वीरगन्ज,२८फागुनः सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक(मेनरोड) विस्तार सम्बन्धि मुद्धामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार विपक्षीहरुको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ बर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ ।बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाश मेनरोड विस्तारविरुद्ध विपक्षीहरुले हालेको रिट खारेज गरेसंगै अब मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस,घण्टाघर,आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार २ सय घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने,यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने,वीरगन्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विवस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यपारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्धाको पटक पटक पेसी सारेर टुङगो नलगाइ दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुदैं रोकिएको थियो । उक्त मुद्धाको २७ औं पटकको पेसी मंगलबार परेको थियो । तर मंगलबार दुवै तर्फको बहश नसकिएका कारण उक्त मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा बुधबार भने फैसला नै आएको हो ।
सर्वोच्चमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्याधिवक्ता सन्जिव बहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु इश्वर बराल, सुरेश पोख्रेल र धनबहादुर थापाले बहश गरेका थिए । यस्तै विपक्षीहरुको तर्फबाट भने बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापा, ,जितेन्द्र ताम्रकार गरी १० जना अधिवक्ताले बहश गरेका थिए ।
बुधबार सर्वोच्चका न्याधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर सर्वोच्चमा विपक्षीहरुले हालेको रिट खारेज गरेसंगै मेनरोड विस्तारको लागि मार्ग प्रशस्त भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट बहश गरेका अधिवक्ता एंव महानगरका कानुन अधिकृत ईश्वर बरालले मधेसखबरलाई बताए । तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५\२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दूई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरको थियो । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।