राज्यसंग मधेसका दलितहरुको प्रश्न : हामी अनागरिक भएर कहिलेसम्म बस्ने सरकार ?

माधुरी महतो
वीरगन्ज,०६माघःबाराको फेटा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा जाँदै गर्दा पुल र बाटोको छेउमा देखिन्छ एउटा फुसका केहि झुप्राहरुे ।ती झुप्रो अगाडि खुल्ला आकाश मुनि धुलोमाटोमा केही बालबालिका खेलिरहेका हुन्छन् । सडकसंगै टाँसिएर रहेका कारण उक्त सडक भएर सवारीसाधानको आउजाउ हुने भएकाले ती झुप्रो धुलाम्ये देखिन्छन् ।फुसको उक्त घरभित्रका भाँडाकुडाँ,लत्ताकपडा सबै धुलोले छोपिएका हुन्छन् ।

त्यहाँ बसोबास गर्ने १७ परिवार छन् भने पुलको ठीक छेवैमा रहेको अर्को सानो बस्तीमा दलित समुदायको १० घरपरिवारको बसोबास छ ।उनिहरुले फुसको झुप्रो बनाएर बसेको जगगा समेत ऐलानी हो ।त्यहि बस्तीका एक जना भन्छन्,‘जग्गा आफ्नै छैन, लालपुर्जा कहाँबाट बनाउने? बस्तीमा बिजुली छैन । खानेपानीको धारा समेत सरकारी छैन । धाराको नाममा एउटा हाते चापाकल छ । तर नागरीकता छैन । काहा र कसरी बनाउने ?काहाँबाट ल्याउर्ने ?’। उनका ती प्रश्नहरुले कहितैबाट जवाफ पाइरहेका छैनन् ।

फेटा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को उतm दलितबस्तीका मनिसहरु बाँसका सामग्री बुनेर हुन्छ की मिहिनेत मजदुरी गरेर पेट पाल्नका लागि दिनभरी घर बाहिर भौतारिन्छन् । उनीहरुका बालबालिकाहरु दिनभरी घर अगाडीका सडकमा खेलेर बस्छन् । कोही कोही बालबालिका गैर सरकारी संस्थाबाट सहयोगमा पाएको सुँगुर, र बाख्रा चराएर दिन विताउँ छन् ।

ती दलितहरुको नागरीकता नभएका कारण उनीहरुका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता समेत छैन । उनीहरु नागरिकता, जन्मदर्ता तथा विवाहदर्ता जस्ता कागजी प्रमाणबाट वञ्चित छन्। उनीहरुले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा नागरिकता सिफारिसमा कठिनाइ भएको छ भने दशकौंदेखि भूमिहीन सुकुब्बासीको रुपमा जीवन बिताइरहेका छन् । नागरिकता पाउने आश भने अझै छ उनिहरुमा ।

दलितका नाममा राज्यले धेरै सेवासुविधा र हक अधिकार छुट्याएको छ । तर उनीहरू ती सबै कुराबाट वर्षाैदेखी कोशौं टाढा छन् । कारण हो नागरीकता नपाउने समस्या ।

बस्तीका ६६ वर्षिय उदना मल्लि भन्छन्, ‘ हजुर बुवा आमा , बुवा आमाकै पालामा नागरीकता बनेन , नागरीकता यती आवश्यक छ भनेर हामीलाई पहिला लागेन किनकी हामी सधै कमाउने खाने मान्छे । सधै कमाएन भने भोकै पेट सुत्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर नागरिकताका लागि १० वर्षदेखी दौडीराछौँ । । अहिलेका पालिका प्रमुखलाई गुहार्यौ हालसम्म केही भएन । जन्मदर्ता , नागरिकता बनाउनु छ तर बाटो देखीदैन । कसैले देखाउँदैन पनि । जहिले पालिका अफिसमा जान्छौ अनि फर्केर आउँछौँ । दिनभरी बस्नका लागि पनि समस्या छ । कसरी बस्ने कमाउनु परिहाल्यो ।’

त्यही ठाउँकी सिला मल्लीले भनिन् , हामी कोहीसंग पनि नागरीकता छैन । पालिका कार्यालयमा गएर आग्रह गर्दा दश थरीका कागजात माग्छन् ।तर त्यो कागजात काहाबाट ल्याउने कसरी बनाउने कसैले बताउँदैनन् । खाली सधै बाहाना बनाएर खाली हात फर्काईदिन्छन् । नागरीकता नहुदाँ र नबन्दा न राम्रो जागिर पाउन सकेका छौँ न त कुनै व्यवसाय नै गर्न पाएका छौं । बाँसको सामाग्री बनाएर कति न आम्दानी हुन्छ ?’।

