रौतहट,२जेठः पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रौतहटको लमाहा पुलनजिक झाडीले पुरिन लागेको अवस्थामा घाटगद्दी गरेर राखेको ठूलो परिमाणको सालको गोलिया भेट्टिन्छ । लामो समयदेखि लिलाम बिक्री हुन नसकेर महँगो काठ त्यत्तिकै कुहिएर नष्ट भइरहेको छ । न यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको छ, न सरकारले राजस्व नै आर्जन गर्न सकेको छ ।
यो समस्या मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छ । मधेसका जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरुमा लिलाम हुन नसकेका २ लाख १० हजार क्यूफिट काठ जंगलमा अलपत्र छन् । नयाँ उत्पादन बाहेकका पुराना काठ लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि ती काठ, दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा कुहिन थालेको हो । समयमा लिलाम बिक्री भए सरकारको ढुकुटीमा कम्तीमा ५० करोड राजस्व जम्मा हुन्थ्यो ।
महिना दिनअघि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ मा पर्ने गैंडाटार सव–डिभिजन वनमा डढेलो लाग्दा घाटगद्दी गरिएको २२ चट्टा काठ जल्यो । यसपटक त्यही स्थानमा डढेलो लाग्दा ११ चट्टा दाउरा जलेर नष्ट भए । समयमा लिलाम बिक्री भइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो ।
२०७६ मा हेटौंडा–ढल्केवर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारणलाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएका दाउरा राजमार्ग छेउमा घाटगद्दी गरी राखिएको अवस्थामा आगो सल्केर खरानी भएको हो । करिब ५ वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको काठ–दाउरा कुहिन थालेको हो । विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि रौतहट क्षेत्रमा साललगायत अन्य जातका रुख कटान गरिएको थियो । त्यसबेला करिब एक लाख क्यूफिट साल र कुकाठ, १ सय २७ चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो ।
काठ–दाउरा निगरानी गर्न वनले लमाहामा कर्मचारी नै खटाएको छ । पशुपति आर्यघाटलाई उक्त दाउराबाट २७ चट्टा दिएको छ । बाँकीको १ सय २७ चट्टा गत वर्ष लिलाम बिक्री हुँदा प्रति चट्टा ७० हजारका दरले ८८ लाख ९० हजारमा काठमाडौंका एक ठेकेदारले सकारेर छाडेको वन कार्यालयले जनायो । ठेकेदारले उक्त दाउरा सकार गरेर रकम बुझाउन नसकेपछि कुहिँदै गएको हो । समयमै लिलाम बिक्री गर्न सकिएको दाउराको सरकारी रेटमै ३८ लाख राजस्व उठ्थ्यो । अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत् लाईनका लागि कटान गरिएको काठ–दाउरा कुहिँदै गएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहट अन्तर्गतको सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा शाखाको कम्पाउण्डभित्र राखिएका काठ पनि काठ कुहिँदै गएका छन् । करिब दुईदशक बढीदेखि बहुमुल्य साललगायतका काठ कुँहिदै गएका हुन् । विभिन्न समयमा वन कर्मचारीको मिलोमतोमा कटान भएका काठको मुद्दा किनारा लाग्न नसकेपछि कुहिएको हो ।
तत्कालीन वन अधिकृत अर्जुन केसीको मिलेमतोमा धन्सार वनक्षेत्रमा ढलापडा संकलनको नाममा ठेकेदारले नियम विपरीत सालको गोलिया टुक्राएर दाउरा बनाउन लाग्दै थिए । यहीबेला थाहा पाएर बरामद गरेको ४ हजार क्यूफिट काठ कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै बलरीको जंगलबाट एक सय वटा टायरगाडासहित बरामद गरेको सालको गोलिया पनि कुहिएको छ । टायरगाडा र गोलिया एकैसाथ कुहिएको हो । डिभिजन वन अन्र्तगत अहिले ८ वटा सव डिभिजन छन् । सबैको कम्पाउण्डमा हेर्ने हो भने ठूलो परिणामका साल, कुकाठलगायत जातका गोलिया कुहिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
