वीरगन्ज,१५बैशाखःभारतीय बन्दगाह हुदैं हुने नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय व्यपारमा लाग्दै आएको लजेस्टिक कस्ट (पारवहन खर्च) कम गर्न सरकारले पहल थाल्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएका छन् ।
सोमबार भारतको कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले वीरगन्जमा आयोजना गरेकाो व्यपार र पारवहन सम्बन्धमा नेपाल र भारतका सरोकारवालाबीचको अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी नेपाली आयातकर्ताहरुले ढुवानी लागत बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसका साथै नेपालले अब भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाली सामान ढुवानीका लागि आफ्नै रेल्वे र्याक सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावपनि कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले दिएका छन् । उनिहरुले अहिलेसम्म नेपाली आयातकर्ताहरु भारतीय रेल्वे र्याकमै निर्भर रहेका कारण त्यसले पारवहन खर्च बढी पर्न गएको बताए । त्यसका कारण पारवहन खर्च घटाउनका लागिपनि नेपाल सरकार वा नेपालको निजी क्षेत्रले भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालको सीमाविन्दुसम्म आफ्नै रेल्वे ¥याक सञ्चालन गर्नुपर्ने उनिहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड एशोसियसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश अग्रवालले भने,‘अहिलेसम्म हामी भारतीय रेल्वे र्याकमै निर्भर रहदै आएका छौं । जसका कारण भारतीय पोर्टमा भनेका बेला रेल्वे ¥याक पाइदैन । जसले गर्दा पोर्टमा सामान अड्किएर लागत खर्च थपिन्छ । नेपालको मुद्रा पनि ठूलो परिमाणमा विदेश गइरहेको छ । त्यसका कारण अब नेपालकै रेल्वे ¥याक चलाउनु पर्छ । यसले पारवहन र लागत खर्चपनि कम हुन जान्छ । नेपालको आफ्नै रेल्वे र्याक चलाउन सकियो भने हाम्रो देशको मानपनि बढ्छ । देशको पैसाद देशमै रहन्छ ।’
यस्तै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज खतिवडाले पनि नेपालको आफ्नै रेल्वे र्याक सञ्चालन गर्नसके त्यसले ढुवानी लागत कम पर्न जाने धारणा राखे ।उनले भने,‘ भारतीय रेल्वे र्याक चलाउनेहरुको मनोमानी छ । कोलकत्ता बन्दरगाहमा नेपालका लागि आयात गरिएका सामान मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । त्यसकारण नेपालले अब आफ्नै रेल्वे र्याक चलाउन आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले कोलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुग्ने नेपालका सामान ढुवानीका लागि नेपालका ट्रक र लरीहरु त्यहाँसम्म जान पाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘२० वर्षअघिसम्म नेपालका ट्रकहरु कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म पुगेर नेपालका सामान ल्याउँथे । तर अचेल नेपालका ट्रक त्यहाँसम्म जान पाउँदैनन् । हाम्रो सामान ल्याउन यदि हाम्रै ट्रक कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म जान सक्यो भने यसले निश्चित रुपमा ढुवानी खर्च कम हुन्छ।’त्यसका लागि नेपाल सरकार र उसका सरोकारवाला निकायले पहल थाल्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगरमा सिपिंग लाइन कम्पनिहरुको स्थायी कार्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिले नेपालमा उनिहरुको कार्यालय नहुदाँ बैंकमार्फत भुक्तानी रकम पठाँउदा समय बढि लाग्छ । कहिलेकाँही समयमै रकम नपुग्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दा लागत खर्च बढ्न जान्छ ।त्यसका कारण नेपालमा सिपिंग लाइन कम्पनिहरुको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ।’
उनले भारतीय बन्दरगाहरुमा नेपालका सामान ढुवानीका लागि रेल्वे ¥याकको संख्या बढाउन नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने सुझावपनि दिए ।राजपालले वीरगन्जको सीमावर्ती रक्सौल आइसिपी बिहान ६ बजेदेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने मागपनि गरे ।साथै वीरगन्जको आइसिपीमा कार्गो आइसकेपछि आइसिपी सञ्चालक कम्पनिले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लगाउँदै आएकाले लागत खर्च बढ्ने गरेको गुनासोपनि उनले गरे ।
सिपिंग लाइन कम्पनिका प्रतिनिधी मिलन कर्मचार्यले नेपालले पनि सिपिंग लाइन कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपालका सामान आयात–निर्यात दुबैमा पारवहन खर्च बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई घटाउन सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार एजेन्ट संघका अनिल पटेलले वीरगन्जमा रहेका सिपिंग लाइन कम्पनिका स्थानीय प्रतिनिधीहरुले अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको गुनासो गरे । उनले भने,‘सबै शुल्क तिरेर सामान सुख्खा बन्दरगाहमा आइसकेपछि पनि सिपिंग कम्पनिका लोकल एजेन्टहरुले अनेक शीर्षक बताएर रकम असुल्दै आएका छन् । यसले लागत खर्च झन् बढाएको छ ।’
नेपाल फ्रेड फर्वाड एशोसियसनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले सिपिंग लाइनले प्रयोग गर्ने कन्टेनर,टेलरलाई ढुवानीको साधन नमान्ने सम्बन्धि विधेयक सरकारले ल्याएको र उक्त विधेयक पारित गराउन सरोकारवाला पक्षहरुको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
ढुवानीकर्ता रमेश कुमारले वीरगन्ज भन्सार नाकामा परीक्षण प्रयोगशाला नहुदाँ यहाँ आइपुगेका कतिपय सामान परीक्षणका लागि कोलकत्ता नै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । जसका कारणले पनि ढुवानी लागत बढ्न गएको उनले बताए ।
कर्यक्रममा कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्क प्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले राखेको गुनासो र सुझावप्रति आँफु गम्भीर रहेको बताए । उनले भारतको कोलकत्ता बन्दगाहबाट हुने गरेको नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय कारोबार सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्धाहरु सम्बोधन गराउन आँफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जेजति विषयहरु छन् , ती बारे मैले भारतीय पक्षसंग छलफल गरेर सम्बोधनका लागि म लाग्नेछु।’
उनले नेपालका सामान ढुवानीमा लाग्दै आएको पारवहन खर्च कसरी कम गराउने ? भन्नेतर्फ आफ्नो अथक प्रयास रहने बताए ।
साथै उनले कोलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेका नेपालका सामानहरु नेपाली आयातकर्ताले लामो समयसम्म त्यसै छाड्ने , आपुर्तिकर्ता कम्पनिलाई समयमा भुक्तानी नपठाउने जस्ता समस्याहरु रहेको सुनाए ।कोलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा नेपाल सरकारले भाडामा जग्गा लिएको वर्षौ भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म नेपाली आयाकर्ताले उक्त जग्गा उपयोगामा नल्याएको गुनासोपनि उनले सुनाए ।
आचार्यकै अध्यक्षता तथा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने,सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बडुवाल,पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र,सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्र सुब्बा, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल अग्रवाल,आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख, भन्सार एजेन्ट ,उद्योगी व्यपारी लगायतकाको सहभागिता थियो ।