वीरगन्ज,२१भदौंःराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
वीरगन्जमा शुक्रबार रास्वपा पर्साले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मन्दी र अर्थ–राजनीतिक निकास’ विषयक अन्तकरृया कार्यमा निजी क्षेत्रका गुनासो सुनेपछि उपसभापति वाग्लेले भने,‘करको दरले नीजी क्षेत्र अक्रान्त छन् । त्यसका कारण करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्छ । यसले राजश्व संकलन बढ्छ ।अर्थतन्त्रमापनि सुधार आउँछ ।’
रास्वपा सत्तामा पुगेपछि करको दर घटाएर दायरा बढाउने भन्दै उनले भने,‘मेरो आफनैपनि चाहना छ । जुन दि सत्तामा पुगिन्छ यो काम गरिन्छ।’उनले भारतसंगको खुल्ला सीमाले निम्त्याएको जटीलताले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पारिरहेकाले यसतर्फ ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधी सभा सदस्यसमेत रहेका डा. वाग्लेले खुल्ला सीमाका कारण अवैध निकासी–पैठारी भइरहेको र यसले अवैध व्यपारलाई बढावा दिएको बताए । जसका कारण राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।त्यसैका कारण खुल्ला सीमाले निम्ताएका यस्ता चुनौती र जटीलता बारे राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा सौर्य उर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेकोपनि उनले बताए । यसलाई राज्यकाा तर्फबाट उपयोग गर्न सकिएमा तराई–मधेसका मात्रै नभई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनसक्ने डा. वाग्लेको भनाई थियो ।
राजनीतिक प्रसंगमा बोल्दै रास्वपा उपसभापति वाग्लेले प्रदेश सरकार मुलुकका लागि खर्चिलो र बोझका रुपमा रहेको बताए । त्यसका कारण प्रादेशीक संरचनामा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । उनले भने,‘प्रदेश सरकार निक्कै खर्चिलो र बोझिलो भएको छ । यसलाई कम खर्चिलो बनाउन सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता छ।’
तर रास्वपा संघीयता र प्रादेशीक संरचनाको विरोधी भने नरहेको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने,‘ हामीले प्रदेश र संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेका छैनौ । हामीले देशका लागि बोझ र खर्च मात्रै गराउने खालको नभई सार्थक संघीयता र प्रदेश हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं।त्यसका लागि अहिलेको संंघीयता र प्रदेशलाई सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेका छौं।’यसका लागि प्रदेश सभा पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र पालिकाको संख्या ७५३ लाई घटाउनु पर्छ भन्ने बहस रास्वपाले सुरु गरेको वाग्लेले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले राज्यले बढी राजश्व संकलनका लागि करको भारी थोपार्दै लगेको भन्दै गुनासो गरे । करको दर बढाउनुको साटो करको दायरा बढाउन सके त्यसले राजश्व संकलनपनि बढ्ने र निजी क्षेत्रमाथि करको भारीपनि नथपिने उनिहरुको सुझाव थियो ।तर निजी क्षेत्रले दिदैं आएको यो सुझाव सत्तामा रहेकाहरुले सुनेरपनि नसुनेको झैं गर्दै आएकाो वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले गुनासो पोखे ।
उद्योग र पसलहरुमा छापा मारेरमात्रै राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुनेपनि उनले सुझाए । अध्यक्ष अग्रवालले खुल्लासीमाबाट भइरहेको अवैध व्यपार राज्यले नरोक्दा त्यसले वैध व्यपार गर्नेहरु मर्कामा परेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘आर्थिक सहयोग, चन्दाका लागि मात्रै उद्योगी –व्यपारी चाहिने तर उद्योगी–व्यपारीको समस्या भने सुन्नै नचाहने प्रवृति राजनीतिक दल र नेताहरुको छ।’ उनले निजी क्षेत्रले आजसम्मपनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अनुभूती गर्न नपाएको दुखेसो पोखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य डा. सुबोधकुमार गुप्ताले जबसम्म खुल्लासीमाबाट भइरहेको अवैध ओसार–पसार रोकिदैन तबसम्म स्वदेशी उद्योग–व्यपार फस्टाउन नसक्ने तर्क गरे । राज्यका विभिन्न निकायले बजार अनुगनमका नाममा उद्योगी–व्यपारीलाई आतंकीत पारेको उनले बताए ।सीमा नाकामापनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले उद्योगगी–व्यपारीलाई अनेक निहुँमा प्रताडित गर्दै आएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने,‘सत्ता र सत्ता चलाउनेहरुको मानसिकतामा सबै उद्योगी–व्इपारी चोर,ठग, लुटेरा र डाँका मात्रै छन् भन्ने परेको छ । यो मानसिकता नबदल्ने हो भने यहाँबाट थुप्रै उद्योगी–व्यपारी पलायन हुने निश्चित छ ।’
बजेट विज्ञ एंव प्राध्यापक डा. दिपेन्द्र चौैधरीले खुल्ला सीमाबाट भइरहेको अवैध व्यपार र राजश्व छलीले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्षा अशोक टेमानी, पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठ, उद्यागी जगगदीश अग्रवाल , विनोद गुप्ता, राजेन्द्र कोइराला, डा. प्रमोद सर्राफ लगायतलेपनि अर्थतन्त्रसंग जोडिएका समस्या बारे आ–आफनो धारणा राखेका थिए ।रास्वपा पर्साका संयोजक हरि पन्तको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य डा. नन्दन यादव, मधेस प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख राम सर्राफ,नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव दिपेन्द्र चौहान लगायतकोपनि सहभागीता थियो ।