२०६२ सालयता रौतहटमा झण्डै १० हजार क्यूफिट काठ कुहिएको छ । वन प्रमुखको निवास, वन कार्यालयको कम्पाउण्डमा समेत बेबारिस अवस्थामा राखिएको काठ कुहिने अवस्थामा छन् । बेवारिस र ब्यक्तिसहित बरामद काठको अदालतमा मुद्दा चलेपछि फैसला नहुन्जेल व्यवस्थापन गर्न पाईँदैन । यदि लिलाम बिक्री गर्नु परे अदालतको सहमति चाहिने डिभिजन वन रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहले जानकारी दिए । ‘मुद्दाको हकमा अदालतको निर्णय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय काठदाउरा एकपटक होइन, पटक÷पटक लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सकार गर्न कोही आउँदैन । अनि बिस्तारै कुहिन थाल्छ ।’ नयाँ वन नियमावली आउन समय लागेकोले बिक्री वितरणमा ढिला भएको प्रमुख साहले सुनाए ।
वनले चोरी तस्करीबाट बरामद गर्ने काठ र सवारीको हकमा १ लाखभन्दा कम बिगोमा आफैँले मुद्दा चलाउन सक्छ । ऐनले यो अधिकार डिभिजन वनलाई दिएको छ । वन एक सदस्यीय विशेष अदालत पनि हो । तर मुद्दाको फैसला संघ अन्तर्गतका प्रमुखले गर्ने अधिकार रहेकाले समस्या झनै जटिल बनेको वन कार्यालयको बुझाई छ । डिभिजन वन र सव डिभिजन वन कार्यालयहरुमा चोरी निकासी गर्दा बरामद भएको काठ दशकदेखि त्यतिकै सड्न थालेको छ । मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेपछि काठ कुहिन थालेको हो । अदालती प्रक्रिया ढिला हुने भएपछि प्रमाण बुझ्नुपर्ने भनिएपछि ती काठ बिक्री गर्न नमिलेको वनको तर्क छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म काठ लिलाम बिक्री गर्न पाइँदैन । वन कार्यालयले विभिन्न वन क्षेत्रबाट बेबारिसे अवस्थामा बरामद गरेको काठ, दाउराको मुद्दा चलाएपनि फैसलातिर चासो देखाएको पाईँदैन ।
विभिन्न पोष्टमा चोरी निकासी र तस्करबाट बरामद साल, कुकाठ जातको काठको हकमा जिल्ला प्रशासनसँग राय लिएर किनारा लगाउनुपर्ने वनका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अदालतबाट तस्करीमा संलग्न अधिकांश धरौटीमा रिहा भएपनि काठको हकमा फैसला हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले जनायो । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौं मुल्यका महंगा काठदाउरा कुँहिदै गएको हो । सालको बजार मूल्य प्रतिक्यूफिट ३ हजार बढी पर्ने ब्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै चिरान ४ हजार बढी पर्छ । नेपालभित्र मूल्यवान सालका काठ सढेर जाँदा सरकारले बाहिरी देशबाट काठ नेपाल भित्र्याउन आदेश दिएको छ ।
काठमाडौंका काठ व्यवसायी राजु मैनालीले तीन/चार वर्षअघिसम्म सालको गोलिया ३२ देखि ३५ सय र चिरान ५ हजारसम्ममा बिक्री भएको बताए । ‘अहिले मन्दी छ । विदेशबाट पनि गोलिया काठ आउन कम भएको छ,’ उनले भने,‘विदेशी काठ गोलियाभन्दा पछिल्लो समय चिरान बिक्री हुन थालेको छ । सरकारले नेपालमै भएको काठ समयमा लिलाम बिक्री गर्न सके समस्या हुँदैनथ्यो होला ।’ यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना असफल हुने देखिएको अर्का काठ व्यवसायी कर्ण थोकरले बताए । ‘भएका काठदाउरा सदुपयोग गर्न नसक्दा कुहिएका छन्, सरकारको करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमै लिलाम बिक्री गर्न छाडेर सरकारले धमाधम विदेशबाट काठ आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।’
