जनकपुरधाम,२०कार्तिक : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बोलाएका सर्वदलीय बैठकले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण नगरे काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्ने निर्णय गरेको छ ।प्रदेशका सबै मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकले यस मामिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने सहमतिसमेत गरेको छ ।
जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य ४ वटा मुद्दामा संघीय सरकारले रोकेको राखेको प्रदेशको अधिकार खोस्न मधेश सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशमातहत, गुठीको जग्गामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा दिनुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको अगुवाइमा सबै दलका नेताले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउने मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्द समिमले जानकारी दिए ।
‘संघीयता संकटमा छ । संघीयताको खाँचो मधेशलाई नै बढी छ,’ मन्त्री समिमले भने,‘सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलको विस्तृत खाका बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेछौं । प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघीय सरकारले रोकेर राखेकोमा सबै दलले आपत्ति जनाए ।’ उनका अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गामा अधिकार र वन क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउनेसहित ५–६ वटा माग पूरा गर्न समय दिइनेछ ।
‘१५ दिनभित्रमा संघीय सरकारले प्रदेशलाई यी सबै अधिकार नसुम्पिए मुख्यमन्त्रीजीसहित हामी सबै मन्त्री, प्रदेशका सबै सांसद र दलका नेता माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नेछौं,’ गृह तथा सञ्चारमन्त्री समिमले भने,‘संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बेला प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरू एकमत छन् ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी(केन्द्र)का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले संघीयतालाई मजबुत र सुदृढ गर्न मधेश प्रदेशका दलहरूले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलमा धर्ना र मधेशको ८ वटै जिल्लामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिने बताए ।
‘यसपालि हामी आश्वासन लिएर मात्र फर्किन्नौं । प्रदेशको अधिकार नै लिएर आउँछौं,’ माओवादीका नेता साहले भने,‘संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेशको अधिकार लिन मधेश प्रदेशले अगुवाइ गर्ने अभियानमा सहभागिता जनाउन अन्य प्रदेशलाई पनि आह्वान गर्नेछौं ।’
सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री यादव, कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, माओवादी(केन्द्र)का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपाकी प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी, नेकपा(एस)का संसदीय दलका नेता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्द न्यौपाने, जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंह, एमालेका प्रमुख सचेतक लखन दासलगायतको उपस्थिति थियो ।साभारः ईकान्तिपुरबाट