अझैपनि विभेद र अपमानसंग लड्दै मधेसका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय

माधुरी महतो
वीरगन्ज,३चैतः लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी सञ्जु महतो (वीरगन्ज)का अनुसार समाजमा आँफुहरुसंग गरिने व्यवहार पहिलेको भन्दा अहिले केही सहज छ तर आँफुहरुको संघर्ष समाप्त भने भएको छैन। ३० वर्ष पहिले पनि विधालय, कलेजमा पनि विभेद र अपमान सहनु पथ्र्यो तर अहिले त्यसमा केहि बदलाव आएपनि अझै परिवर्तनको खाँचो छ ।

“पहिले आफ्नो समुदायको बारेमा थाहा नै थिएन। त्यतिबेला धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो। कोही पनि आमा–बुवा चाहँदैनन् कि आफ्ना छोरा–छोरी त्यस्तो बाटो हिँडुन् भनेर। समाज, विद्यालय सबैतिरबाट अपहेलना भोग्नुप¥यो,” उनी भन्छिन्।

विद्यालयमा शिक्षक र साथीहरूको अपमानजनक व्यवहारका कारण उनी आठ कक्षासम्म मात्र पढ्न सके। “नामले जिस्काउने, शिक्षकको व्यवहार पनि उस्तै, सबै कारणले पढाइ छोड्नुप¥यो,” उनी सम्झन्छन्।

वीरगन्जमा विभिन्न फ्याक्ट्री र घरमा काम गरे। पछि आफूजस्तै समुदायका मानिस भेटेपछि सहज महसुस भयो। तर उनी भन्छन्, “यो सब भनेजस्तो सजिलो थिएन, अहिले पनि छैन।”

सहयात्री समाजका कार्यक्रम पर्साका संयोजक सुरज लिम्बु भन्छन्, “राज्यले केही मात्रामा सम्बोधन गरे पनि बाँकी सबै कुरामा हामीलाई अनागरिकजस्तै व्यवहार गरेको छ।” कुनै ठाउँमा जाँदा महिला कि पुरुष भनेर सोधिने प्रश्नले उनीहरूलाई अपमानित बनाउँछ। “हाम्रो परिचय त्योभन्दा फरक छ,” उनी भन्छन्। विधालयमा पनि उही समस्या छ ।

लिम्बुका अनुसार सुविधा र अधिकार नपाएकै कारण धेरै व्यक्ति खुलेर आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। “खुलेर आए परिवार नै बहिष्करणमा पर्ने डर छ,” उनी भन्छन्।

मधेस प्रदेशमा ‘छक्का’, ‘हिजडा’ जस्ता शब्दले अझ बढी पीडा दिने गरेको उनी बताउँछन्। पर्सामा मात्रै करिब ५ सय जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक  सम्पर्कमा रहेको उनी जानकारी दिन्छन्।

महोत्तरी घर भई सर्लाहीलाई कर्मथलो बनाएकी अभियानकर्मी नजमा खानका अनुसार मधेस प्रदेशमा चुनौती नै चुनौती छन्। “सबैभन्दा पहिले पहिचानकै समस्या छ। परिवारले पनि स्वीकार गर्दैन,” उनी भन्छिन्। सर्लाहीमा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी दिइन्।

खानले सर्लाहीका कतिपय विधालयहरुमा पनि उतm समुदायका बालबालिका, युवाहरुलाई विधालयमा अध्ययन गर्न समस्या भईरहेको बताउँदै यस्ता समस्या निराकरण हुन आवश्यक रहेको बताईन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि परिवार सुरक्षित आश्रय हुनुपर्ने हो। तर साहिल खाँन र माधुरी साहका जीवन कथाले देखाउँछ—उनीहरूको संघर्ष सबैभन्दा पहिले आफ्नै घरबाट सुरु हुन्छ, समाजमा फैलिन्छ र अन्ततः राज्यको उदासीनतामा गएर टकरिन्छ।” म २७ वर्षको भएँ, तर आजसम्म नर्मल जस्तो बाँच्न पाएको छैन भन्छिन् ” ,भन्छिन् साहिल खाँन ।

