वीरगन्ज,२८माघ:सर्वाेच्च अदालतमा पाँच बर्षदेखि अड्किएकाे वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ५०० शैयाकाे भवन निर्माण सम्बन्धि मुद्दाले निकास पाएको छ।सर्वाेच्च अदालतलेयसअघिको उच्च अदाल जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जले निर्माण कम्पनिकाे पक्षमा गरेकाे फैसला साेमबार उल्टाइ दिएपछि भवन निर्माण प्रकृयाले निकास पाएकाे हाे।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र सुनिल पाेख्रेलकाे संयुक्त इजलाशले उच्च अदालतले यसअघि निर्माण कम्पनिको पक्षमा गरेको फैसला उल्ट्याउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाे पक्षमा फैसला गरेकाे नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।साेमबार सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसलाकाे पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै रहेकाे उनले बताए।
सर्वाेच्चकाे फैसलाले ५ बर्षदेखि अन्याेलमा रहदै आएकाे ५०० शैयाकाे भवन निर्माण प्रकृयाले अब भने निकास पाएकाे अस्पतालका सुचना अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सक डा. उदयनाराण सिंहले बताए ।उनले भने,`भवनका लागि हामी ५ बर्षदेखिदिनरात नभनेर लागि परेका थियाैं।आज सर्वाेच्चकाे याे फैसलाले अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मी,कर्मचारी मात्रै नभई वीरगन्जबासी समेत हर्षित छन्।
अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकसमेत रहेका भवन निर्माण संघर्ष समितिका संयाेजक डा. नीरज सिंहले सर्वाेच्चकाे फैसलाले अब भवन निर्माणका लागि नयाँ प्रकृया सुरु गर्न सरकारलाई बाटाे खुलेकाे बताए।
सरकारले नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमै केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरेर ५०० शैयाकाे नयाँ पाँच तल्ले भवन निर्माणका लागि २०७५ चैत १८ गते १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट विनियोजनपनि गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बोलपत्र (टेण्डर ) आह्वान गरेको थियो । २०७६ साल जेठ २ गते बेलपत्र खोल्दा एकमात्र बोलपत्र बंगलादेशको एनडिइ/भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि(भिसिपिएल)/ नेसनल डेभलपमेन्ट इञ्जिनियरिङ (एसएसएनसी) पुल्चोक ललितपुरलाई परेको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली अनुसार २०७५ को नियम ३१ (ङ) को उपनियम (१) बमोजिम स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त बोलपत्र दाता पूर्णताको परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएको निर्णय विभागले गरेको थियो । त्यसपछि विभाग र ठेकेदार कम्पनिबीचको विवाद अदालतमा पुग्यो ।उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जले २०७६ मंसिर ८ मा सुरुमा बोलपत्र दाखिला गरेको निवेदन समेतलाई समावेश गरी पुन अर्को बोलपत्र प्रकृया अगाडि बढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ फागुन १ गते पुन अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वानमापनि सुरुको निर्माण कम्पनिहरुले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेश गरेको भेटिएपछि उसको बोलपत्र विाभगले फेरि बदर गरिदिएको थियो ।त्यसपछि ठेकेदार कम्पनी पुन उच्च अदालतमा पुगेको थियाे ।उच्च अदालतले ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त फैसलाकाे विरुद्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेको थियाे।
तर सर्वाेच्च अदालतले उक्त मुद्दाकाे पटक पटक पेसी सार्दै ५ बर्षदेखि छिनाेफानाे नलगाउँदा भवन निर्माण प्रकृया अन्याेलमा परेको थियाे।
सर्वाेच्च अदालतमा ५ बर्षदेखि अड्किएकाे भवन निर्माण सम्बन्धिकाे मुद्दाको छिनाेफानाे छिट्टै लगाउनका लागि दबाब दिन अस्पतालका डाक्टर,नर्स र कर्मचारीहरुले माघ १८ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए।उनिहरुकाे आन्दाेलनप्रति वीरगन्जका नागरिक समाज,राजनीतिक दल,विद्यार्थी संघसंगठन लगायतले संस्थागत रुपमै ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक प्रदर्शनपनि गर्दै आइरहेका थिए।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नारायणी अस्पतालमा ५०० शैयाकाे भवन निर्माणका लागि आवश्यक डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि विभाग र ठेकेदारबीचकाे विवादले भवन निर्माणकाे काम सुरु नहुदैं पाँच बर्षदेखि अन्याेलमा रहेकाेमा अब भने त्यसले निकास पाउँदा सबैमा खुशीयाली छाएकाे बताए ।
उनले भने,‘अस्पतालको सबै भन्दा पूरानो महेन्द्र आरोग्य भवन मक्किएर जीर्ण भइसकेको छ । त्यहाँ बिरामीलाई राखेर उपचार गर्न खतरा भएको हुदाँ त्यो भवनमा बिरामीको उपचार गर्न छाडेको वर्षौ भइसक्यो ।टिनले छाएको अस्थायी टहरामा ओपिडी सञ्चालन गरेर त्यसैमा सकस सहेर बिरामीको उपचार गरिरहेका थियाैं ।´
केन्द्रीय अस्पतालमा पाँच सय शैया हुनुपर्छ । तर नारायणी अस्पतालमा २ सय ५० शैया मात्र स्वीकृत छ । तैपनि करिब ४ सय शैया जसो तसो आँफुहरले चलाइरहेको अस्पतालका सुचना अधिकारी डा.सिंहले बताए ।जीर्ण भवन र शैया अभावको कारण दैनिक औसतमा भर्ना गर्नैपर्ने अवस्थाका २५\३० जना बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न बाध्य भएको दुखेसो उनले सुनाए ।
उनले भने,‘ अस्पतालमा सेवाहरु थपिदै गएका छन् बिरामीहरुको चास बढ्दो क्रममा छ । तर पूर्वाधार थपिनुको सट्टा भएका पूराना भवनहरु जीर्ण भएर प्रयोगमा ल्याउनै नसकिने अवस्था छ । कहिलेकाँही त बिरामीलाई बरण्डामै राख्नुपर्ने हुन्छ । भर्ना गर्ने शैया खाली नहुदाँ बिरामीलाई नचाहेरपनि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।अब ५ सय बेडकाे भवन बन्याे भने अस्पतालका सबै सेवा व्यस्थित हुन्छ।बिरामीलाई मात्र नभई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि काम गर्न धेरै सहज हुन्छ। ’
त्यही कारण भवन निर्माणको विवाद अदालतले छिट्टै टुंग्याएर निकास दिनुपर्ने माग राखेर आँफुहरुले माघ १८ गतेदेखि दबाबमूलक आन्दाेलन गरेकाे डां सिंहले बताए ।