वीरगन्ज,५ वैशाखः करिब १३ वर्षदेखि रोकिएको वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम आइतबारदेखि सुरु गरिने भएको छ।सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनरुप दायाँ र बाँया २५/२५ चौंडा पार्ने काम आइतबार बिहानदेखि सुरु गर्ने कार्यालयका प्रमुख गुरु अधिकारीले जानकारी दिए ।
शनिबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पनि एक सूचना जारी गर्दै सडक विस्तारको काम आइतबार बिहान ४.३० बजेदेखि सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा शनिबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरु अधिकारी, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहितको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, मुख्य सडकको दाँया–बाँया २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना, पसल, इत्यादि सरसामानहरु आइतबार बिहान ४.३० बजे भन्दा अगावै खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
पर्साका प्रजिअ दाहालले भने,‘ आइतबार बिहानदेखि सडक विस्तारको काम सुरु हुन्छ । एकैपटक चार पाँच ठाँउबाट काम सुरु हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक उपकरणसंसगैं सुरक्षा लगायत सबै प्रबन्ध हामीले मिलाइसकेका छौं ।’
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालले पनि त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत पर्ने वीरगन्जको पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर,माइस्थान,आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, वीर्ता, छपकैया,भन्सार हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने काम आइतबार बिहानैदेखि सुरु हुने जानकारी दिए। वीरगन्जको विभिन्न ५ स्थानबाट एकैसाथ डोजर लगाएर सडक विस्तारको काम सुरु गरिने अर्यालले जानकारी दिए ।
सडक विस्तार कार्यमा डोजर, जेसीबी र एक्साभेटर गरी १३ वटा उपकरण प्रयोगमा ल्याइने उनले बताए । सडक डिभिजन कार्यालयका ९ वटा र वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयका ४ वटा उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारीपनि उनले दिए ।
यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले पनि सडक विस्तार कार्यका लागि सडक विभागले माग गरेको सहयोग दिन महानगरपालिका तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै मेयर सिंहले भनेका छन् : वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँ बायाँ रहेका भौतिक संरचना २५/२५ मिटर हटाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २८ गतेको फैसला बमोजिम संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, सडक डिभिजन हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासंग सहयोग माग गरेकोमा त्यस कार्यका लागि महानगरले जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरूलाई समेत सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ । यस सम्बन्धमा सडक डिभिजन हेटौंडाले स्थानिय सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक सुचना समेत जारी गरीसकेकोले सोहि बमोजिम गर्न गराउनुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध छ।
त्रिभुवन रााजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तार गर्न लागिएको २५/२५ मिटरको क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन तथा व्याक्तिका निजी करिब १ हजार २०० वटा घरहरु रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक(मेनरोड) विस्तार सम्बन्धि मुद्धामा २०८१ फागुन २८ मा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको झण्डै १३ महिनापछि उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि काम सुरु गर्न लागिएको हो ।
पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ मा विपक्षी (घरजग्गाधनीहरु)को रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १३ बर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो ।तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले अग्रसरता लिएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जकोे मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धि रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ फैसला भएको १ वर्षपछि अर्थात गत फागुन २४ गतेमात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।तर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र नआएको भन्दै सडक विभागले सडक विस्तारमा हात हालेको थिएन ।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । तर सडक क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दूई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि फेरि २०७६ कार्तिक ७ गते पनि घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने,यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यपारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्धाको पटक पटक पेसी सारेर टुङगो नलगाइ दिएका कारण १३ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरको थियो । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको थियो ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।