महोत्तरीका साहिल खाँन हाल वीरगन्जमा बसोबास गर्छिन्। स्नातक अध्ययन गर्दै गर्दा २०७८ सालमा उनले आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानलाई पूर्ण रूपमा बुझे। त्यसअघि पनि हल्का अनुभूति थियो, तर परिवारले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो व्यवहार ग¥यो। “घरकै मान्छेले नबुझेपछि समाजसँग के अपेक्षा गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छन्।

उनी भन्छिन्, हालसम्म चारवटा जागिर छोड्नुपरेको छ। कारण एउटै— “म केटा जस्तो देखिए पनि मेरो हाउभाउ केटी जस्तो भयो रे, अफिसको माहोल बिग्रिन्छ भनेर विभिन्न बहाना बनाएर निकालिदिन्छन्।” स्नातकोत्तर पास गरे पनि समाजमा अझै खुलेर आफ्नो वास्तविक पहिचानसहित बाँच्न सकेकी छैनन्। ‘परिवार सुरक्षित स्थान हुनुपथ्र्यो, तर त्यहीँबाट सबैभन्दा बढी घाउ लाग्यो’
स्कुल–कलेजमा भर्ना नलिने, जागिरबाट निकाल्ने, घरबाट निकाल्ने जस्ता पीडादायी अवस्था व्यापक छन्। यस्ता परिस्थितिको सामना गर्न नसक्दा कतिपयले आत्महत्या समेत गरेको उदाहरणहरु पनि छन् ।

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका माधुरी साहको संघर्ष बाल्यकालमै सुरु भयो। हाल उनी ४२ वर्षको छन् । उनी भन्छन् , “म उतिबेला १० वर्षको थिएँ। केही गलत गरेको थिइनँ,” उनी भन्छन्। केटा साथीहरूसँग खेततिर घुम्न गएको बेला केही साथीहरूले शिक्षकलाई झुटो आरोप लगाए। शिक्षकले उनको हाउभाउकै आधारमा दोषी ठहर गर्दै लठ्ठीले निर्घात कुटे, चप्पलमा थुकेर चाट्नसमेत लगाए। काकालाई बोलाएर थप कुटाइ गराइयो। त्यो अपमानपछि पाँच कक्षा पार गरेपछि विद्यालय जानै मन लागेन।अर्को विद्यालयमा नाम लेखाइए पनि त्यहाँ पनि एक जना पनि साथी बनेन ।

“मसँग बस्न मान्दैनथे, बोल्न चाहँदैनथे,” उनी सम्झिन्छिन्। केटी साथीहरूसँग बस्दा शिक्षकबाट गाली आउँथ्यो। अन्ततः “विद्यालय नआउनू” भन्ने दबाब आयो। पढ्न मन हुँदाहुँदै निरन्तर अपमानले उनलाई विद्यालय छोड्न बाध्य बनायो।

गाउँमा आएको नाचगान समूहले उनको जीवन मोड्यो। नाच्न मन थियो, सुरुमा नमानेपछि लुकेर उनीहरूकै समूहमा गइन्। पछि घरमा खबर पुगेपछि बुवाले लिएर आए र फेरि कुटाइ भयो।“तँ यस्तो जन्मेको भनेर मलाई धेरै कोसे,” माधुरी भन्छन्। “यस्तो छोरा जन्मनुभन्दा नजन्मेकै बेस हुन्थ्यो भने।”

“हामीले त भोग्यौँ, तर हामीपछिका पुस्ताले यस्तो भोग्न नपरोस्,” उनी भन्छन्। महिला–पुरुष भनेर छुट्याइएका शौचालय, अस्पताल, मतदान केन्द्र—सबै ठाउँमा उनीहरूका लागि कुनै स्थान छैन। “हामी जाने कहाँ?” माधुरीको प्रश्न छ।“हात काटेर हेर्नुस्, तपाईँको र हाम्रो रगत उस्तै आउँछ,” उनी भन्छिन्। “त्यसैले हामीलाई पनि अधिकार चाहियो, सम्मान चाहियो।”

साहिल खाँन र माधुरी साहका कथाले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछ—संविधानमा अधिकार लेखिएपनि व्यवहारमा किन उनीहरू मानवझैँ स्वीकार हुन सकेका छैनन् ।

