काठमाडौं,३१भदाैं:नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले अब बैठक भत्ता लिन नपाउने भएका छन् ।मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने /गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध निर्णय भएको मुख्यसचिव अर्यालले बताए ।
हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसैगरी हालैको विरोध प्रदर्शनका क्रममा धैरै कार्यालय भवनहरूमा ठूलो क्षति भै नियमित कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिवाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने पनि बैठकको निर्णय छ ।