माधुरी महतो
वीरगन्ज,९माघःपर्साका १४ वटा पालिका मध्ये कतिपय पालिकामा एउटै राजनितीक दलका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् । कतिपय पालिकामा भने प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक पार्टिका छन् ।
मुलुक संघीय संरचना र प्रादेशीक संरचनामा गएपछिको स्थानीय तहको दोश्रो कार्यकाल अहिले चलिरहेको छ । तर विकासको अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने हो भने कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतीनीधीबीचको आपसी मतभेद र द्वनद्धका कारण शुन्य बराबर जस्तै देखिन्छ ।
अझ पनि खासगरी महिला उपप्रमुख पदमा पुगेकै कारण पुरुष प्रमुखले एकलैले सबै गर्न खोज्दा स्थानीय तहमा कैयन द्वन्द भएका घटना छन् भने कतै महिला जनप्रतीनीधी बोल्न नसक्दा सहेर आफ्नो कार्यकाल विताउन बाध्य देखिन्छन् ।
पर्साको पोखरीया नगरपालिकाकी पुर्व उपप्रमुख एंव जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सलमा खातुनले जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेर संचार क्षेत्रलाई त्यागी चुनावमा होमिएर निर्वाचित भएपनि पाँच वर्ष अवधीको कार्यकालमा चाहे अनुसार काम गर्न नसकिएको स्मरण गर्छिन् ।
उनी भन्छिन् ,‘ पितृसत्तात्मक सोच यति हाबी छ की जस्तो सुक्कै पढेलेखेको महिला आएपनि काम गर्न असम्भव जस्तै अवस्था सिर्जना गरिन्छ । कम पढेलेखेको वा निरक्षर वा केही नबुझ्ने महिला जनप्रतिनिधीको अवस्था त झन् दयनीय छ ।’
संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार समेत आफुले उपभोग गर्न संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव खातुनको मनसपाटलमा अझ पनि ताजा नै छ । पालिकामा काम गर्न खोजिएपनि आफ्नै गाउँका पुरुषहरुले समेत महिला जनप्रतीनीधी भएकै कारण विश्वास समेत कमै गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । यसका साथै प्रमुख वा अन्य सहकर्मीबाट चाहे अनुसारको साथ ,सहकार्य र सहयोग समेत नपाएको उनको अनुभव छ ।
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनीधित्व हुनुपर्ने भन्दै संविधानमै व्यवस्था भएपनि महलिालाई उपप्रमुखको रुपमा भएपनि स्थानीय तहमा अवसर दिईएको अवस्थामा महिलाहरुले अझ चाहे अनुसारको काम गर्न नपाएको उनि बताउँछिन् ।पुरुष जनप्रतिनिधिले मात्र नभई स्थानीयवासीले समेत अविश्वास गर्ने गरेको र महिला भएकै कारण हेप्ने गरेको उनि सुनाउँछिन् ।
महिला जनप्रतिनिधीले पाउने अधिकार सम्वत बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्य जनप्रतीनीधीहरुले धाँधली गर्ने गरेका छन् ।मधेस प्रदेशका अधिकाशं गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख तथा वडाअध्यक्षले कार्यसमितिकै सदस्य तथा अन्य प्रतीनीधीहरुसंग सुुचना लुकाउने ,जबरजस्ती निर्णय लाद्न खोज्ने गरेको पालिका महिला जनप्रतिनिधीहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय तहमा कुनै पनि बजेट वा कुनै पनि खर्च तथा कामको जानकारी नै नपाउने गरेको महिला जनप्रतीनीधीहरुको भनाई छ ।जनताले आफुहरुसंग अपेक्षा गरेको राम्रो कामको लागि पनि कार्यालयमा पहल गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको कारण असुरक्षित समेत महशुश हुन थालेको गुनासो पनि उनिहरुको छ ।पुरुष जनप्रतिनिधीहरुले आफनो निर्णय लागु गर्न खासगरी महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई धम्क्याउने , सही छाप लगाउन दवाव दिने र कुरा नमान्दा घरपरिवारमा समेत विवाद सिर्जना गराउने काम समेत हुने गरेको तीतो अनुभव महिला जनप्रतीनीधीहरुको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा महिला सदस्यहरुलाई विभिन्न खालको प्रलोभन देखाई पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुले आँफु खुशी काम गर्ने गरेको उदाहरणपनि पाइन्छ ।‘जनताको सेवा गर्न भनेर चुनाव जितेर त आइयो तर हामी महिलाहरुको कुनै भूमिका नै छैन जस्तो व्यवहार गरीन्छ ,जनताले हामीलाई पनि जिताएर नै पठाएका हुन् तर बैठकमा केही कुरा राख्दा रकारले नै तिमीहरूलाई केही अधिकार दिएको छैन भनेर टारिदिन्छन्।’ अधिकाशं महिला जनप्रतीनीधीहरुको गुनासो यही नै हो ।
गाउँपालिका र वडाको बैठकका निर्णयहरु आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने गरिएको समेत उनीहरुको गुनासो छ ।‘ वडामा बैठक छ भनेर एक त खबर नै गर्दैनन्, कहिलेकाँही खबर गरिहाले पनि बैठकमा जाँदा हामी महिलाको कुरा सुन्नै चाहन्नन्,’ भन्छन् महिला जनप्रतीनीधीहरु।