यसले वर्षाैदेखी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुको शैक्षिक अधिकार पनि खोसिदै आएको स्पष्ट देखाउँछ । पहिले पहिले समुदायका मानिसहरु यसबारे बुझ्नै नचाहेको जस्तो व्यवहारको कुरा हुँदा हाल पढेलेखेका र पढ्नका लागि शिक्षाको मन्दिरका समेत आफुलाई समझदार भन्ने मानिसहरुबाट पनि लिंगका आधारमा शैक्षिक रुपमा दुव्यर्वहार, अपमान अधिकाशं यहाँ पिडा पोखेकाहरुको अनुभव छ ।

पर्सा,सर्लाही लगायत कतिपय जिल्लाका उतm समुदायका मानिसहरुले पनि यस्तै समस्या,विधालय र कलेजमा भोग्नुपरेको भनेपनि उनीहरुले भने आफुले पढ्न चाहेको तर विधालय छोड्न बाध्य बनाईएपनि विधालयको नाम चाही लिन नचाहेको बताए । आफ्नो कारण हाम्रो समुदायका अरु विधार्थीहरुले पढ्ने अवसर गुमाउलान की भन्ने डरत्रास अझ पनि कायमै छ । तर पछिल्लो समय भने केही मात्रामा सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेको पनि देखीन्छ ।

विभेद, अपमान र असुरक्षाको कारण तेस्रोलिंगी विद्यार्थीहरू वर्षौंदेखि विद्यालय छोड्न बाध्य हुँदै आएका छन्। विद्यालयमै हुने हेला, मजाक र असमान व्यवहारले उनीहरूको शिक्षा र भविष्यमा ठूलो असर परेको छ। तर हाल केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन्। समाजमा चेतना बढ्दै गएको छ, समावेशी सोच विस्तार हुँदैछ र केही विद्यालय तथा संस्थाहरूले सहयोगका पहलहरू पनि थालेका छन्। परिवर्तन अझै पर्याप्त नभए पनि तेस्रोलिंगी समुदायका लागि आशाको उज्यालो विस्तारै देखिन थालेको छ।

यस्तै रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका–६ मा रहेको एक विद्यालयमा करिब चार वर्षअघि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका दुई जना विद्यार्थीले निरन्तर विभेद, अपमान र दुव्र्यवहार सहन नसकेपछि विद्यालय नै छोड्न बाध्य हुनुप¥यो।

विद्यालयका अन्य विद्यार्थीबाट हुने दुव्र्यवहार र शिक्षक–शिक्षिकाले उनीहरूको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक नबुझेको कारण उनीहरू कक्षा ६ पछि परीक्षा नै नदिई औपचारिक शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका हुन्।

आफ्नो परिचय गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै उनीहरूले भने, “विद्यालयमा पढ्न थालेको सुरुदेखि नै हामीले विभेद र अपमान महसुस गर्दै आएका थियौँ। पटक–पटक शिक्षकलाई पीडा सुनायौँ तर हाम्रो अस्तित्व नै स्वीकार गरिएन। दिक्क भएर पढाइ छोड्नुप¥यो। त्यसपछि फेरि पढ्ने हिम्मत नै आएन।”

पढाइ छोडेपछि जीविकोपार्जनका विकल्प नहुँदा उनीहरू हाल विवाह, सभा–समारोहमा नाचगान गर्ने समूहमा आबद्ध भई त्यही काम गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, आफ्नो शारीरिक, मानसिक र व्यवहारिक बनावट आफैले बनाएको होइन, “भगवानले जस्तो बनाइदिनुभयो, हामी त्यस्तै छौँ। आफैँलाई स्वीकार गर्न नै वर्षौँ लाग्यो तर परिवार, समाज, विद्यालय र राष्ट्रले अझै स्वीकार्न सकेन।”

हाल वीरगञ्जमा बसोबास गर्दै आएका आकाश साह (नाम परिवर्तन) ले पनि विद्यालयमा भोगेको पीडाको कथा सुनाए। उनी भन्छन्, “रौतहटबाट सुरु भएको पढाइ निजगढ हुँदै बारा र पर्साका विद्यालयसम्म पुग्यो। ६ वटा विद्यालय परिवर्तन गर्दा पनि सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण पाइन। विद्यालयमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छन्, तर हामीजस्ता तेस्रोलिंगी विद्यार्थीका लागि केही छैन।”

