प्रमोद यादव
पर्सा,१५साउनःपर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले गैरकानूनी तवरबाट कामकाज गर्दै आएको खुलासा भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साले पालिकाहरूसँग यसबारेमा विवरण मागेको छ । साथै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ को नियम ९३ मा व्यवस्था भए अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था गर्न १४ वटै पालिकामा उसले पत्राचारपनि गरेको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख हरि राउतले १४ वटै पालिकामा पत्राचार गरी शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ को नियम ९३ मा व्यवस्था भए अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौंले पर्सा जिल्लामा प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी शाखा अधिकृत विजया सत्यालले साउन ७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्सालाई पत्राचार गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ को नियम ९३ मा व्यवस्था भए अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेकी थिइन् ।
त्यहि पत्रलाई आधार बनाएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साले साउन १२ गते नियमानुसार प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा एकपटकमा पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानाध्यापक नियुक्त नगर्न भनिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा विधिवत् मापदण्ड पूरा गरेर सरोकारवाला निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पर्दा लिखित परीक्षासमेत लिएर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर पर्सामा २०७४ सालमा चारजना प्रधानाध्यापकको यस प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएको तर त्यसपछि भने प्रक्रिया पूरा नगरी जथाभावी रुपमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुँदै आएको देखिन्छ । जथाभावी सिफारिसका आधारमा नियुक्त गर्ने, एकपटक नियुक्त भएका प्रधानाध्यापक आजीवन प्रधानाध्यापक भएर बस्ने र सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठता अथवा राजनीतिक, प्रशासनिक चलखेलमा निमित्त नियुक्त गर्ने र पछि सोही निमित्त आफूखुशी प्रअ हुने प्रचलन पर्सा जिल्लामा विद्यमान छ ।
पर्सा जिल्लामा प्रावि तह, निमावि र मावि गरी ३६२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमा कार्यरत प्रअहरू आफूखुशी निमित्तबाट प्रअ भएका, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भएका र राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबबाट प्रअ भएकाहरू मात्र छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका प्रमुख राउतले पाँच वर्ष पूरा भएपछि प्रअबाट हट्ने र शिक्षक सरह हुने व्यवस्था भएको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरणमा सुधार हुने बताए । अहिले एकपटक कुनै कारणबाट प्रअ भएका मानिसहरू आजीवन प्रअ हुने वातावरणले शैक्षिक क्षेत्रमा आशाप्रद सुधार नभएको उनको भनाई छ ।
जीराभवानी गाँउपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवराज फुयाँलले पालिकामा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको र १६ वटामा नयाँ प्रधानाध्यापक तथा ६ वटामा पुरानै प्रधानाध्यापकहरू कार्यरत रहेको बताए । उनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साको पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई शिक्षा समितिको बैठकमा पेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
यसैगरी, पर्सागढी नगरपालिकामा ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये २५ वटामा पुराना र पाँचवटामा नयाँ प्रधानाध्यापक रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख कपिल लामिछानेले बताए । उनले पनि नगर शिक्षा समितिको बैठकमा राखेर शिक्षा नियमावली अनुसार नै कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बताए ।