वीरगन्ज,७साउनःपर्साको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले लाखौंको अनियमितता गरेको भन्दै नेकपा एमालेका युवा नेता अकलेश साहले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँको अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भन्दै उनले फेसबुकमार्फत आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्ट आचरण र गाउँपालिकामा विकासको चरम अभावप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्दै साहले निर्वाचित नेतृत्वमाथि कडा आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्,‘ म कुनै पदमा नरहेपनि जनताको चाहनाअनुसार १ करोड भन्दा बढीको बजेट प्रदेश सरकारबाट ल्याएर पालिकामा विकासको काममा लगाए,त्यसबाट जलन गरेकाहरुले अख्तियारमा झूठा मुद्दा हाले । तैपनि मैनपुरमा सडक बनाउन सफल भए ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले गाँउपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता, उपाध्यक्ष सरफुन नेशा, वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि ४३ थान मोबाइल सेट खरिद गर्न कुल ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै उनले भनेका छन्,‘ प्रति सेट १९ हजार ७०० रुपैयाँ दरले इलोक्ट्रोनिक्स वल्ड नामक फर्मबाट खरिद गरिएको मोबाइलहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई बाँडिएको छ ।
तर यस्तो खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र औचित्यका सिद्धान्तविपरीत रहेको महालेखाले नै ठहर गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रयोगको यकिन नभएको, प्रयोजन अस्पष्ट भएको र नगरसभाबाट कुनै निर्णयबिना व्यक्तिगत सुविधा वितरण गरिएको भन्दै उक्त मोबाइल खर्चलाई गैरकानुनी ठहर गरेको साहको भनाई छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरफुनमाथि समेत दोहोरो सुविधा लिएको गम्भीर आरोपपनि लगेको साहले बताएका छन् ।गाँउपालिकाले गिन्नी एन्ड सन्स फर्ममार्फत यामाहा एफजेडएस १४९ सिसीको मोटरसाइकल चार लाख ४९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी उपाध्यक्ष सरफुनलाई उपलब्ध गराएकोमा त्यसका लागि इन्धन सुविधा लिएरपनि गैरकानूनी रुपमा यातायात खर्च समेत लिएको साहले बताएका छन् ।
साहका अनुसार सरफुनले कात्तिकदेखि असारसम्म मासिक १४ हजार ५०० रुपैयाँको दरले ९ महिनामा १ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँ थप भुक्तानी लिएककी छन्। मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार कुनै पनि पदाधिकारीले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गरेपछि यातायात खर्च लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो दोहोरो सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै प्रतिवेदनले उपाध्यक्ष सरफुनबाट उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
पालिकामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था झन् भयावह रहेको साहको भनाइ छ। सरकारले तोकेको ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा ३–४ प्रकारबाहेक अरू औषधिहरू उपलब्ध नै नरहेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साहले यस्तो स्थिति जनस्वास्थ्यमाथिको सरासर धोका भएको बताएका छन्। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिई जनप्रतिनिधिहरू स्वार्थमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै उनले भनेकाा छन्,‘ जनताको नाममा विकासको रटान लगाउनेहरूले आफैं लाखौंको अनियमितता गरेका छन्, अब चुप बस्न सकिँदैन।’
जनताको कर, अधिकार र सेवामा खुलेआम खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब जनस्तरबाटै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने साहको भनाइ छ ।उनले पालिकाका युवा र सचेत वर्गमा आँफुलाई साथ दिन आह्वान पनि गरेका छन् । साहले भनेका छन्,‘ भ्रष्टचारविरुद्धको मैले थालेको लडाइँ कुनै व्यक्ति वा पार्टीको होइन, यो लडाइँ हाम्रो गाउँपालिकाको भविष्य बचाउने लडाइँ हो। हामी एकजुट भएर भ्रष्टाचारीमाथि कठोर प्रहार गर्नै पर्छ।’