काठ व्यवसायीहरुले चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम लगायत काठजन्य सामान आयात गरेका थिए । आफ्नै मुलुकको वनका काठ सदुपयोग नभई कुहिएर खेरजाँदा वर्षेनि करोडौं घाटा लाग्ने गरेको छ । तर अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात हुने क्रम रोकिएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा ७ अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको वन कार्यालयले जनायो ।
प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिएका, सुखाखडा, ढलापडा, उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै काठ सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त आम्दानी गुमिरहेको छ । अर्बौंको काठजन्य सामग्री बाहिरबाट आयात भएको उल्लेख छ । महालेखाले सुखाखडा, ढलापडा रुख व्यवस्थापन गरी काठलगायत वन पैदावारको उचित व्यवस्थापन र उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाली काठको तुलनामा विदेशी काठ सस्तो पर्ने हुँदा व्यवसायीहरु ल्याएर बिक्री गर्छन् । राजधानीका विभिन्न चिरान मिलमा विदेशी सालका काठहरु पाइन्छ । अहिले तेस्रो मुलुकबाट धमाधम साललगायतका काठ भित्रिएका छन् । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि ट्रयाक खोल्ने क्रममा नेपाली सेनाले बारा, मकवानपुरका वन क्षेत्रमा काटेका रुखको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ती काठ पनि कुहिन थालेका छन् ।
मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले सबैभन्दा धेरै मुद्दाको काठ, दाउरामा समस्या देखिएको बताए । वन ऐनमा नेपाल सरकारले खटाएको वन अधिकृतले मुद्दाको निरुपण भन्ने छ । वनअधिकृतहरु प्रदशेमा समायोजन भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब कुन वन अधिकृतले गर्ने ? संघले वा प्रदेशले भन्ने दुविधा छ । वन अधिकृतहरुले कानुनी अधिकार नपाएकै कारण लिलाल बिक्रीको आदेश गर्न नपाएका हुन् ।’
सचिव घिमिरेका अनुसार केही जिल्लामा वन अधिकृतले अदालतका न्यायाधीशसित समन्वय गरेर अदालतबाटै लिलामको आदेश लिने गरेका छन् । तर त्यो दिर्घकालीन नभएको सचिव घिमिरेले जनाए । ‘कानुनसम्मत वनअधिकृतहरुले नै मुद्दाको निरुपण गर्नसक्ने भनेर आयो भने सबै समस्या हल हुन्छ,’ उनले थपे । वनले एक वर्षसम्म बिगोको मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ ।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको ट्रयाक खोल्ने क्रममा काटिएका रुख १० महिनाअघिनै सम्बन्धित सामुदायिक वन र तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालय बारालाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालय, विभाग र डिभिजन वन कार्यालयले लिलाम बिक्रीको आदेश दिन ढिला गरिदिँदा बेवारिसे अवस्थामा काठ कुहिँदै गएको छ । सेनाले काटेर छुट्याएको काठ दाउरा पनि लिलाम हुन सकेको छैन । फास्ट ट्रयाकमा कति काठ दाउरा कुहिन थालेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अहिले नै भन्न नसकिने बारा डिभिजन वनका अधिकृत वीरेन्द्र यादवले बताए । ‘तामागढीमा ठूलो परिणाममा काठ सड्न थालेको छ,’ उनले भने,‘जिल्लाभरी सामुदायिक वनमा समेत गरी १ लाख २० हजार काठ लिलाम हुन सकेको छैन ।’
