काठमाडौं,४असारःआर्थिक स्रोत(बजेट) नभएको भन्दै सरकारले ३० वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान यसपालि रोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षझैं प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त अनुदान दिन नसकिने जानकारी गराएका छन् ।
‘विगतका वर्षझैं यसपालि पनि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । समर्थन मूल्य स्वीकृत भए पनि किसानलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएन,’ कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय तयार देखिएनन् ।’
गत मंसिरमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यो उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढाएर उखुको मूल्य तोकिए पनि किसानलाई दिइँदै आएको सरकारी अनुदानबारे भने निर्णय भएन । ग्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यसपाली सरकारी अनुदान हटेपछि किसानले उखुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम पाएका छन् । म्ृषि मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान बाँड्न करिब डेढ अर्ब रकम चाहिन्छ ।
किसानका अनुसार उखुको क्रसिङ मंसिर महिनादेखि हुन्छ । क्रसिङ फागुन चैतसम्म चल्छ । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा हरेक वर्ष किसान उधारोमै उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् । यसपालि पनि उद्योगीले गत वर्षकै मूल्यमा क्रसिङ गरे । उद्योगबाट पीडित उखु किसान यसपालि सरकारबाटै पनि अन्यायमा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जनाए ।किसानले करिब ३० वर्षदेखि अनुदान पाइरहेको महासंघका अध्यक्ष मैनाली दाबी गर्छन् ।
किसानलाई जति अनुदान दिए पनि सर्वसाधारणले सस्तोमा चिनी पाएनन् भन्ने सरकारको मानसिकता रहेछ । कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने भनाइ रहे पनि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले मानेनन् । सरकारबाट पाउने प्रोत्साहन अनुदान रोकिएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारबाट अन्याय भएको छ ।’ गत वर्ष किसानले करिब डेढ अर्ब अनुदान पाएकाले यसपालि पनि सोही बराबरको अनुदान चाहिने उनको भनाइ छ ।
उखु किसानको अनुदान रोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले स्विकारिन् । ‘प्रोत्साहन अनुदानका लागि कृषिबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गए पनि यसपालि अनुदान नदिने जानकारी पाएको छु । कृषिले प्रस्ताव पठाए पनि निर्णय भएन,’ उनले भनिन्, ‘अब नदिने जस्तै कुरा छ ।
उखु मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय खेती घट्दै गएको किसान बताउँछन् । यसपालि करिब २ करोड २० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । सवा २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको उनले जनाए ।राजु चौधरी/इकान्तिपुर