काठमाण्डौं,१२ माघ : वीरगन्ज सहित देशका विभिन्न नाकाका भन्सार यार्डमा एक वर्षदेखि करिब ३ हजार ५ सय सवारीसाधन अड्किएर बसेका छन्। मौज्दात (स्टक)मा भएका सवारी बिक्री नहुँदा व्यवसायीहरूले भन्सारबाट गाडी छुटाएका छैनन्। बरु, भन्सारका यार्डमा पार्किङ शुल्क तिर्दै बसेका छन। वीरगन्जको एकीकृत जाँचचौकीको भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहको यार्डमा २ हजार १ सय, भैरहवा भन्सार कार्यालयमा १ हजार २ सय ७० र रसुवागढीस्थित भन्सार कार्यालयको यार्डमा ७० वटा गाडी जाँचपास नभएर थन्किएका छन।
भन्सार यार्डमा धेरैजसो कमर्सियल (यात्रुवाहक तथा मालवाहक) प्रकृतिका ठूला सवारी छन्। तराईका भन्सार कार्यालयमा निर्माणमा प्रयोग हुने टिप्परदेखि ठूला र लामो गाडी तथा चेसिस, टेम्पो, पिकअप आदि छन् भने हिमाली नाकाको भन्सार कार्यालयमा प्यासेन्जर कार बढी छन्।
वीरगन्जको भन्सार यार्डमा रहेका दुई हजारभन्दा गाडीमध्ये सिप्रदी ट्रेडिङको मात्रै एक हजारभन्दा बढी गाडी छन्। तीमध्ये दुई सय वटा विद्युतीय सवारी छन्। यसबाहेक कोरियन तथा जापानी विभिन्न कम्पनीको गाडी पनि छन्। यसैगरी चीनतर्फको रसुवागढी भन्सार कार्यालयमा ७० वटा गाडी छन्। तीमध्ये अधिकांश विद्युतीय कार छन्। ३० वटा नेटा भी कम्पनीको र १५ वटा बीवाईडीका छन्। बाँकी कमर्सियल गाडी छन्।
भैरहवा कार्यालयका अनुसार भन्सार यार्डमा १ हजार २ सय ७० गाडी छन्। उल्लेखितबाहेक अन्य भन्सार कार्यालयमा पनि केही दर्जनको संख्यामा सवारीसाधन जाँचपास हुन नसकेर थन्किएका छन्। भन्सार यार्डमा थुप्रै गाडी देखिए पनि व्यवसायीहरू कागजात लिएर क्लियरेन्स गर्न नआउने गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले जानकारी दिए।
‘व्यवसायीले पार्किङ शुल्क तिरेर भन्सार यार्डमा २९ वटाभन्दा बढी सवारीसाधन राख्नु भएको छ,’ बुढाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘क्लियरेन्स गरिदिनुस्भन्दा पनि मानिरहनु भएको छैन।’ बैंकले फाइनान्स नगर्ने भएकाले आफूहरूले बेच्न नसकेको गुनासो व्यवसायीले गर्ने गरेको उनले सुनाए। अहिले सवारीसाधान खरिदमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरेको छ। यी दुई कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी किन्न कर्जा (फाइनान्सिङ) दिने गरेका छैनन्। यसैगरी अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम अभावका कारण कर्जा प्रवाह ठप्पै छ भने ब्याजदर पनि अकासिएको छ।
विभाग प्रमुख बुढाले आफूले व्यवसायीलाई बोलाएर कार्ययोजना ल्याउन अनुरोधसमेत गरेको बताए। ‘व्यवसायीलाई बोलाएर सवारीसाधान छुटाउने कार्ययोजना बनाएर ल्याउनुस् भनेका छौं,’ बुढाले भने, ‘विभागले आवश्यक केही सहजीकरण गर्नु पर्नेछ कि भनेका पनि सोधेको छ।’ सवारीसाधन बिक्री गरेको पैसाले गाडी छुटाउनुपर्नेमा बिक्री नै नहुँदा सवारी सीमामै महँगो भाडा तिरेर राख्नु परेको गुनासो व्यवसायीले गर्ने उनले सुनाए। भन्सार यार्डमा राख्दा व्यवसायीले प्रतिगाडी दैनिक ५ सय १८ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ। नेपाली बजारमा महिनामा १२ सयको हाराहारीमा सवारी बिक्ने गरेकामा मासिक ३ सयभन्दा कममा झरेको
व्यवसायी बताउँछन्।
अटो व्यवसायीहरू सवारीसाधान खरिद गर्न बैंकबाट सजिलै र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने दिन आएपछि गाडीको जाँचपास हुने बताउँछन्। नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, ‘बैंकले फाइनान्सको सुविधा दिए गाडीको माग बढ्छ। हाम्रो सोरुममा भएको गाडी बिक्री भएपछि मात्र हामी भन्सार यार्डमा आएको गाडी जाँचपास गरी छुटाउन सक्ने दिने आउँछ।’