आकाशका अनुसार महिला शौचालय प्रयोग गर्दा सहपाठीहरूले ‘केटी हो, छक्का हो’ भन्दै मजाक उडाउने, शारीरिक रूपमा दुव्र्यवहार गर्ने, निप्पल समात्ने, शरीरका संवेदनशील अंग छुने जस्ता गतिविधि गर्थे। “हप्ताभरि तनावमै बस्थेँ। शनिबार मात्र खुसी हुन्थेँ, विद्यालय जानु नपर्ने दिन भनेर,” उनी सम्झिन्छन्।

विद्यालयमा राम्रो विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि शिक्षक–शिक्षिकाबाट समेत ‘केटीजस्तो हिँड्छस्’ भन्ने टिप्पणी र कपी जाँच्ने बहानामा शारीरिक स्पर्श सहनुपरेको उनी बताउँछन्। “म कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थेँ। तर यस्तै व्यवहारका कारण पढाइ छोड्नुप¥यो। आखिर मेरो के गल्ती थियो?” आकाश प्रश्न गर्छन्।

आकाशका अनुसार विद्यालय मात्र होइन, समुदाय र कार्यस्थलमा पनि तेस्रोलिंगीहरू महिला–पुरुषजत्तिकै असुरक्षित छन्। हाउभाउकै कारण कामबाट निकालिने, गलत नजरले हेरिएपछि आफैँ काम छोड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनी बताउँछन्। “डाक्टर पढ्ने सपना थियो, तर आज यहाँ आइपुगेको छु। आफ्नो घर निजगढ भए पनि आफूजस्तै मानिसहरूसँग बसेको ठाउँ नै घरजस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्।

ब्लु डायमण्ड सोसाइटी अन्तर्गत सप्तरंगी नेपाल, रौतहटकी कार्यक्रम संयोजक जीना राणाका अनुसार मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा रौतहटका विद्यालयहरूमा तेस्रोलिंगी विद्यार्थीलाई पढ्न अझै असहज छ। “गुनासा आएपछि हामी विद्यालय–विद्यालयमा पुगेर शिक्षकलाई सचेत गराउने, तालिम दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर बुझाउन अझै गाह्रो छ,” उनी भन्छिन्।

उनका अनुसार पाठ्यपुस्तकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबारे कुनै जानकारीमूलक सामग्री नहुनु र शिक्षा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि विभेदको मुख्य कारण हो। “तेस्रोलिंगी पनि केटा–केटीजस्तै पढ्न र बाँच्न पाउने अधिकार भएको समुदाय हो भन्ने कुरा नै विद्यार्थीलाई थाहा छैन,” उनी भन्छिन् ।

यता गुनासा गरीएका मध्येका एक विधालय जनज्योती मा.वि का प्राध्यानाध्यापक राजन श्रेष्ठले विगतका दिनहरुमा रौतहटका केही विधालय , कलेजहरुमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विधार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण नभएको अवस्था भएपनि हाल धेरै सुधार आएको दावी गरे ।

उनले भने हाम्रो विधालयमा हाल उच्च शिक्षा हासिल गरीरहेको करीब ७ जना उतm समुदायका विधार्थीहरु छन् । उनीहरुले हाल सहज रुपमा अन्य विधार्थीहरु झै अध्ययन गरीरहेका छन् । नगरपालिकाले जस्तै हामीले पनि आफ्नो विधालय , कलेजमा सबै समुदायका , लैंगिक रुपमा सबै समान हुन् ,सबैले समान रुपमा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर कक्षा कक्षामा पुगेर विधार्थीहरुलाई सचेत गराउने कार्य पनि हाल गर्दै आएका छौँ । हाम्रो विधालयमा हाल कुनै समस्या छैन ।