उनीहरु भन्छन्,, स्वास्थ्य र शिक्षा र आर्थिक पाटो सबैको जिवनका लागि महत्वपुर्ण हुन्छ र आर्थिक अवस्थाले कमजोर हामी जस्ता मानिसहरुका लागि नभई नहुने कुरा हो । तर आफुहरुसंग देशको नागरीक भएको कुनै प्रमाण नै नहुँदा न त स्वास्थ्य चौकी न अस्पताल न त विधालय न त जागिरमा हामीले अवसर पाएका छौँ ।

त्यस्तै दुखेसो छ उपेन्द्र मल्लीको पनि ।उनी भन्छन् ,‘ मुखिया जी ले भने नाता प्रमाणित ल्याउ , त्यसपछि यो कागज लगेपछि भन्छन् अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाउँ , त्यहाँ जाँदा घरमा कसैको नागरीकता छैन भने बन्दैन तपाईको पनि भनेर फर्काईदिए । फेरी पालिका प्रमुख नेर आईयो । उहाँले आश्वाशस त दिनुभएको छ । हेरौँ के हुन्छ । जाहा पनि नागरीकता लिएर आउँ अनि मात्र जागिर पाउँछ भन्छन् । कपडा लत्ता छैन । घर जग्गा छैन । विजुली बत्ति छैन । नागरीकता नहुँदा हामी अनाथ जस्तो बाचिरहेका छौँ आफ्नै देशमा पनि । घरमा ५ जना बच्चा छन् अरु परिवारका सदस्य छन् तर जागिर छैन । कसरी चलाउने कसरी धान्ने घरपरिवार र खर्च । कसले सोचिदिने हाम्रो बारेमा । हाम्रो बालबच्चाको बारेमा । अहिले महगी बढ्दै गएको छ । किलोमा १ सय रुपैया चामल पर्छ । अनि व्यवसायको नाममा विहेवारीमा मात्र वा चाडवाडका बेला मात्र विक्रि हुने बासका सामाग्री मात्रै ।’

दलितका नाममा राज्यले छुट्याएका हरेक सेवासुविधाबाट उनीहरू कोसौं टाढा छन्, र नागरिकता नपाउदा ती सुविधाबाट आफूहरू कहिलेसम्म बञ्चित रहने भन्ने त्रासमा उनीहरू छन्।

कुनै देशको नागरीकले नागरीकता विना देशको कुनै पनि अधिकार , सुविधा उपभोग गर्ने अवस्था रहँदैन । र राज्य जुन समुदायको लागि सबै भन्दा बढी गास , बास , कपास , शिक्षा , स्वास्थ्य , स्वरोजगार लगायतमा बजेट छुट्याएर काम गरीरहेको दाबी गर्छ तयही समुदायका मानिसहरु नै यी सबै सुविधा र अधिकारबाट बञ्चित हुँदा पनि कुनै पनि सरकार र खासगरी स्थानीय सरकार बेखबर जस्तो कानमा तेल हालेर बसेको आक्रो्ेस पोख्छन्,’समाजसेवी राजेश कुशवाहा ।

आफ्नो पहलमा ती नागरीकता नभएका परिवारका बालबालिकालाई सकेसम्म विधालयमा हालको लागि भर्ना गराइदिने अभियानमा लागेको भएपनि हालसम्म सफलता हात नपारेको तथा नागरीकताको लागि पनि पहल गर्दै आएको भएपनि स्थानीय सरकारले जति चासो राख्नुपर्ने हो नराखिदिँदा यो समस्याको समाधान निकाल्नै नसकिएको गुनासो कुशवाहा गर्छन् ।

दलितवस्तीकै ममता देवीले भनिन्,’हामीसंग नागरीकता छैन । बच्चाको जन्मदर्ता छैन । सरकारी धारा छैन । खानेपानीको नाममा एउटा कलधारा छ । बस्नलाई एउटा घर छैन । हाम्रो बालबालिकाहरुको विधालयमा नाम लेखाउनका लागि जन्दर्ता माग्छन् । आफुहरु जागिर खोज्न जाँदा नागरीकता माग्छन् । काहाबाट दिने । हामीहरुको भविष्य त विग्रीयो नै हाम्रा सन्ततीका भविष्य नविग्रियोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना छ तर यसमा पनि कसैको चासो छैन ।’

