वीरगन्ज,१५साउनःसंघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरबाट घोषणा गरेका नमूना विद्यालयहरुमा पर्साका पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयहरुपनि परेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको देशभरका नमूना विद्यालयहरुको सूचीमा पर्साबाट पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयहरु परेका हुन् । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट गरी कुल ६५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमूना विद्यालय छनोट गरिएकोमा पर्साबाटपनि पाँच वटा विद्यालय परेका हुन् । नमूना विद्यालयको सूचीमा पर्साकोे वीरगन्ज महानगरपालिकाको नृसिंह मावि, पोखरिया नगरपालिकाको जिल्ला उच्चांगल रामदेव कलवार मावि, बहुदरमाई नगरपालिकाको देवनन्दन देवराज मावि, ठोरी गाउँपालिकाको सरस्वती मावि र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको दीपनारायण आदर्श मावि छनौटमा परेका हुन् ।
यसैगरि बारा जिल्लाबाट ७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु नमूना विद्यालयमा छनौट भएका छन् । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय मावि जीतपुर र नेपाल राष्ट्रिय मावि बकुलिया, आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाको रामचरित्र मावि जयनगर, निजगढ नगरपालिकाको गौरीशंकर मावि निजगढ, महागढीमाई नगरपालिकाको गढीमाई महेन्द्र मावि बरियापुर, कलैया उपमहानगरपालिकाको दुर्गा मावि बैरिया र कोल्हवी नगरपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय मावि सपही नमूना विद्यालयका रुपमा चनौटमा परेका हुन् ।
विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपात, नतिजा, समावेशिता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक स्रोत,व्यवस्थापन लगायतका मापदण्डका आधारमा ती विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयका रुपमा छनोट गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी विद्यालयहरूमा शैक्षिक वातावरण सुदृढ बनाउँदै, क्ष्ऋत् प्रयोग, डिजिटल कक्षा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकुद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापका संरचना विकास गरिनेछ । यी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपात, नतिजा, समावेशिता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक स्रोत र व्यवस्थापनलगायतका मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको ‘नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२/८३’ अनुसार नमूना विद्यालयका रुपमा छनौट भएका विद्यालयहरुमा शिक्षा आवश्यक थप पूर्वाधार निर्माण, शिक्षकहरुको दक्षता विकास, सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण, डिजिटल शिक्षण सामग्रीको प्रयोग, समावेशी शिक्षाको प्रवर्धन र विद्यार्थीको समग्र विकासमा जोड दिइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको यो काार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आमविश्वास बढाउने र निजी विद्यालयतर्फको निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।