काठमाडौं,१२साउन :सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, संवर्धन र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विधेयक तयार गरी संसदमा पेस गर्न सरकारका नाममा ११बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गाई संरक्षण तथा प्रवर्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्नू’, सरकारका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनू । स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू ।’
नेपालको संविधानको धारा ९ (३) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाईलाई छाडा र बेवारिसे बनाएर छोड्न नपाइने, उचित संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र रामहिर ज्ञवालीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २६ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैं सञ्चालन गर्नू वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ, मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक÷कृषक समूह÷पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
‘गाई पालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अर्गानिक कृषिको प्रवर्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन, साथै गाईको दूध, दही, घ्यू आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ परमादेशमा उल्लेख छ ।
साबिक मुलुकी ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेत गाई मार्न काट्न नहुने र गौ (गाई) हत्या गरेमा कसुर कायम गरी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि गाईलाई जथाभावी छाडी बेवारिसे पार्ने, गाई बूढो भएपछि काट्न, मार्नका लागि बिक्री गरिदिने वा विदेश निकासी गर्ने जस्ता कार्य रोकी गाईको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको भने अभाव थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न, पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्न, रैथाने जातका पशुपन्छीको संरक्षणका लागि भएको विद्यमान नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्चले गाईको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिएको र राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हुने भएकाले गाईको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नका लागि छुट्टै ऐनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईको दूध, दही, घिउलगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश दिइएको छ । ‘हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका रैथाने गाईहरूको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रमलगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकारमार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू,‘परमादेशमा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्वबारे उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउनू ।’
गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा सञ्चारमाध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना उजुरी लिई अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
गाईबाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सोको अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी भएको हो । परमादेशमा भनिएको छ,‘संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान दिँदा गाई पालन, गाईको संरक्षण प्रवर्धन र गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको स्तरीकरण, भण्डारण, बिक्री प्रवर्धन, बजार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नू ।’
सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई पत्राचार गर्न र सातै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सात प्रदेश सरकार तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देश भरिका सबै (७५३) पालिकाहरूलाई फैसलाको प्रतिलिपिसहित पत्राचार गर्न आदेश गरेको छ । यो फैसलाको कार्यान्वयनका लागि यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । दिनेश गौतम/अन्नपूर्णपोष्ट