नागरिकता नहुँदा कुनै पनि राजनीति दलका नेताहरु समेत उतm घर छेउमा पनि नजाने गरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
उनीहरु भन्छन् , ‘सब भोटको खेल त हो नी नेताहरूलाई चुनावको बेला भोट चाहीयो जोसंग नागरीकता छ खोजी खोजी भेट्छन् तर हाम्रो नागरीकता बनाईदिने मामलामा कोही पनि झुटो आश्वासनका लागि पनि आउँदैनन् । घरमा लाईन नभएपछि आफ्नै पहल र आग्रहमा पल्लो घरवालाको घरबाट महिनामा पैसा उनलाई दिने गरी कुरा भएको छ ।’

यस्तो समस्या पर्सा र बारामा मात्रै होईन मधेस प्रदेशभरीका जिल्लाहरुमा छ । पालिका तथा वडाका जनप्रतीनीधीहरुले भने नागरिकताको सिफारिस काम सहज नभएको बताउँछन् । अधिकाशंको घर नै आफ्नो नहुँदा उनीहरूको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा भने समस्या आईरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

जातिय छुवाछुतको पिडा संगै राज्यबाटै अनागरीक बनाएर गरीएको यो विभेदले दलित समुदायका बालबालिका तथा भावी सन्ततीको भविष्य नै अन्धकार हुन पुगेकोमा यसमा नागरीक समाजको भुमीका महत्वपुर्ण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

मानिसको सबै भन्दा जरुरी जिउने आधार नै गास , बास र कपास भएपनि त्यही अधिकारबाट बञ्चित खासगरी दलित समुदायका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरुका लागि बढ्दै गएको जाडोमा झन् समस्या थपिदै गएको तथा कोही काखी बच्चा च्यापेर त्रिपालमुनीको बास बस्नबपर्ने अवस्था छ भने कोही आर्थिक आम्दानीको बाटो नभएर कैयौँ रात भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसका लागि केन्द्र , प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहको सरकारले वर्षेनी बजेट विनीयोजन गरीएको भनिएपनि उचित व्यवस्थापनमा भने निक्कै कमी कमजोरी देखीएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

अर्का नागरीक समाजका सचेत तथा सक्रिय युवा तथा सामाजिक अभियन्ता राजेश कुशवाहाले भने यही देशको नागरीक भएरपनि वर्षाैवर्षदेखी सुकुम्वासी भएर बाच्नुपरीरहेको पिडामा केही भएपनि राहत दिलाउने प्रयास स्वरुप स्थानीय पालिकामा पटक पटक पहल तथा खबरदारी गरीरहेको बताए । उनले भने , ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरीरहेका छौँ त्यो पनि संघीयता लागु भएलगत्तै स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालदेखी नै तर धेरै हदसम्म सफल हुन नसकिएपनि हाल भने केही हदसम्म सफल भएका छौं ।’ बालबालिकाहरुलाई विधालयमा भर्ना गराईएको भएपनि आवासको लागि स्थानीय , प्रदेश र संघ तीनै तहको सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले ती स्थानीय पालिका अन्तर्गतका युवाहरुलाई उनीहरुकै समुदायका हक अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउने कार्य पनि गरीरहेको उनले बताए । र साथै स्थानीय तहमा पहल प्रयास पनि गरीरहेको जानकारी गराए ।

सामाजिक अभियन्ता विक्की महतोले भने‘ अशिक्षा र चेतनाको कमीले दलित समुदायका  नागरिकहरूमा नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने कुराको सचेतना नहुँदा यो समस्या पक्कै सिर्जना भएको हो तर समस्याको समाधानका लागि पालिकाबाट हुनुपर्ने सहयोगमा भने कमी पनि छ । अहिलेसम्म ध्यान जान सकेको छैन ।’

महतोले ति समुदायका मानिसहरुको समस्या बारे पटक पटक स्थानीय तहमा युवाहरु सहितको टोलि पुगेर पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि समस्या समाधान हुने गरी पहल सहित जाने तैयारीमा आफुहरु रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

तर फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अंसारी भने आफुले सक्दो प्रयास गरीरहेको दाबी गर्छन् ।आर्थिक अवस्था विपन्न परिवारका लागि वर्षेनी सरकारले बजेट छुट्याए पनि प्रभावकारी रुपमा भने कार्य हुन नसकेको अवस्था छ । यसले सरकार र ती नागरीक विचको खाडल झन् गहीरो पार्दै गएको अवस्था महशुश हुन थालेको छ ।सरकारले आर्थिक अवस्थाका विपन्न परिवारको घर बनाईदिने भन्दै वर्षाैदेखी केही पनि गर्न नसक्दा उनीहरु झन् विचल्लीमा परेको बताउँछन् ।