यसैबीच, चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकाकी उपमेयर जयमाला कुमारी चौधरीले केही वर्षयता पालिकाका विद्यालयहरुमा तेस्रोलिंगी विद्यार्थीले भोगेको दुव्र्यवहारबारे गुनासा आएपछि अनुगमन र सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताइन्। “पालिकाभित्रका करिब ४० सामुदायिक र ६० संस्थागत गरी करिब १०० विद्यालयमा बेला–बेला सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, र यदि नमानेको पालिकाको निति नियम अनुसार कार्यवाहीको भागेदार पनि हुन सक्ने चेतावनी समेत दिदै आएको छौँ” उनी भन्छिन् ।

चौधरीले पालिकाका उतm समुदायका लागि निति नै बनाएर अगाडी बढेको जानकारी दिईन् ।उनका अनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको छ । आगामी वर्षदेखी तेश्रोलिंगी समुदायका विधार्थीहरुको लागि अध्ययन सहज हुने उद्देश्यले छात्रवृतीको छुट्टै व्यवस्था गर्ने योजनामा पनि रहेको बताईन् ।

तर पीडितहरूको अनुभवले देखाउँछ—कानुन, नीति र बजेट भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तेस्रोलिंगी समुदाय अझै शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् ।

उनका धेरै साथीहरू परिवार र समाजबाट साथ नपाएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। “तेस्रोलिङ्गी भनेपछि सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । न परिवारले, न समाजले, न बजारले, न सरकारले,” उतm समुदायका मानिसहरुको आवाज आक्रोश र पीडाले भरिएको छ। “हामीलाई देख्नेबित्तिकै अपशब्द प्रयोग गरिन्छ। हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ। हामीलाई पनि अवसर चाहियो, मानिसजस्तै व्यवहार चाहियो,” उनीहरु भन्छन्।

शैक्षिक रुपमा अध्ययन गर्न भर्ना हुने आधार नागरिकता पनि हो । तर नागरीकतामा महिला कि पुरुष भनेर मात्र विकल्प हुँदा आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नहुनु अर्को ठूलो पीडा बनेको छ। “तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन,” उनीहरुको गुनासो छ।

नेपालको संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने यो समुदाय अझै पनि विभेद, उपेक्षा र बहिष्करणको चक्रमा फसेको छ ।

संविधानको धारा १२, १६, १७, १८ तथा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक–अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। विशेषगरी धारा ४२ ले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक अहिलेसम्म अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।

 

यता नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका चार एजेन्सीको साझेदारी तथा सहकार्यमा समाजमा हुने गरेका रुढिवादी तथा हानिकारक परम्परा विरुद्ध विभिन्न सचेतनामुलक कार्यहरु अभियानहरू संचालन गर्दै आएको पनि छ । समृद्ध महिला सशक्त नेपाल (ईडब्ल्युपीएन) नामक उक्त परियोजना मधेशका १२ समेत कर्णाली र सुदूरपस्चिमका विभिन्न ३२ पालिकाहरूमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्नुपरेका यस्तै विभेद समेत घरेलु हिंसाजस्ता समस्याको न्युनीकरणका लागि गत तीन वर्षयता प्रयासरत छ ।

 

सर्वोच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सुनिश्चित गर्न, उनीहरूविरुद्ध रहेका विभेदपूर्ण कानुन संशोधन गर्न र अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै आएको छ। तर ती आदेशहरू कागजमै सीमित हुँदा व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको समुदायको आरोप छ।

अधिकार प्राप्तिको लागि राज्यका स्रोत, साधन र सेवा सुविधामा पहुँच अनिवार्य हुन्छ। राज्यले दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि दलित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ। तर यस्ता कुनै पनि सुविधा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका लागि सुनिश्चित गरिएको छैन। उनीहरू राज्यका कुनै पनि सेवा सुविधाको प्राथमिकतामा छैनन्।

उनीहरूको माग ठूलो छैन। सम्मान,रोजगारी,अवसर,पहिचान ,शिक्षा सहित बाँच्न पाउन । “हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ,” उनीहरूको एउटै आवाज छ। राष्ट्रिय तथ्यांक आयोगका अनुसार जनगणना–२०७८ मा झन्डै ३ हजार अन्य लिङ्गीहरू देखिएका छन्। तर अभियानकर्मीहरू भने नेपालमा ६ देखि ७ लाखसम्म हुन सक्ने अनुमान गर्छन्।