खातुनको जस्तै पर्साका स्थानीय तहमा मात्र होईन मधेस प्रदेशकै स्थानीय तहरुमा निर्वाचित अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूलाई पुरुष जनप्रतिनिधीहरूले ओझेल पारेको गुनासो गर्छन् ।त्यसमा पनि स्थानीय तहका वडा र कार्यपालिकाको वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरूले भने आफूहरूलाई अझ भूमिकाविहीन बनाइएको बताएका छन्।
पुरुष जनप्रतिनिधि सरह नै आफूहरूको सहभागिता हुनुपर्ने भएपनि आफ्ना सुझाव र प्रस्तावलाई भने नसुन्ने गरिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। निर्णयक तहमा आफूहरुको भूमिका ओझेलमा पारिएको महिला जनप्रतिनिधीहरूको भनाइ छ।
पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी कूल १४ स्थानीय तह छन्। पर्साको सबै १४ स्थानीय तहको प्रमुख पुरूष नै छन् भने १४ मध्ये १२ स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला छन्। सबै वडा अध्यक्ष भने पुरुष नै छन्। महिला वडाध्यक्ष त एक जनापनि छैनन् ।
पर्साका स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति संविधानमा गरिएको बाध्यात्मक प्रावधान भन्दा भन्दा बढी रहेपनि स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र सहभागी गराउने गरिएको महिला जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । वडा वा पालिकाको योजना छनोट वा बजेट विनियोजनमा आफूहरूको कुनै राय सल्लाह नलिइकन पुरुष जनप्रतीनीधीहरुले आफूखुसी निर्णय गरेको उनिहरु बताउँछन् ।
महिलालाई उनीहरूले साक्षीका रुपमा मात्रै लिने गरिरहेका छन् ,तर महिला जनप्रतिनिधिका राय सुझाव र प्रस्तावलाई पुरूष जनप्रतिनिधिले एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाइ दिने गरेको गुनासो महिला जनप्रतीनीधीहरुको छ ।
पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाकी पुर्व उपप्रमुख अर्चना चौधरीले भनिन् , ‘नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा राखे पनि पुरुष जनप्रतिनिधिको हेपाहा प्रवृतिका कारण चाहेर पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकिने अवस्था थियो मेरो कार्यकालमा । शायल यो अहिलेपनि छ ।’,
पेटर्वा सुगौली गाउँपालिाकाकी उपाध्यक्ष ममता महत्तो थारूले भने अधिकांश महिला सदस्यहरु आफ्नो अधिकार र भूमिकाका बारेमा अनविज्ञ रहेकाले पनि उनीहरूलाई पुरुष जनप्रतिनिधिले ओझेलमा पारेको बताउँछिन् ।
जनताको सेवाकै लागि दुई दशक पछिको भएको २०७४ को चुनावमा सरकार र संविधानको बाध्यतात्मक व्यवस्थाका कारण स्थानीय , प्रदेश तथा केन्द्रका विभिन्न पदमा महिला जनप्रतीनीधीहरुको संख्या बढेको छ । तर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर विगतमापनि देखियो र अहिलेपनि देिखदैछ ।
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो पटकभन्दा यसपालि शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको छ । ७ सय ५३ पालिकामा निर्वाचित ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधिमध्ये महिला १४ हजार ४ सय ४५ जना अर्थात् ४१.०१ प्रतिशत छन् । पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ३५ हजार २ सय २१ मध्ये ४०.७५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय ५१ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।२०७९ को निर्वाचनमा ७ अध्यक्ष र ११ प्रमुख गरी १८ जना महिला पालिकाको नेतृत्वमा चुनिएका थिए । यसपटक महिला अध्यक्ष १३ जना र प्रमुख १२ जना महिला छन् । प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको संख्या बढे पनि उपप्रमुखवा उपाध्यक्षमा महिला प्रतिनिधित्व भने एकदमै घटेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०७४ को निर्वाचनमा २ सय ७६ उप्रमुख र ४ सय २४ जना उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका थिए । तर २०७९ को निर्वाचनमा भने उपप्रमुख २ सय ३२ र उपाध्यक्ष ३ सय ३५ जना मात्रै महिला छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलहरूले अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरूले तालमेल गरेर दुवै पदमा पुरुष उठाउनाले यसपटक उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा पहिलेभन्दा कम महिला निर्वाचित भएको राजनीतीक विश्लेषक एंवअधिवक्ता विरेन्द्र यादव बताउँछन् ।चुनावी तालमेल गरेर दलहरुले प्रमुख÷अध्यक्ष वा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष मध्ये एकमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको कारण गठबन्धनको नाममा महिलालाई फेरी एकपटक पछाडी धकेल्ने कार्य गरीएको उनको दावी छ ।
