मधेसखबर
वीरगन्ज, १६जेठ : सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरेको भएपनि सरकार , संसदीय समिति र दलका शीर्ष नेताहरु भने विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने पक्षमा उभिएका छन् । गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको उक्त आदेशको विपक्षमा सरकार , संसद र दलका नेताहरु खडा भएका छन् ।
सोमबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।समितिको बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट पछि नहट्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री आलेले विकासमा बाधा हुन नहुने पनि बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भइसकेको र ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा अब मन्त्रालय पछि नहट्ने बताए । उनले भने,‘ अदालतले दिएको आददेशअनुसार केही गर्नुपर्छ भने गरौँला । नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ र योजना आयोगबाट पनि स्वीकृत भएको छ । अब मन्त्रालय पछि हट्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दिएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि केही गर्नुपर्ने भए गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने मन्त्री आलेको भनाइ थियो ।निजगढ विमानस्थल अहिलेको स्थानभन्दा अन्त सार्नै नसकिने र त्यसो गर्दा ठूलो रकम खर्च खेर जाने मन्त्री आलेको भनाइ थियो ।
सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसके देशले धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेता सिंहले निजगढमा विमानस्थल बनाउन धेरै लगानी र समय खर्च भइसकेको बताउँदै अब पनि बनाउन नसके देशलाई क्षति हुने बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप कदम चाल्न सकिने उनले बताए । उनले सर्वदलीय समिति गरेर भए पनि फास्ट ट्रयाकमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाइने बुदा समेटेको छ ।