालसम्म रमाना नबुझेको बताईएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा सरुवा भएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताको बहाना बनाएर इन्जिनियर साह पूर्वाधार कार्यालय गौरमै बस्दै आएको कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए ।तर अहिले निर्वाचन सकिएर आचारसंहिता निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै उनी गाैरकै कार्यालयमा कार्यरत छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत सञ्चालित मदन भण्डारी आवास योजना र जनता आवास योजनाको पूर्ण भुक्तानी भइनसकेको तथा उक्त योजनाबाट उठाउनुपर्ने भनिएको कमिसन रकम समेत बाँकी रहेको कारण इन्जिनियर साह कार्यालय छोड्न नमानेको आरोप उनिमाथी लागेको छ।गत आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको रकम हाल निकासा भइसकेको र योजनाको अनुगमन बिना नै अधुरा अवस्थामा रहेका भवनहरूको समेत धमाधम भुक्तानी भइरहेको बताइएको छ। भुक्तानी भएको रकमबाट कमिसन उठाउने उद्देश्यले साहले रमाना नलिएको स्रोतको दाबी छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा राख्दै नयाँ जनादेश दिएको भएपनि विभिन्न कार्यालयमा देखिएको कर्मचारीको रवैयाले जनविश्वासमा असर परेको नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका पुर्व अध्यक्ष रबिन्द्र साहको भनाई छ ।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन भने सरुवा गुपचुप राख्ने खेल चलिरहेको बताइछ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार सरुवा भएको कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनी सरुवा भएको कार्यालयमा कर्मचारी नजाने समस्या नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एक चुनौतीको रूपमा रहेको अधिवक्ता बिपीन गौतमको तर्क छ।
नियमानुसार सरुवा, काज वा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने ब्यवस्था भएपनी पुर्वाधार कार्यालयका ईन्जिनियर साहले अटेर गरिरहेका छन् ।निजामती सेवा ऐन,२०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० ले सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर हुन जाने म्याद सरुवाको पत्र पाएपछि कर्मचारीले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र रमाना लिई नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ। यदि तोकिएको समयमा हाजिर नभएमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ र संन्शोधन २०८१ अनुसार कर्मचारी सरुवा भएको पत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको बाटोको म्याद र तयारी म्याद (सामान्यतया ७ दिन) भित्र अनिवार्य रूपमा नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने ब्यवस्था छ। सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई पुनः अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने ब्यवस्था समेत रहेको छ।