स्थानीय तहमा महिला वडाध्यक्षको संख्या बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट छानिएका वडाध्यक्षमध्ये ६१ जना महिला थिए । यसपटक पालिकामा ६९ जना महिला छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना छानिएका छन् । यसपटक ६ हजार ७ सय ३२ जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । मधेस प्रदेशबाट मात्रै यसपालि २ हजार ७७० महिला उम्मेदवार विजयी बनेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेकामा महिला ५५ हजार ६ सय ९९ अर्थात ३८.४ प्रतिशत थिए ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो । उपप्रमुख भए पछि पनि सहज ढङ्गले काम गर्न भने पाएनन् । प्रमुखले एकलौटी गर्ने प्रवृत्ति नै हाबी भयो । उपप्रमुखलाई कुनै जानकारी नदिएर प्रमुखले एकलौटी ढङ्गले गर्न खोजेपछि ठाउँ–ठाउँमा विद्रोह पनि भयो ।
मधेस प्रदेश अन्तर्गतकै पर्सा लगायत कतिपय जिल्लाका पालिकाहरुमा भने महिला जनप्रतिनिधी र पुरुष जनप्रतिनिधीबीच कार्यक्षेत्र र अधिकारकै विषयलाई लिएर हातपात समेत भयो । महिला असक्षम भएर भने पक्कै होइन । पुरुष प्रधान देश भएकाले महिलाहरू अगाडी बढ्नु हुँदैन, भन्ने मानसिकताले त्यसमा काम गर्यो र अझ पनि उतm समस्या ज्यँुका त्युँ रहेको महिला जनप्रतीनीधीहरुको गुनासो छ ।
त्यती मात्र नभई उपप्रमुख र प्रमुखबीच पालिकामा सेवा, सुविधा प्रयोगका विषयमै विवाद भयो । धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था पनि आयो । केही महिला जनप्रतीनीधीहरु भन अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत समेत पुगेका छन् । बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटगत स्वार्थ लगायतका कारण विवाद त चुलिएकै छ । जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेपछि विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राही त्यही विवादको अवस्थामा पिल्सिएका छन् ।
जनताको काम गर्न भनी गएका प्रमुख र उपप्रमुखको यस्ता विवादले समग्र विकास मै प्रभाव पार्ने गरेको स्थानिय पटेर्वासुगौलीका अगुवा रामप्रसाद थारु बताउँछन् । महिला जनप्रतीनीधीहरु भने पाँच वर्षमा आफूहरूको काम गाउँपालिका आउने र जानेमै सीमित भएको गुनासो गर्छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (१६) को उपदफा (४) को (ख) मा गाउँपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तर, ऐनको यो अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएको उपप्रमुखहरूको गुनासो छ ।
प्रमुखले उपप्रमुखको कार्य क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने र उपप्रमुखलाई नीति–निर्माणमा संलग्न नगराउने प्रवृत्ति पर्सा , बारा , रौतहट लगायत अधिकाशं जिल्लामा देखिएको छ भने धनुषामा त जनप्रतिनिधिको मुठभेटले एक नागरिकले ज्यान नै गुमाउनु पर्यो भनेर समाचार समेत प्रकाशित भएको हो ।
प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि उतिकै द्वन्द्व छ । सङ्क्रमणकालीन समयमा झन्डै २० वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कर्मचारी र सङ्घीय संरचनापछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच असहमति बढ्दै गएका छन् ।
देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला र वडामा एक महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको नीति–निर्माणमा पहुँच नभएको तथ्यले मुलुकभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला तथा दलित जनप्रतिनिधिको दुर्दशा देखाउने गरेको छ ।
पर्साका महिला जनप्रतीनीधीहरुले भने एक क्लब नै गठन गरेर आफ्नो समस्या समाधानका लागि एक जुट भएर लागेका छन् भने आफ्नो समस्या समाधानका लागि आफै लाग्नुपर्छ भन्दै आफ्नो अधिकारका लागि आफै पहल तथा खबरदारी गर्दै आफ्नो अधिकार र दायित्वका लागि लागि परेको उपाध्यक्ष ममता महतो थारुले बताईन् । उनले आफुलाई त्यती समस्या नभएपनि अरु पालिकाका महिला जनप्रतीनीधीहरुलाई का मगर्न समस्या भईरहेको तथा हुने खण्डमा सबै पालिकाका महिला जनप्रतीनीधीहरुले मिलेर समाधानतर्फ पहल गर्ने पनि बताईन् ।यसमा सामाजिक तवरबाट महिला जनप्रतीनीधीहरुलाई साथ र सहयोग दिन आवश्यक रहेको देखीएको छ ।