जनकपुर,१६मंसिरःसर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन, नभए संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेपछि मधेसको राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि धमाधम प्रदेश राजधानी जनकपुर आइरहेका दलका नेता र सांसदलाई अलर्टमा राखिएको छ । परमादेशपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसित तीन विकल्प छन् ।
पहिलो : विश्वासको मत नपुगे देखिएमा राजीनामा गर्ने, दोस्रो : प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गर्ने र तेस्रो : २४ घण्टा छलेर स्वतः पदमुक्त हुने ।
एमालेका प्रदेश सांसद प्रमोदकुमार जयसवालले के गर्ने ? विषयमा मुख्यमन्त्री यादवसित मंगलबार बिहान फोन संवाद भएको बताए । ‘छलफलमा छु, पछि भनौंला भनेर उहाँले फोन काटनुभयो,’ एमाले सांसद जयसवालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी कांग्रेससँग परामर्शमा हुनुहुन्छ । हामीसँग खासै छलफल भएको छैन ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुवरकान्त झाले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने विषयमा प्रस्ट नभइसकेको बताए । उनले एमालेसँग कुनै प्रकारको वार्ता र छलफल नहुने पनि स्पष्ट पारे । ‘कांग्रेसका सबै सांसद २२ जना दिउँसो डेढ बजेसम्म जनकपुर आइपुग्छन्,’ झाले भने, ‘सबै सांसदलाई अलर्टमा राखेका छौं ।’
यता, सरकारबाट प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने–नबोलाउने टुंगो नरहेकाले सात दलले उपसभामुख बबिता राउत ईसरलाई प्रदेशसभाको बैठक आज(मंगलबार) अपराह्न ४ बजे बोलाउन मौखिक आग्रह गरेको छ । लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोका अनुसार उपसभामुखले छलफल गरेर सूचना जारी गरिने आश्वासन दिएकी छन् । ‘अरु कार्यसूची राखेर प्रदेशसभाको बैठक ४ बजे आह्वान गर्न आग्रह गरेका छौं,’ महतोले भने,‘त्यहीबीचमा सरकारबाट पत्र आए, त्यही कार्यसूचीमा राखेर बैठक अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । यही तानातानबीच प्रदेश प्रमुख भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफ्नो पद गुमाइसकेका छन् ।अजित तिवारी /इकान्तिपुर