मधेसखबर
वीरगन्ज,१२जेठ :सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सन्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।
तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पु¥याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ । साभार :कान्तिपुर