जनकपुर,८बैशाख :जनकपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले मञ्चको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । सम्मेलनले दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय नयाँ केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा श्रीप्रसाद सदा, महासचिवमा लागिन्द्र सदा, सचिवमा मोहमद कासीम मिया र विगनेस पासवान तथा कोषाध्यक्षमा राजवती मण्डल रहेका छन् ।
यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूमा सुमित्रा खङ्ग, गीतादेवी सदाय, तेतरीदेवी माझी, सोनिया माझी, रामसखीदेवी खच्ने (मण्डल), ठकनीदेवी राम, अली मोहमद नदाफ, श्यामसुन्दर सदा, मधु सदा, देवेन्द्र राम, खुबलाल राम, दली माँझी, धनमन्ती राम, गोलीयादेवी राम, उपेन्द्र दास रहेका छन् ।बाँकी चार सदस्य कार्यसमितिले मनोनयन नवनिर्वाचित समितिले गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै शुक्रबारदेखि जनकपुरमा सुरु भएको सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको छ । सम्मेलनले मुक्त हरवाचरवाहरूको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अबिलम्व पारित गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत काम सुरु गर्न माग गरेको छ ।मुक्तिको घोषणा गरिए पनि पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै तत्काल पुनर्स्थापनाको काम गर्न सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
सम्मेलनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजना पारित गर्न र मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले सरकारसमक्ष पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, हरवाचरवालाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई तीन महिना, छ महिना र लामो अवधिका सीपमूलक तालिम, एक लाख रुपैयाँको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ ।
सम्मेलनले जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधा भन्दा बढी हरवाचरवाह नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा विकासका नाममा मुक्त हरवाचरवालाई बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट विस्थापित नगर्न माग पनि गरेको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र बाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा सदाका लागि निषेध गर्न एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध ऐन बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।साभार ः अनलाइनखबरबाट