वन कार्यालय रौतहटका अनुसार डेढ दशकयता विभिन्न स्थानमा बरामद भएका ६ हजार सालको गोलिया काठ कुहिँदै गएको छ । त्यस्तै आपूर्ति समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका ५ हजार काठ कुहिँदै गएको छ । उपभोक्तालाई घरकाजका लागि वितरण गर्न लागिएको काठ समेत नलगिएपछि अलपत्र परेको छ । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौंको महँगो काठ दाउरा कुहिँदै गएको हो । पछिल्लो समय यहाँका साझेदारी वनमा ५ हजार २ सय क्यूफिट काठ र केही दाउरा लिलाम हुन नसकेर त्यत्तिकै थन्किएको छ । त्यस्तै सामुदायिक वनमा ३० हजार ८ सय क्यूफिट काठ लिलामको प्रक्रियामा छ । ९० दशमलव ७५ चट्टा दाउरा लिलाम हुन सकेको छैन । अवैध चोरी निकासीका क्रममा बरामद भएका, वन कटानबाट संकलन गरी राखिएका काठ दाउदा समयमा लिलाम बिक्री हुन नसक्दा कुहिने खतरा बढेको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बारा डिभिजन वनमा काठ लिलाम हुन बाँकी देखिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका मुद्दा शाखाकी रेन्जर सुनिता अधिकारीले २०७२ यता विभिन्न स्थानमा बरामद भएको काठ २२८६, चिरान काठ ३८६ र अन्य ५ सय रहेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै वन व्यवस्थापन अन्तर्गत १ लाख २० हजार लिलाम हुन बाँकी रहेको विकास फाँटका अधिकृत वीरेन्द्र यादवले बताए । त्यस्तै पर्सामा ५३ हजार क्यूफिट काठ लिलाम हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनायो । मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिलेसम्म २ लाख १० हजार ६१ क्यूफिट काठ लिलाम बिक्री हुन बाँकी रहेको देखाएको छ । समयमा बिक्री भयो भने यसले सरकारलाई झण्डै ५० करोड राजस्व असुली हुने वनकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । वनले लिलाम बिक्री गर्दा सकार गर्ने फर्म, ब्यक्ति आएन भने तीन पटकसम्म सूचना निकाल्न पाउँछ । ७ वर्षसम्म कसैले लिलाम सकार गरेन भने पुर्नमूल्यांकन गरेर सरकारी रेट घटाउन मिल्ने रौतहटका डिभिजन वन प्रमुख साहले सुनाए । अहिले सालको गोलिया प्रतिक्यूफिट १२ सय र दाउरा प्रतिचट्टा ३ हजार पर्छ । पुरानो काठ सड्न थाले प्रदेश वन सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्यांकन घटाएर बिक्री गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा रहेको र देशको आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख बिनोद सिंहले बताए । ‘देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ,’ उनले भने,‘देशको कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हिसावले सानो देश भएतापनि भौगोलिक वनावट, उचाई तथा हावापानीको विविधतामा अत्यन्त धनी छ ।’ प्रमुख सिंहका अनुसार अहिले पनि वन पैदावार संकलन, बिक्री, वितरण एवं वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन मार्फत प्रशस्त रोजगारी र आयआर्जनका अवसर प्राप्त भइरहेको छ । देशको झण्डै आधा भू–भाग वनले ढाके पनि हाल विदेशवाट समेत काठ आयात भइरहेको छ । केही नियमले गर्दा समयमा काठ दाउरा लिलाम बिक्री हुन नसकेको प्रमुख सिंहले बताए । पछिल्लो समय वनप्रमुखहरुले अदालतबाट आदेश लिएर लिलामको प्रक्रिया अघि सारेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटका स्रेस्तादार उपसचिव उद्धव ढोडारले वनको काठ, दाउरा सम्बन्धि मुद्दा निकै कम रहेको जानकारी दिए ।शिव पुरी/कान्तिपुर