एक वर्षअघिसम्म अटो बजार चलायमान थियो। त्यसैले व्यवसायीहरू हतारमा एलसी खोलेर गाडी आयात गर्न हौसिए। तर, गत फागुनमा गत आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा निरुत्साहन गर्ने हेतुले जोखिम भार दोब्बर बनाएको थियो।
‘एकातिर सवारी खरिदमा न्यूनतम ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट अनिवार्य छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘रिस्क बढाइदिएपछि त बैंकले फाइनान्सिङ गर्नै छाडे।’ वैशाखको मध्यदेखि मंसिर मसान्तसम्म सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध रहेका कारण यसबीचमा नयाँ सवारी अर्डर भएका थिएनन्। अध्यक्ष थापाका अनुसार वैशाखअघि नै एलसी खोलिएका गाडी भन्सार यार्डमा रोकिएका हुन्।
‘सुरुमा गाडी अर्डर खोल्छौं। र, हामीले एलसी खोलिसकेपछि भेन्डर कम्पनीले गाडी पठाइदिन्छ, त्यो पनि जुन–जुन समयमा पठाइदेऊ भनेको सोही समयमा,’ थापाले भने। सरकारी पक्षले गाडी जाँचपास गरेर लैजाऊ भने पनि छुटाउन सक्ने अवस्था नभएको थापा बताउँछन्। ‘हामीसँग थुप्रै गाडी स्टकमा छन्। भन्सार छुटाएर ल्याएपछि बेच्न त सम्भवै छैन, पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले गुनासो गरे। थापाका अनुसार गाडीहरू एक वर्षसम्म भन्सारमै थन्किँदा बुझाउनुपर्ने रकम दोब्बर भइसकेको छ। भन्सार कार्यालयले आयात हुने वस्तु कार्यालय परिसरमा १५ दिनसम्म निःशुल्क राख्न दिन्छ। त्यसपछि प्रतिसवारी दैनिक ५ सय १८ रुपैयाँ शुल्क उठाउने गर्छ।
मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता
अतिरिक्त पार्किङ शुल्क तिर्नु परेकाले व्यवसायीलाई ती गाडीमा बढी लागत पर्नेछ। लागतै महँगो हुने भएपछि र मोडल पुराना भएपछि ती गाडी सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई भएको थापाले बताए। ‘सोरुम भाडा, भन्सार यार्ड पार्किङ शुल्क, कर्मचारी खर्चमा धेरै खर्च भइसकेको छ। यति लामो समय व्यवसाय ठप्पै भयो,’ थापाले भने।
थापाले भन्सारमा अड्किएका गाडी सबै पुरानो मोडलको भएको भन्दै मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताए। ‘पैसा हालेपछि ग्राहक नयाँ मोडलकै किन्न चाहन्छन्,’ उनले थपे, ‘भाउ बढाउन त परै जाओस्, ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ।’
बजारमा गाडीको माग छैन
– ध्रुव थापा, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
आयात प्रतिबन्ध र अनिवार्य नगद मार्जिन हट्नु तथा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन हुनु स्वागतयोग्य विषय हो तर यतिले मात्र पर्याप्त छैन। बजारमा अहिले सवारीसाधनको माग छैन। अहिलेका लागि जोखिम भार नै हाम्रो व्यवसायका लागि ठूलो चुनौती हो।
सवारीसाधन बिक्री भए गाडी बिक्री भए त्यही पैसा परिचालन गर्ने थियौं। बिक्री रोकिएपछि न त नयाँ गाडी अर्डर गर्न सक्यौं न त अर्डर गरेका गाडी भन्सार छुटाउन सक्यौं। अटो क्षेत्रले राजस्वमा बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँ योगदान हुने गरेको छ। सरकार यदि बढी राजस्व उठाउन चाहने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज गरिदिनुपर्छ। तत्काल दुई व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिलो, जोखिम भार पूर्ववत् अवस्थामा अर्थात् १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ।
दोस्रो, न्यूनतम ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको व्यवस्थालाई ३० प्रतिशतमात्र झार्नु पर्छ। अटो क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। आश्वासन पाएअनुसार नै क्रमबद्ध रूपमा हाम्रा माग पूरा हुँदै गएका छन्। केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको अटोमोबाइल क्षेत्रमा हुने लगानी सबैभन्दा सुरक्षित हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट